सह्याद्रीला संरक्षणकवच

 

सह्याद्रीच्या जंगलांचे संरक्षण म्हणजे केवळ काही वनक्षेत्रांना कायदेशीर संरक्षण देणे नव्हे, तर या जंगलांना एकमेकांशी जोडणारे नैसर्गिक दुवे टिकवून ठेवणे होय. याच दृष्टीने राज्य सरकारने नव्या संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या घोषणेला मान्यता दिल्याने उत्तर आणि मध्य सह्याद्रीतील वन्यजीव भ्रमणमार्गांना बळकटी मिळणार आहे. यापूर्वी दक्षिण सह्याद्रीत निर्माण झालेल्या संरक्षणाच्या जाळ्याला आता उत्तर आणि मध्य सह्याद्रीतील नव्या क्षेत्रांची जोड मिळणार आहे. त्यामुळे जंगलांची सलगता टिकवण्याबरोबरच विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात समतोल साधण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये जैवविविधतेने समृद्ध असलेली अनेक वनक्षेत्रे आहेत. या जंगलांमध्ये वाघ, बिबट्या, अस्वल, सांबर यांसारख्या मोठ्या सस्तन प्राण्यांपासून विविध पक्षी आणि सरपटणार्‍या प्राण्यांचे अधिवास आहेत. मात्र, वाढते नागरीकरण, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि विकासकामांमुळे अनेक ठिकाणी जंगलांचे तुकडे पडत आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ स्वतंत्र संरक्षित क्षेत्रे निर्माण करणे पुरेसे ठरत नाही. या क्षेत्रांना जोडणारे नैसर्गिक वनपट्टे सुरक्षित असणेही तितकेच आवश्यक आहे. वन्यजीवांना अन्न, पाणी आणि प्रजननासाठी योग्य अधिवासाच्या शोधात एका जंगलातून दुसर्‍या जंगलात स्थलांतर करावे लागते. हे नैसर्गिक मार्ग खंडित झाल्यास त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा येऊन दीर्घकालीन अस्तित्वावर परिणाम होऊ शकतो.

 

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्रीतील नव्या संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या घोषणेला मान्यता देण्याचा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. विकासाच्या अजेंड्यामध्ये रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले जात असताना वनक्षेत्रांच्या संरक्षणासाठीही जागा राखून ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. वन्यजीव संवर्धनाचे परिणाम तातडीने दिसत नाहीत. जंगलांची सलगता टिकवणे आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करणे यांचे फायदे दीर्घकाळानंतर स्पष्ट होतात. त्यामुळे पर्यावरणीय हिताला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय राजकीय इच्छाशक्तीचे उदाहरण ठरतो.

 

पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील वेल्हे-मुळशी संवर्धन राखीव क्षेत्र उत्तर सह्याद्रीतील जंगलांच्या जोडणीसाठी विशेष महत्त्वाचे आहे. या क्षेत्रामुळे ताम्हिणीच्या वनक्षेत्राशी असलेली जोडणी अधिक मजबूत होईल. त्याचबरोबर दक्षिणेकडे रायगड संवर्धन राखीव आणि प्रस्तावित भोर संवर्धन राखीव क्षेत्राच्या माध्यमातून जोर-जांभळी संवर्धन राखीव क्षेत्रापर्यंतचा वन्यजीव भ्रमणमार्ग टिकवण्यास मदत होऊ शकते. लोणावळा संवर्धन राखीव क्षेत्रामुळे ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य आणि वेल्हे-मुळशी या क्षेत्रांदरम्यानच्या वनपट्ट्यालाही संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण परिसरातील अधिवासांची सलगता टिकवणे शय होईल.

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, अशेरीगड आणि धामणी या संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या घोषणेमुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या वनक्षेत्रांना संरक्षण मिळणार आहे. या क्षेत्रांमुळे तानसा वन्यजीव अभयारण्याशी असलेल्या नैसर्गिक जोडणीला बळकटी मिळण्याची शयता आहे. वाढते नागरीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा दबाव लक्षात घेता, या वनक्षेत्रांचे संरक्षण दीर्घकालीन संवर्धनासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयामुळे विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणीय हितालाही स्थान देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. मात्र, या निर्णयाचे प्रत्यक्ष संवर्धनात्मक परिणाम साधण्यासाठी क्षेत्रांचे प्रभावी व्यवस्थापन, वन्यजीवांच्या भ्रमणमार्गांचे संरक्षण आणि नैसर्गिक जोडणी अबाधित ठेवणे आवश्यक असेल. संवर्धन राखीव क्षेत्रांची निर्मिती हा पहिला टप्पा आहे. त्यानंतर सक्षम नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर सह्याद्रीच्या जंगलांना स्वतंत्र संरक्षणाचे कवच मिळण्याबरोबरच संपूर्ण पर्वतरांगांमध्ये जैवविविधतेला जोडणारे व्यापक संरक्षण जाळे निर्माण होऊ शकेल.

 

 

महाराष्ट्रातील दक्षिण सह्याद्रीत यापूर्वी तिलारी, आंबोली-दोडामार्ग, चंदगड, विशाळगड, पन्हाळगड आणि जोर-जांभळी या संवर्धन राखीव क्षेत्रांना अधिसूचित करण्यात आले आहे. या क्षेत्रांमुळे दक्षिण सह्याद्रीतील महत्त्वाच्या वनक्षेत्रांना संरक्षण मिळाले असून वन्यजीवांच्या हालचालींसाठी आवश्यक नैसर्गिक भ्रमणमार्ग टिकवण्यास मदत झाली आहे. आता वेल्हे-मुळशी, भोरगिरीगड, दिंडोरी, सुरगणा, ताहाराबाद, चिंचपाडा, अलिबाग, घेरा माणिकगड, लोणावळा, गुमतारा, जव्हार, अशेरीगड आणि धामणी या नव्या संवर्धन राखीव क्षेत्रांमुळे उत्तर आणि मध्य सह्याद्रीतील जंगलांच्या संरक्षणाला बळ मिळणार आहे.

 

 

मुंबई महानगर प्रदेशाचा विस्तार झपाट्याने होत असताना वनक्षेत्रांवर नागरीकरणाचा दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा संवर्धन राखीव क्षेत्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. हे क्षेत्र तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्याच्या पूर्वेला असल्याने दोन्ही वनक्षेत्रांमधील नैसर्गिक जोडणी मजबूत करण्यास मदत होईल. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग संवर्धन राखीव क्षेत्र रोहा संवर्धन राखीव क्षेत्राच्या उत्तरेस असल्याने या दोन्ही वनक्षेत्रांची जोडणी टिकवण्यास हातभार लागेल, तर घेरा माणिकगड संवर्धन राखीव क्षेत्रामुळे डोंगराळ वनक्षेत्रे आणि किल्ल्यांच्या परिसरातील नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण होणार आहे. हे क्षेत्र कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्याच्या दक्षिणेला आहे.

 

 

पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरीगड संवर्धन राखीव क्षेत्र भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याला लागून असल्याने दोन्ही क्षेत्रांमधील अधिवासांची सलगता टिकवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगणा आणि ताहाराबाद ही संवर्धन राखीव क्षेत्रे उत्तर सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत. दिंडोरी संवर्धन राखीव क्षेत्रामुळे त्र्यंबकेश्वर संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि प्रस्तावित सुरगणा संवर्धन राखीव क्षेत्र यांच्यातील जोडणी मजबूत होईल. दिंडोरीच्या पूर्वेला असलेल्या बोरगड संवर्धन राखीव क्षेत्राचेही या दृष्टीने महत्त्व आहे. ताहाराबाद संवर्धन राखीव क्षेत्रामुळे उत्तरेकडील चिवटीबारी संवर्धन राखीव क्षेत्राशी असलेली जोडणी अधिक बळकट होण्यास मदत होईल. यापूर्वी अधिसूचित झालेली त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, कळवण आणि अंजनेरी ही क्षेत्रे आणि नव्याने घोषित होणारी क्षेत्रे यांमुळे नाशिक जिल्ह्यातील वनसंवर्धनाचे जाळे अधिक व्यापक होऊ शकते.

 

 

सह्याद्रीतील नव्या संवर्धन राखीव क्षेत्रांचे महत्त्व केवळ संरक्षित क्षेत्रांची संख्या वाढण्यापुरते मर्यादित नाही. या क्षेत्रांमधील नैसर्गिक जोडणी टिकवणे, हे त्यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जंगलांचे तुकडे पडल्यास वन्यजीवांच्या हालचालींवर मर्यादा येतात. अन्न आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होतो आणि विविध अधिवासांमधील संपर्क कमी होतो. त्यामुळे संवर्धन राखीव क्षेत्रांचे जाळे मजबूत करणे आवश्यक आहे.