रामलीलेत लोकशाहीचे सोंग!

काँग्रेससह ‘इंडी’ आघाडीने राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर काढलेला मोर्चा म्हणजे घराणेशाही आणि राजकीय दुकान वाचवण्याची केविलवाणी धडपड असून, स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी ‘संविधान बचाव’चा घेतलेला जुनाच नारा आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांना बेकायदेशीर ठरवण्याचा राहुल गांधींचा आरोप हा नैराश्यातून करण्यात आला आहे.

 

निवडणुकीत सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागत असलेल्या काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीने निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, लोकशाही धोक्यात असल्याचा जुनाच राग आळवण्यास सुरुवात केली. रविवारी राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर ‘इंडी’ आघाडीने ‘मत वाचवा, देश वाचवा’ या नावाने मोर्चा काढला. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि २०२४च्या लोकसभा निवडणुकाच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप, हा या मोर्चाचा मुख्य अजेंडा. तत्पूर्वी, याच विरोधकांनी संसदेबाहेर एक तथाकथित मॉक संसद भरवली, ज्यामध्ये १९ पक्षांच्या २१५ खासदारांनी हजेरी लावत निवडणूक आयुक्तांवर प्रतीकात्मक महाभियोग मंजूर करण्याचे नाट्यही रंगवले. राहुल गांधी यांनी या मॉक संसदेत आणि रामलीला मैदानावरील रॅलीत, देशाची निवडणूक प्रक्रियाच सदोष असल्याचा तसेच लोकशाही धोक्यात असल्याचा आरोप बेजबाबदरपणे केला. मात्र, सत्तेत येण्याची संधी असते, तेव्हा ‘ईव्हीएम’ आणि निवडणूक आयोग योग्य असतो आणि जनता नाकारते, तेव्हा याच संस्थांवर खापर फोडायचे, हा काँग्रेसचा दुटप्पीपणाचा खेळ जनतेला ठाऊक आहेच.

 

या मोर्चाच्या निमित्ताने विरोधाभासी चित्रही पाहायला मिळाले. एका बाजूला काँग्रेस स्वतःला लोकशाहीचे रक्षक म्हणवून घेत आहे, तर ज्या दिवशी (दि. १ नोव्हेंबर) त्यांनी हा मोर्चा काढला, तो दिवस देशाच्या इतिहासातील एका काळ्या अध्यायाचा स्मृतिदिन! १९८४ मध्ये याच दिवशी भीषण असा शीख नरसंहार झाला होता. हजारो निष्पाप शीखांच्या रक्ताने देशाची राजधानी माखली होती. राहुल गांधी आज लोकशाहीच्या गप्पा मारतात खर्‍या, पण त्यांच्याच पक्षाने घडवलेला हा शीख नरसंहार ते सोयीस्करपणे विसरले का?

 

भाजपने याच मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरत, काँग्रेसला चोख उत्तर दिले आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसचा चेहरा उघडा पाडताना, राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाला आरसा दाखवला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही राहुल गांधींवर मार्मिक प्रहार केला. पीडितांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम काँग्रेसने केले आहे. तुम्हाला पंतप्रधान व्हायचे असेल, तर आयुष्यभर मॉक पार्लमेंटमध्येच बसून राहा; तुमची वेळ कधीच येणार नाही, असा घणाघात अमित शाह यांनी केला. तसेच राहुल गांधी यांच्या ‘मोहब्बत की दुकान’ या घोषणेचा उल्लेख करत, दि. १ नोव्हेंबर दिवशीच रॅली आयोजित करण्याच्या निर्णयातून काँग्रेसचा फक्त द्वेषच दिसतो, असे खडेबोल शाह यांनी सुनावले.

 

राहुल गांधी सातत्याने २०२४च्या निवडणुका बेकायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या निवडणुकीत काँग्रेसने मिळवलेल्या ९९ जागा त्यांना कशा मिळाल्या? निवडणूक प्रक्रियाच बेकायदेशीर होती, तर ‘इंडी’ आघाडीला मिळालेल्या जागांवरच्या ‘ईव्हीएम’चे काय? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणमध्ये काँग्रेसची सत्ता येते, तेव्हा ‘ईव्हीएम’ आणि निवडणूक आयोग निष्पक्ष असतो. तथापि, देशातील जनतेने ता सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कौल देते, तेव्हा निवडणूक प्रक्रियाच बेकायदेशीर ठरते. हा ‘सिलेटिव्ह लोकशाही’चा नेमका कोणता प्रकार? निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी हाच मुळात, संविधानात्मक संस्थांवर दबाव आणण्याचा षड्यंत्रकारी भाग आहे.

 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, रामलीला मैदानावर जमलेली जनता सर्वसामान्य नसून, ती ‘इंडी’ आघाडीतील राजकीय नेत्यांची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची झुंड होती. यात मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आणि फारुख अब्दुल्ला यांसारखे नेतेही सहभागी होते. या राजकीय नाट्यामुळे रामलीला मैदानाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील दुकानदारांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जो त्रास सहन करावा लागला, त्याकडे मात्र या तथाकथित लोकशाहीच्या रक्षणकर्त्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. दुकानदारांनी चारवेळा मोर्चा रद्द करण्याची मागणी करूनही, त्यांच्या सुखाचा विचार राहुल गांधी यांनी केला नाही, आणि म्हणे आम्ही लोकशाही वाचवणार! सर्वसामान्यांच्या पोटावर पाय देऊन वाचेल, ती लोकशाही असेल काय? अर्थात सर्वसामान्यांच्या हिताला पायदळी तुडवण्याची काँग्रेसची सवय तशी जुनीच. शीख बांधवांच्या नृशंस हत्याकांडाचे समर्थन ज्या काँग्रेसने केले, ती काँग्रेस दुकानदारांच्या चरितार्थाचा विचार करेल, अशी अपेक्षा ठेवणेही चूकच.

 

भाजपने काँग्रेसच्या मतचोरीच्या इतिहासाचीच आठवण देशाला करून दिली आहे. देशातील पहिली मतचोरी खुद्द पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती. काँग्रेस पक्षांतर्गत निवडणुकीत सरदार वल्लभभाई पटेल यांना सर्वाधिक मते मिळूनही आणि त्यांना पंतप्रधान बनवण्याची बहुमताची इच्छा असतानाही, गांधीजींच्या आग्रहास्तव आणि नेहरूंच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी पटेल यांचा हक्क हिरावण्यात आला. म्हणजेच, मतचोरी कोणी केली असेल तर ती काँग्रेसनेच! इतिहासाची पाने चाळली, तर काँग्रेसचे लोकशाहीवरील प्रेम सत्तेपुरते मर्यादित असल्याचेच दिसते. सत्ता मिळाली नाही, तर राजकीय दुकाने कशी चालणार, याचीच चिंता असल्यानेच सत्तेत परतण्यासाठीची केविलवाणी धडपड.

 

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसच्या या दुटप्पीपणावर मर्मभेदी प्रहार केला. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ‘काँग्रेसला लोकशाहीची चिंता नसून, त्यांच्या घराणेशाहीला लागलेल्या घरघरीची चिंता आहे. अलीकडे काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीच्या हातातील लाल संविधान हा केवळ मुखवटा आहे. याचा वापर करतच षडयंत्र रचले जात आहे. आधी ’आरबीआय’, ’सीएजी’खराब असल्याचे सांगतात, निवडणूक आयोगाला शिव्या देतात. आता देशाच्या न्यायालयाला देखील शिव्या देत आहेत. हीच अराजकता आहे’ फडणवीस यांचे हे विधान विरोधकांच्या राजकीय मानसिकतेचे सार्थ वर्णन करणारेच. ‘इंडी’ आघाडीचा हा मोर्चा म्हणजे स्वतःचे राजकीय अस्तित्व राखण्याची धडपड ठरावी. देशाची जनता अत्यंत सुज्ञ असून, त्यांना काँग्रेसचा हा दुटप्पीपणा, त्यांचा काळा इतिहास आणि त्यांचे लोकशाहीप्रेम चांगलेच ठावूक आहे. याच काँग्रेसने संविधानात बदल करत, देशावर आणीबाणी लादली होती, सर्व स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारांचा संकोच केला होता. आज तीच काँग्रेस ‘संविधान बचाव’चा कांगावा करत आहे. संविधानाच्या रक्षणाचा देखावा करण्यापेक्षा काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करणे, हीच काळाची गरज आहे.