आग्नेय आशियात नवीन समीकरणांची नांदी...

    18-Nov-2026   
 
India ASEAN APEC Summit 2026
 
फिलीपिन्सची राजधानी मनिला येथे दि. १६-१७ नोव्हेंबर रोजी ‘आसियान परिषद’ आणि भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांमधील परिषद पार पडली. त्यानंतर चीनमध्ये शेनझेन येथे दि. १८-१९ नोव्हेंबर रोजी ‘आशिया-प्रशांत आर्थिक परिषद’ आयोजित करण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदी या दोन्ही परिषदांना उपस्थित आहेत. तेव्हा या चार दिवसांमध्ये आगामी काळातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची दशा आणि दिशा ठरणार आहे.
 
अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘रिपब्लिकन’ पक्षाला प्रचंड पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यापाठोपाठ अमेरिकेतील सर्वांत मौल्यवान कंपनी असलेल्या ‘एनव्हिडिया’चे सहसंस्थापक अध्यक्ष जेनसेन हुआंग यांना चिनी हेरगिरी आणि विवाहबाह्य संबंधांमुळे राजीनामा द्यावा लागला. या पार्श्वभूमीवर आग्नेय आशियामध्ये दोन महत्त्वाच्या परिषदा पार पडत आहेत. फिलीपिन्सची राजधानी मनिला येथे दि. १६-१७ नोव्हेंबर रोजी ‘आसियान परिषद’ पार पडत असून, त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा मनिला येथे ‘भारत-आसियान परिषदे’साठी उपस्थित होते. मनिलामध्ये भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांमधील परिषद पार पडली. त्यानंतर चीनमध्ये शेनझेन येथे दि. १८-१९ नोव्हेंबर रोजी ‘आशिया-प्रशांत आर्थिक परिषद’ पार पडत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष या दोन्ही परिषदांना उपस्थित राहणार असून, या चार दिवसांमध्ये आगामी काळातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची दशा आणि दिशा ठरणार आहे. शेनझेनमधील परिषदेच्या निमित्ताने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकत्र येणार असून, त्यांची एकत्र भेटही होणार आहे. रशियाच्या अभ्यासकांकडून या परिषदेची तुलना १९४५ सालच्या ‘याल्टा परिषदे’शी केली जात आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर सोव्हिएत महासंघातील याल्टा या शहरात ‘जेत्या’ राष्ट्रांचे नेते फ्रॅन्कलिन रुझवेल्ट, विन्स्टन चर्चिल आणि जोसेफ स्टॅलिन भेटले होते. या परिषदेमध्ये विजयी राष्ट्रांकडून पराभूत राष्ट्रांवरील आपल्या प्रभाव क्षेत्राची वाटणी करण्यात आली. शी जिनपिंग यांच्या निवासस्थानी ही भेट होत असून, या बैठकीत चर्चा होणारे विषय आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
 
ही भेट रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील एकमेकांकडील अण्वस्त्रांचा साठा कमी करण्याबाबत ३० वर्षांपूर्वी झालेल्या कराराची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर होत आहे. सध्या चालू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने आपला अण्वस्त्रसाठा वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे चीन आज सामरिक क्षेत्रात रशियाच्या पुढे गेला असून, अमेरिकेला आव्हान देत आहे. अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांचे मतही अमेरिकेच्या यापूर्वीच्या अध्यक्षांपेक्षा वेगळे आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाबाबतही व्लादिमीर पुतीन यांचा आग्रह आहे की, युद्धबंदीच्या चर्चेमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा समावेश असायला हवा. एकप्रकारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा मुद्दा मान्य केला आहे. युक्रेनमधील युद्ध सुरू झाल्यापासून चीनने उघडपणे रशियाला शस्त्रास्त्रे पुरवली नसली, तरी रशियन बनावटीच्या अनेक शस्त्रास्त्रांमध्ये चिनी बनावटीचे अनेक भाग आहेत. पाश्चिमात्य देशांनी रशियाविरुद्ध निर्बंध लादल्यानंतर रशिया चीनच्या मदतीवर अधिक मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. चीन रशियन खनिजतेल आणि नैसर्गिक वायूचा सर्वांत मोठा ग्राहक असून, त्याबदल्यात रशियाला सर्वप्रकारच्या जीवनावश्यक आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा आणि सेवांचा पुरवठा करत आहे. युक्रेन युद्ध चीनसाठी चेतावणीही आहे आणि संधीही आहे. जर या युद्धात पाश्चिमात्य पुतीन यांची राजवट उलथवली गेली आणि पाश्चिमात्यधार्जिणी राजवट रशियामध्ये आली, तर पुढचे युक्रेन आपल्या सीमेवर तयार होईल, अशी चीनला भीती वाटते. दुसरीकडे या युद्धामध्ये अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा पैसा आणि शस्त्रास्त्रे मोठ्या प्रमाणावर खर्ची पडत असल्यामुळे भविष्यात चीनने तैवान गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिकेची युद्ध लढण्याची परिस्थिती उरणार नाही. आशिया-प्रशांत परिषदेत या देशांशिवाय ऑस्ट्रेलिया, जपान, कॅनडा, तैवान, फिलीपिन्स, अर्जेंटिना, चिली आणि कॅनडासारखे देशही असणार आहेत. ट्रम्प या बैठकीत काय करतात, याकडे अमेरिकेच्या मित्रदेशांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
 
या बैठकीला जाताना ट्रम्प यांच्यावर प्रचंड दबाव असणार आहे. दि. ३ नोव्हेंबरला झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये अमेरिकन जनतेने ट्रम्प यांच्या हडेलहप्पी वागणुकीविरुद्ध, त्यांच्या राजकीय भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि त्यांच्या इराणविरुद्ध युद्धाबाबत सूड उगवला. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा ‘सिनेट’ आणि प्रतिनिधीगृहामध्ये दणदणीत पराभव झालाच. पण, टेसाससारख्या अनेक राज्यांमध्ये अनेक दशकांनंतर ‘रिपब्लिकन’ पक्षाचा पराभव झाला. तो होत असताना जेनसेन हुआंग यांचे प्रकरण बाहेर आले. या प्रकरणात जशी नवीन माहिती समोर येत आहे, त्यातून हे स्पष्ट होत आहे की, जेनसेन हुआंग यांनी आपल्या विवाहबाह्य संबंधांतून आपल्या पत्नीची, तसेच ‘एनव्हिडिया’ कंपनीच्या समभागधारकांची प्रतारणा केली. दुसरीकडे असे स्पष्ट होत आहे की, अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी दोन वर्षे अ‍ॅलिस हुआंगवर लक्ष ठेवले होते. गेले वर्षभर त्या जेनसेन हुआंगवर लक्ष ठेवून होत्या आणि त्याबाबत ट्रम्प यांनाही सूचित करण्यात आले होते. असेही स्पष्ट झाले आहे की, ट्रम्प यांनी ‘एनव्हिडिया’ला चीनला निर्यातीची परवानगी देण्यापूर्वी लाखो डॉलर किमतीचे समभाग खरेदी करून त्या निर्णयानंतर आलेल्या तेजीतून नफा मिळवला होता. त्यामुळे या प्रकरणात संशयाची सुई थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे जाते. मग जेनसेन हुआंग प्रकरण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बाहेर काढणे आणि त्यातून त्यांचा राजीनामा घेणे, यातून काय साध्य झाले; असा प्रश्न पडतो. त्याचे तार्किक स्पष्टीकरण आहे की, ट्रम्प यांनी चीनला जाताना आपला कमकुवत हात कापून टाकला. चीनने अमेरिकेतील व्यवस्थेचा फायदा घेऊन तेथून ७.५ अब्ज डॉलरच्या ‘जीपीयू चिप्स’ मिळवून दाखवल्या. हुआंग आपल्या पदावर कायम असताना ट्रम्प चीनला गेले असते, तर चीनपुढे अमेरिकेची मान झुकली असती. त्यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने शी जिनपिंग यांच्यासोबतच्या वाटाघाटींमध्ये ट्रम्प ताठर भूमिका घेऊ शकतात. कदाचित, यासाठीच मनिलामध्ये ‘क्वाड’ गटाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. २०२४ साली भारताकडे ‘क्वाड’ गटाचे यजमानपद असताना, जो बायडन यांनी प्रजासत्ताक दिनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून येऊन, त्यासोबतच ‘क्वाड परिषदे’त सहभागी होण्यास नकार दिला. त्यानंतर भारतात लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे ही परिषद होऊ शकली नाही. त्यानंतर बायडन यांच्यावरच निवृत्तीची घोषणा करायची वेळ आली. ट्रम्प दुसर्‍यांदा अध्यक्ष झाल्यावर गेल्या दोन वर्षांमध्ये त्यांनी ‘क्वाड परिषद’ होऊच दिली नाही. सहसा ‘क्वाड’ गटाच्या बैठकीचे यजमानपद सदस्य देशाकडे असते. पुढील महिन्यात अमेरिका ‘जी-२०’ गटाचे यजमानपद भूषवत असून, त्यात भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान सहभागी होणार असल्याने तिथे ‘क्वाड’ गटाची बैठक पार पडू शकली असती. ती मनिला येथे घेण्यामागे अमेरिकेचा चीनविरुद्धच्या दबावतंत्राचा भाग आहे. ‘आसियान’ आणि ‘एपेक’ बैठकीवर अमेरिका आणि शीतयुद्धाचे सावट असताना, ‘भारत-आसियान परिषदे’तून नेमके काय साध्य झाले? ट्रम्प, शी आणि पुतीन यांच्या भेटीमुळे युक्रेन आणि तैवानप्रमाणे ‘आसियान’ देशही चिंतेत आहेत. हे देश चीनशी व्यापार चालू ठेवून अमेरिकेकडून संरक्षणाची अपेक्षा करत होते. अमेरिका आपल्याला वार्‍यावर सोडेल, अशी त्यांनाही भीती वाटते. जागतिक अस्थिरतेच्या या कालखंडात १२ वर्षांपासून स्थिर सरकार असणारा भारत हा एकमेव लोकशाही देश आहे. गेल्या दोन वर्षांत भारताने ट्रम्प यांचा जाच सहन केला आहे. या काळात भारताने चीनशी बिघडलेले संबंध स्थिरस्थावर केले. त्यामुळे भारतासाठी या परिषदेतील सहभाग म्हणजे, जगातील बदलत्या परिस्थितीचा मागोवा घेऊन नवीन समीकरणांची मांडणी करण्याची चांगली संधी आहे.
 




अनय जोगळेकर

आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत.  इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.

संबंधित मजकूर