३४ वर्षांत झोपडपट्टी म्हणून वापरच नाही; साकीनाक्यातील दोन भूखंडांवरील ’झोपडपट्टी’चा शिक्का हायकोर्टाने पुसला

    17-Nov-2026   
 
Sakinaka Land Case
 
मुंबई,(Sakinaka Land Case): मुंबई उच्च न्यायालयाने साकीनाका परिसरातील दोन भूखंडांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गेल्या ३४ वर्षांत या जमिनीचा झोपडपट्टी म्हणून कोणताही वापर झाला नसल्याचे स्पष्ट करत, हायकोर्टाने या भूखंडांवरील ’झोपडपट्टी’चा शिक्का रद्द केला आहे.साकीनाका येथे एकूण सुमारे ३,०१३ चौरस मीटर क्षेत्राचे दोन भूखंड आहेत. या जागेवर पूर्वी सहा चाळी होत्या. तिथे शौचालये आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे १९८९ मध्ये सरकारने ही जागा ’झोपडपट्टी’ म्हणून जाहीर केली होती. त्यानंतर १९९१ मध्ये लवादानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते.या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या ३४ वर्षांत या जागेचा झोपडपट्टी म्हणून वापरच झाला नाही. त्यामुळे केवळ जुन्या कागदपत्रांच्या आधारे या भूखंडांवर झोपडपट्टीचा शिक्का कायम ठेवता येणार नाही.(Sakinaka Land Case)
 
जमीन मालकांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार १९९३ पर्यंत तिथे शौचालये बांधली आणि सर्व आवश्यक दुरुस्तीची कामे पूर्ण केली. यानंतरच्या ३४ वर्षांत (१९९३ ते २०२६) कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने या जागेवर झोपडपट्टी सुधारणा किंवा पुनर्विकासाचे कोणतेही काम केले नाही. न्यायालयाने १९९१ चा आदेश रद्द केल्यामुळे हे दोन्ही भूखंड आता झोपडपट्टी कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेर आले आहेत. यामुळे जमीन मालकाला नियमानुसार या जागेचा स्वतःहून विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.(Sakinaka Land Case)
 
भाडेकरूंच्या भविष्यावर होणारे प्रमुख परिणाम
 
या चाळींमधील जुने आणि अधिकृत भाडेकरू ’संरक्षित भाडेकरू’ मानले जातात. त्यामुळे जमीन मालक त्यांना थेट घराबाहेर काढू शकत नाही. जर जमीन मालकाने या जागेचा स्वतःहून किंवा बिल्डरमार्फत पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला, तर कायद्यानुसार सर्व पात्र भाडेकरूंचे पुनर्वसन करणे मालकावर बंधनकारक असते. नव्या इमारतीत त्यांना मालकी हक्काचे घर द्यावे लागते. या जमिनीवरील झोपडपट्टीचा दर्जा रद्द झाल्यामुळे आता तिथे एसआरएचे (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) नियम, पात्रता यादी किंवा एसआरए अंतर्गत मिळणारे ठराविक ३०० चौरस फुटांचे घर असे नियम लागू होणार नाहीत. त्याऐवजी मुंबई महानगरपालिकेच्या आणि विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अंतर्गत येणार्‍या चाळ पुनर्विकास धोरणानुसार (उदा. कलम ३३(७)) त्यांना जागेचा मोबदला मिळू शकतो.(Sakinaka Land Case)
 




योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.
संबंधित मजकूर