नाशिककरांनी मोठ्या अपेक्षेने उबाठा गटाचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे, दिंडोरीचे भास्कर भगरे यांना लोकसभेत पाठवले. निवडणुकीच्या काळात आश्वासनांची बरसात झाली, जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची ग्वाही दिली गेली आणि विकासाची स्वप्नेही दाखवण्यात आली. मात्र, आता खासदारकीच्या कार्यकाळाचा निम्म्याहून अधिक प्रवास झाल्याने, नाशिककरांच्या पदरी नेमके काय पडले, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खासदार होणे म्हणजे केवळ संसदेत उपस्थिती लावणे, अधूनमधून पत्रकार परिषद घेणे किंवा समाजमाध्यमांवर छायाचित्रे प्रसिद्ध करणे नव्हे. मतदारसंघातील प्रश्न संसदेत ताकदीने मांडणे, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे, विकासकामांसाठी निधी आणणे आणि जनतेला कामाचा हिशोब देणे, ही देखील खासदारांची खरी जबाबदारी आहे. मात्र, नाशिकच्या जनतेला या जबाबदारीची ठोस जाणीव त्यांच्या कामातून कितपत झाली, याचे परीक्षण होणे गरजेचेच!
नाशिक शहर आणि जिल्ह्यापुढे अनेक गंभीर प्रश्न आज आहेत. बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, शेतकर्यांच्या समस्या, रस्ते, वाहतूक, पाणीपुरवठा, रेल्वे सुविधांचा विस्तार आणि कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवरील पायाभूत सुविधा अशा प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवण्याची गरजही आहे. या प्रश्नांवर ठोस भूमिका, कालबद्ध पाठपुरावा आणि कामांच्या प्रगतीचा सार्वजनिक हिशोब नाशिककरांना दिसायला हवा. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या दोन्ही खासदारांना आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, सत्ताधार्यांवर टीका आणि राजकीय कार्यक्रम यापलीकडे जाऊन, नाशिकच्या विकासासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. नाशिककरांनी त्यांना राजकारण करण्यासाठी नव्हे, तर जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच निवडून दिले आहे. अर्धा कार्यकाळ उलटत असताना आता आश्वासनांची नव्हे; तर कामगिरीची अपेक्षा आहे. उरलेला काळही केवळ निवेदने, बैठका आणि घोषणांमध्येच गेला, तर पुढच्या निवडणुकीत मतदारांच्या प्रश्नांना सामोरे जाणेही कठीण होईल. भाषणांचा आवाज मोठा असण्यापेक्षा कामाचा आवाका मोठा असला पाहिजे. पण, अर्धी टर्म संपूनही सूर न सापडलेल्या लोकप्रतिनिधींना, उरलेल्या काळात तरी जनतेच्या अपेक्षांचा सूर कसा गवसणार? हाच खरा प्रश्न आहे.
पवारांच्या झेंड्याखाली अंधार
नाशिकच्या राजकारणात एकेकाळी प्रभाव निर्माण करणारा शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, आज अस्तित्वाची लढाई लढताना दिसत आहे. पक्षफुटीनंतर निर्माण झालेली राजकीय परिस्थिती, संघटनात्मक मरगळ आणि कार्यकर्त्यांमधील वाढत्या निष्क्रियतेमुळे, शरद पवार गटाची नाशिकमधील ताकद दिवसेंदिवस क्षीण होत असल्याचेच चित्र दिसते. जमिनीवर पक्षासाठी धावणारा कार्यकर्ता कुठे आहे? हाच प्रश्न आता प्रकर्षाने पक्षासमोर उपस्थित होत आहे. शरद पवार यांच्यासारख्या अनुभवी आणि राष्ट्रीयस्तरावरील नेतृत्वाचा वारसा सांगणार्या पक्षाची, नाशिकमध्ये अतिशय दयनीय अवस्था झाली. एकेकाळी पक्षाच्या झेंड्याखाली गावोगावी संघटनात्मक बांधणी करणारे कार्यकर्ते, आज राजकीयदृष्ट्या संभ्रमात पडले आहेत. काहीजण शांत आहेत, तर काहींनी पक्षाच्या कार्यक्रमांकडेच पाठ फिरवली. पक्षाच्या बैठका, आंदोलने, जनसंपर्क मोहिमा आणि संघटनात्मक उपक्रम, यामध्ये उत्साहाचे चिन्ह नाही. पक्षातील पदाधिकार्यांना आपापली पदे टिकवण्यात अधिक रस आहे की, संघटना वाढवण्यात; असाच प्रश्न सामान्य कार्यकर्त्यांना पडत आहे.
केवळ पदांचे वाटप, प्रसिद्धिपत्रके आणि नेत्यांच्या स्वागताचे कार्यक्रम म्हणजे पक्षसंघटना नव्हे. जनतेच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची तयारी असेल, तरच राजकीय पक्ष जिवंत राहतो. नाशिकमध्ये बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न, महागाई, औद्योगिक विकास आणि नागरी सुविधांचे अनेक प्रश्न आज आहेत. मात्र, या मुद्द्यांवर सातत्याने आक्रमक भूमिका घेणारी पक्षाची यंत्रणाच कुठे दिसत नाही. विरोधी पक्ष म्हणून जनतेचा आवाज होण्याची संधी असूनही, संघटनात्मक निष्क्रियतेमुळेच पक्ष स्वतःचाच आवाज हरवून बसला आहे. आता केवळ शरद पवार यांच्या नावाचाच आधार घेऊन, राजकारण करण्याचे दिवस संपले. स्थानिक नेतृत्वाने जबाबदारी स्वीकारून कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण केले पाहिजे, अन्यथा आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाला उमेदवार शोधण्यापेक्षाही, पक्षासाठी काम करणारे कार्यकर्तेच शोधण्याची वेळ येईल. नाशिकमधील शरद पवार गटाची आजची अवस्था पाहता, पक्षाला पुनरुज्जीवनाची गरज आहे की, राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी नव्याने संघर्षाची; हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.