
मुंबई: (Maharashtra C-Section Audit)राज्यात आणि विशेषतः मुंबईत सिझेरियन प्रसूतींच्या वाढत्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे. यापुढे राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये होणार्या प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रियेचे त्याच दिवशी परीक्षण (ऑडिट) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनावश्यक शस्त्रक्रिया रोखण्यासाठी आणि माता-बालकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे.
नव्या नियमांनुसार, सरकारी रुग्णालयांमध्ये पहिल्या किंवा पुन्हा होणार्या (रिपीट) प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रियेचा तपशील डॉक्टरांना त्याच दिवशी सादर करावा लागेल. शस्त्रक्रिया करण्यामागचे नेमके वैद्यकीय कारण काय होते, याचा स्पष्ट उल्लेख एका विशेष अर्जात करावा लागणार आहे. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वेळापत्रकही निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक सरकारी रुग्णालयाला दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत आपला अहवाल जिल्हा अधिकार्यांकडे जमा करावा लागेल. त्यानंतर जिल्हास्तरावरील एकत्रित अहवाल १० तारखेपर्यंत राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल. याशिवाय, खासगी रुग्णालयांनीही अशाच प्रकारे शस्त्रक्रियांचे परीक्षण करावे, यासाठी स्थानिक प्रशासनाने त्यांना आवाहन करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.(Maharashtra C-Section Audit)
मुंबईसह शहरी भागातील धक्कादायक आकडेवारी
आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या) सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीवरून राज्यातील शहरी भागांत सिझेरियनचे प्रमाण खूप जास्त असल्याचे समोर आले आहे:(Maharashtra C-Section Audit)
* मुंबई: सरकारी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या २५,००२ प्रसूतींपैकी १२,६५४ प्रसूती (५१%) सिझेरियनद्वारे झाल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये हेच प्रमाण २४,७४० प्रसूतींपैकी १४,६०६ (५९%) इतके आहे.
* नवी मुंबई: येथील सरकारी रुग्णालयांमध्ये ४३% आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये ५५% प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे झाल्या आहेत.
*ठाणे: ठाण्यात सरकारी रुग्णालयांचे प्रमाण ३९% असून खासगी रुग्णालयांमध्ये ५८% प्रसूती सिझेरियनने झाल्याची नोंद आहे
नैसर्गिक प्रसूतीला प्राधान्य देण्याचा हेतू
संपूर्ण राज्याचा विचार करता खासगी रुग्णालयांमध्ये ५९% तर सरकारी रुग्णालयांमध्ये ३७% प्रसूती सिझेरियनद्वारे होत आहेत. या निर्णयामुळे सिझेरियन शस्त्रक्रियांवर कोणतीही बंदी घातली गेलेली नाही. मात्र, नैसर्गिक प्रसूती शक्य असताना केवळ सोयीसाठी होणार्या शस्त्रक्रियांना आळा बसावा आणि केवळ वैद्यकीय गरज असेल तिथेच सिझेरियन व्हावे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.(Maharashtra C-Section Audit)