आदिवासी वनपट्टाधारकांना आता ७-ई आणि १२-ई उताऱ्यांच्या माध्यमातून मिळणार मालकी हक्काचे संरक्षण; राज्यातील ११ जिल्ह्यांतील ३५ विधानसभा मतदारसंघांत विशेष मोहीम!

    16-Nov-2026
 
Tribal Land Ownership Rights Protection
 
नागपूर (Tribal Land Ownership Rights Protection) : आदिवासी समाजातील ज्या शेतकऱ्यांकडे वनहक्क पट्टा आहे, मात्र जमिनीच्या मालकी हक्काची अधिकृत नोंद नव्हती, अशा वनपट्टाधारकांना आता गाव नमुना ७-ई आणि १२-ई उतारे देण्यात येत आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांसाठी जसा सातबारा महत्त्वाचा आहे, त्याचप्रमाणे आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी हे उतारे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांना त्यांच्या हक्काचे संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ११ जिल्ह्यांमधील ३५ विधानसभा मतदारसंघांत ही मोहीम राबविण्यात येणार असून, १५ डिसेंबरपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
 
नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नियोजन भवन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. या उताऱ्यांच्या माध्यमातून आदिवासी शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी, ॲग्रीस्टॅक, पीक विमा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसह केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पंचायत स्तरापासून ते प्रशासनातील सर्व संबंधित यंत्रणांना या मोहिमेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या हक्काच्या दृष्टीने अशा प्रकारे न्याय देण्याचे काम होत असल्याचा आनंद असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. (Tribal Land Ownership Rights Protection)
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूलमंत्री म्हणून आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी पार पाडताना राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे मालक म्हणून हक्क मिळवून देता आले, ही आपल्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यासाठी आनंदाची बाब असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

पुराव्यांअभावी वंचित शेतकऱ्यांनाही फार्मर आयडी
 
ज्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीबाबत कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज नाहीत, मात्र ते प्रत्यक्ष जमीन कसत आहेत, अशा शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून जमीन कसत असल्याचा पुरावा असलेल्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे. यामुळे फार्मर आयडीपासून वंचित असलेल्या सुमारे १५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. (Tribal Land Ownership Rights Protection)
 
दुष्काळ निवारणासाठी ११ विभागांची एकत्रित जबाबदारी
 
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने विविध विभागांच्या कामकाजात आवश्यक बदल केले आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी ११ महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विकासकामांच्या आराखड्यातही बदल करण्यात आले आहेत. अनावश्यक कामे थांबवून पाणी, चारा आणि जलसंधारणासारख्या अत्यावश्यक उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. (Tribal Land Ownership Rights Protection)
 
ग्रामपंचायतींना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येकी १५ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यातून गावनिहाय जलसंधारण आणि ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, जलसंधारण, महसूल अशा ११ विभागांनी यासाठी समन्वयाने काम करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. चारा संवर्धनापासून जलसंवर्धनापर्यंत राज्य सरकारने सुमारे ४५ ते ४६ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून दुष्काळावर मात करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
 
कोळसा खाणीतील पाणी शेतीसाठी वापरण्याचे नियोजन
 
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) आणि मँगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉइल) यांच्या खाणींमधून खनिज उत्खनन करताना मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर येते. हे पाणी नदी-नाल्यांमध्ये सोडण्याऐवजी त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठी कसा करता येईल, यावर सरकार विचार करत आहे. खाणींमधून उपसल्या जाणाऱ्या पाण्याचा शेतीसाठी उपयोग करण्यासंदर्भात बैठक घेण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. (Tribal Land Ownership Rights Protection)
 
अजितदादांचे व्हिजन पूर्ण करणे हीच खरी श्रद्धांजली
 
लोकनेते अजित पवार यांच्या पुतळ्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते अनावरण होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना बावनकुळे म्हणाले की, अजितदादांवर अमित शाह यांचे मनापासून प्रेम होते. आमचीही त्यांच्यावर मोठी श्रद्धा होती. मात्र, ते आज आपल्यात नाहीत. त्यांनी राज्याच्या विकासासाठी जे व्हिजन मांडले होते, ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता आपली आहे. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी राज्यासाठी मांडलेले विविध विषय पुढे नेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणातून आम्हाला प्रेरणा मिळेल.
 
विकासासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आवश्यक
 
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) मुद्द्यावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात अनेक विधानसभा मतदारसंघ भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोठे आहेत. काही मतदारसंघांचे क्षेत्रफळ १५० ते ३०० किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेले आहे. मतदारसंघाचा विस्तार कमी झाल्यास लोकप्रतिनिधींना जनतेपर्यंत पोहोचणे आणि विकासकामे प्रभावीपणे करणे सोपे होईल. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टीने मतदारसंघ पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. (Tribal Land Ownership Rights Protection)
 
विजय वडेट्टीवार हे खासगीत मतदारसंघ पुनर्रचनेची आवश्यकता मान्य करतात, मात्र राहुल गांधी त्यांना यावरून फटकारतील, असा टोलाही त्यांनी लगावला. लोकसभा आणि विधानसभेत काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाच मोठ्या मतदारसंघांमधील अडचणींची वास्तविक जाणीव असते. त्यामुळे या विषयावर राजकीय विरोध न करता विकासाच्या दृष्टिकोनातून विचार झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
 
राहुल गांधींनी परदेशात भारताची बदनामी करू नये
 
राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवर टीका करताना बावनकुळे म्हणाले की, परदेशात जाऊन अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांसमोर भारताची बदनामी करणे किंवा भारताला कमजोर दाखविणे योग्य नाही. राहुल गांधी यांचा प्रत्येक परदेश दौरा भारताला कमजोर करण्याच्या उद्देशाने असतो, असे चित्र दिसते. मात्र, भारताची ताकद, क्षमता आणि विकसित भारताचे स्वप्न जगासमोर मांडण्यासाठी त्यांनी दौरे केले, तर त्यांचे स्वागतच आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Tribal Land Ownership Rights Protection)
 
शेतकरी मदतीचे हप्ते निकषांनुसार
 
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या हप्त्यांबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, एनडीआरएफचे निकष निश्चित आहेत. त्यानुसार मदतीचे हप्ते वेगवेगळ्या टप्प्यांत दिले जातात. सर्व मदत एकाच वेळी मिळत नाही. नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या मदतीबाबत काही विलंब झाला असेल, तर मार्चपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम देणे आवश्यक आहे. वितरणात काही त्रुटी किंवा कमी-जास्त झाले असल्यास त्या दुरुस्त केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. (Tribal Land Ownership Rights Protection)
 
प्लास्टिक बाटल्यांऐवजी काचेच्या बाटल्यांचा वापर
 
प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचे ठरविले आहे. सरकारी कार्यालये आणि मंत्रालयात प्लास्टिकच्या बाटल्यांऐवजी काचेच्या बाटल्यांचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. काचेच्या बाटल्यांचा पुनर्वापर आणि रिफिलिंग करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पाणी वाचविण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येईल.
 
उद्यानांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जाणार नाही. स्वच्छतेसह अन्य कामांसाठीही पिण्याचे पाणी वापरणे टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागालाही अनावश्यक खर्च, पाण्याचा आणि विजेचा अपव्यय टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्व उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. (Tribal Land Ownership Rights Protection)
 
 




संबंधित मजकूर