मुंबई (Maharashtra Potters Royalty Relief Policy) : राज्यातील पारंपरिक आणि पिढीजात कुंभार समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कुंभार समाजाला माती उत्खननाच्या रॉयल्टीमधून मोठी सवलत देणारे सर्वसमावेशक धोरण महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कुंभार कारागीर आणि वीट व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पारंपरिक पद्धतीने मातीची भांडी, मडकी, मूर्ती, कौले आणि विटा तयार करणार्या कुंभार समाजाला गेल्या अनेक वर्षांपासून माती उत्खननाच्या परवान्यासाठी आणि रॉयल्टी भरण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि प्रशासकीय जाच यामुळे हा पारंपरिक व्यवसाय संकटात सापडला होता. समाजाच्या या प्रलंबित मागण्यांची दखल घेत राज्य सरकारने हे नवीन धोरण तयार केले आहे.
या निर्णयानुसार, राज्यातील पिढीजात कुंभार व्यावसायिकांना विटा, कौले आणि मातीच्या पारंपरिक वस्तू बनवण्यासाठी प्रतिवर्षी ७०० ब्रासपर्यंत माती उत्खनन करण्यास कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. याशिवाय, गावातील तलाव, पाझर तलाव आणि शेतकर्यांच्या शेतातील गाळ किंवा माती स्वखर्चाने नेल्यास त्यावरही पूर्णपणे रॉयल्टी माफ करण्यात आली आहे. यामुळे तलावांचे खोलीकरण होऊन जलसंधारणाला मदत होईल आणि कुंभार समाजाला मोफत कच्चा माल उपलब्ध होईल, असा दुहेरी फायदा होणार आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना शासनाच्या ’महाखनिज’ प्रणालीवर संबंधित तहसीलदारांकडे ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांच्या आत पात्र कारागिरांना पाच वर्षांची वैधता असलेले विशेष ओळखपत्र दिले जाईल. तसेच, माती उत्खनन आणि वाहतुकीचे परवाने ऑनलाइन उपलब्ध होणार असून, मातीच्या वाहतुकीसाठी मोफत पासही दिला जाणार आहे. यामुळे वाहतूक करताना होणारी अडवणूक पूर्णपणे थांबणार आहे. (Maharashtra Potters Royalty Relief Policy)
केवळ मातीच नव्हे, तर वीट आणि इतर उत्पादनांसाठी आवश्यक असणारी औष्णिक विद्युत केंद्रांतील राख (पॉण्ड अॅश) देखील कुंभार समाजाला अवघ्या १०० रुपये प्रतिटन या सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, कुंभार व्यावसायिकांना एकत्रितपणे व्यवसाय करता यावा यासाठी सरकारी जमिनीवर विशेष ’क्लस्टर’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर ’एक खिडकी योजना’ राबवली जाणार असून, या सर्व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या सर्वसमावेशक धोरणामुळे राज्यातील पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला नवे संजीवनी मिळणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. (Maharashtra Potters Royalty Relief Policy)
एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.