मुंबई (Tribal Communities 160 Crore Package) : राज्यातील अतिदुर्गम भागात राहणार्या आदिम जमाती आणि वंचित पारधी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या दोन्ही घटकांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी राज्य शासनाने एकूण १६० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजचा शासन निर्णय जारी केला आहे. २०२६-२७ च्या राज्य अर्थसंकल्पात या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती, ज्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कातकरी, कोलाम, माडिया आणि पारधी समाजातील हजारो कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.या १६० कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यातील आदिम जमातींच्या विकासासाठी १३० कोटी रुपये आणि पारधी समाजाच्या उत्थानासाठी ३० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
आदिम जमातींसाठी मंजूर असलेल्या १३० कोटी रुपयांपैकी १०० कोटी रुपये हे त्यांच्या पाड्यांवर रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधा उभारण्यासाठी खर्च केले जातील. उर्वरित ३० कोटी रुपये हे वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. दुसरीकडे, पारधी समाजासाठी मंजूर झालेल्या ३० कोटी रुपयांपैकी १० कोटी रुपये समाजवस्तीतील मूलभूत सुविधांसाठी, तर २० कोटी रुपये थेट उत्पन्नवाढीच्या योजना आणि वैयक्तिक व सामूहिक लाभासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. (Tribal Communities 160 Crore Package)
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थ्यांना मिळणारे १०० टक्के शासकीय अनुदान. या विशेष पॅकेजअंतर्गत वैयक्तिक लाभाची योजना निवडणार्या पात्र लाभार्थ्याला किमान ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. तसेच, महिला बचत गट किंवा दोन आणि त्याहून अधिक लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिक उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू केल्यास त्यांना जास्तीत जास्त ७.५ लाख रुपयांपर्यंत १०० टक्के शासकीय अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. या अनुदानामुळे लाभार्थ्यांवर कर्जाचा कोणताही बोजा राहणार नाही. सरकारने जारी केलेल्या या शासन निर्णयानुसार, पारंपारिक व्यवसायाला आधुनिक जोड देणे, शेतीपूरक व्यवसाय उभारणे, लहान उद्योगधंदे सुरू करणे आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे यावर भर दिला जाणार आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून या निधीचे योग्य वितरण केले जाणार असून, तळागाळातील प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा यासाठी प्रशासनाला विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. (Tribal Communities 160 Crore Package)
एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.