ई-पीक पाहणीला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ! नेटवर्क नसलेल्या भागांत ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा!

 
E-Peek Pahani Deadline Extension 2026
 
मुंबई (E-Peek Pahani Deadline Extension 2026) : राज्यातील शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी पूर्ण करण्यासाठी आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मोबाईल नेटवर्कच्या अभावामुळे नोंदणीपासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ऑफलाइन पद्धतीने ई-पीक पाहणी करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ३ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित २५ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली.
 
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतरस्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करणे, पीक विमा कंपन्यांविरोधातील तक्रारींचे निराकरण, फळबागा वाचविण्यासाठी बोअरवेलला परवानगी आणि भूजलपातळी वाढविण्यासाठी जलसंधारणाच्या उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. यासंदर्भातील परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. (E-Peek Pahani Deadline Extension 2026)
 
ई-पीक पाहणीसाठी ऑफलाइन पर्याय
 
राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागांत मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे मुदतवाढीसोबतच ऑफलाइन नोंदणीची सुविधाही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता नेटवर्क उपलब्ध नसतानाही शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले. (E-Peek Pahani Deadline Extension 2026)
 
सिमेंट रस्त्यांऐवजी शेतरस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य
 
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नसून, या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर शेतरस्ते तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीसोबतच आवश्यकतेनुसार आमदार निधीचाही वापर करण्यात येणार आहे. तसेच शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी व्ही.बी. रामजी योजनेची जोड दिली जाणार आहे. (E-Peek Pahani Deadline Extension 2026)
 
कोराडी, खापरखेडा प्रकल्पांना सांडपाण्याचा आधार
 
नागपूरमधील घटत्या जलसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी पर्यायी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आता पेंच आणि तोतलाडोह धरणांतील पाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या प्रकल्पांसाठीचे पाणी आरक्षण सोडण्यात आले असून, नागपूर महानगरपालिकेच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मिळणाऱ्या टर्शरी ट्रीटेड वॉटरचा वापर वीज निर्मितीसाठी करण्यात येणार आहे.
 
फळबागा वाचविण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलची परवानगी
 
दुष्काळामुळे संत्रा, मोसंबी, चिकू आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर फळबागा जगविण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. पाण्याअभावी सुकत असलेल्या बागा वाचविण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. (E-Peek Pahani Deadline Extension 2026)





गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर