आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध; योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणार – पालकमंत्री नितेश राणे

 

 

सिंधुदुर्ग (Janjatiya Gaurav Seva Week 2026) : आदिवासी समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकास साधण्याबरोबरच या समाजातील प्रत्येक घटकाला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.

 

क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह-२०२६’ च्या अनुषंगाने पालकमंत्री राणे यांनी कणकवली येथील पत्रकार परिषदेत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची आणि आदिवासी समाजासाठीच्या विकास योजनांची माहिती दिली. (Janjatiya Gaurav Seva Week 2026)

 

यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अपूर्वा बासूर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेणचे सहायक प्रकल्प अधिकारी विशाल घोरपडे उपस्थित होते.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजापर्यंत शासकीय सेवा, आरोग्य सुविधा आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये स्वच्छता मोहीम, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेचे पूजन, आधारकार्ड व शासकीय दाखले वाटप शिबिरे, महिलांविषयक कायद्यांबाबत मार्गदर्शन, आरोग्य शिबिरे, शासकीय योजनांची माहिती आणि जलजागृती अभियान अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. (Janjatiya Gaurav Seva Week 2026)

 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ०.८२ टक्के असून, कातकरी आणि ठाकर या प्रमुख जमातींचे वास्तव्य आहे. आदिवासी समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्व विभाग समन्वयाने काम करत आहेत, असेही पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे यांनी सांगितले. (Janjatiya Gaurav Seva Week 2026)

 

आदिवासी समाजाच्या वस्ती विकासासाठी ठक्कर बाप्पा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये १९.९६ लाख रुपये, तर सन २०२४-२५ मध्ये ३२.८३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सन २०२५-२६ साठी ४४.७७ लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित कामे प्रगतिपथावर आहेत. तसेच शबरी आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील २९ आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला आहे.

 

सन २०२६-२७ या वर्षासाठी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी विविध स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पर्यटन क्षेत्रात नारळपाणी, लिंबूपाणी, कोकम सरबत आदी वस्तूंची विक्री करण्यासाठी पाच लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य, गावठी कुक्कुटपालनासाठी तीन महिला लाभार्थ्यांना, सुकी व ओली मासळी विक्री व्यवसायासाठी १० महिला लाभार्थ्यांना तर महिला बचत गटाला काजू प्रक्रिया यंत्रासाठी अर्थसहाय्य देण्याचे नियोजन आहे. (Janjatiya Gaurav Seva Week 2026)