"नक्षलमुक्त गडचिरोलीला देशाची ‘स्टील सिटी’ बनविणार;" मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा!

 

 

मुंबई (Gadchiroli Steel City Development) : आदिवासी क्रांतिकारकांच्या शौर्याचा इतिहास नव्या पिढीसमोर आणण्यासोबतच गडचिरोलीच्या विकासाला नवी दिशा देण्याचा निर्धार आज जनजातीय गौरव दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करण्यात आला. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथे आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑनलाइन सहभाग घेतला. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला.

 

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी समाजाच्या ऐतिहासिक योगदानाचा गौरव करत गडचिरोलीच्या विकासाचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प मांडला. अनेक वर्षे नक्षलवादाच्या समस्येला सामोरे गेलेला गडचिरोली जिल्हा आता १०० टक्के नक्षलमुक्त झाला असून, देशाच्या विकासाचे इंजिन बनण्याच्या दिशेने त्याची वाटचाल सुरू आहे. गडचिरोलीला देशाची स्टील सिटी म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असून, महाराष्ट्राच्या विकासात हा जिल्हा शेवटचा नव्हे, तर पहिला ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (Gadchiroli Steel City Development)

 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आदिवासी समाजाला उज्ज्वल इतिहास आणि समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा वारसा लाभला आहे. देशावरील आक्रमणांविरोधात लढणाऱ्या आदिवासी सेनानायकांचे योगदान मात्र इतिहासाच्या पानांमध्ये दुर्लक्षित राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या महानायकांचा इतिहास, त्यांचे कर्तृत्व आणि शौर्य नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम होत आहे. भगवान बिरसा मुंडा, तंट्या मामा भिल्ल, राघोजी भांगरे आणि राणी दुर्गावती यांसारख्या महानायकांचे स्मरण करून त्यांनी आदरांजली वाहिली.

 

भगवान बिरसा मुंडा यांनी अवघ्या १५व्या वर्षी ब्रिटिश सत्ता आणि सावकारांकडून आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमिनीवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात संघर्ष उभारला. आदिवासी समाजाची संस्कृती, परंपरा आणि अस्मिता टिकविण्यासाठी त्यांनी दिलेला लढा आजही प्रेरणादायी आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. (Gadchiroli Steel City Development)

 

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून आदिवासी ग्रामपंचायतींना थेट निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच, ११ संवर्गांतील पदांवर स्थानिकांना आरक्षण देण्यात आले आहे. स्वयम् योजनेच्या माध्यमातून पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना वार्षिक ६० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य, तसेच परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

धरती आबा अभियानासह विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांपर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीला चालना देतानाच त्यांच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यावरही शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (Gadchiroli Steel City Development)

 

या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, विविध राज्यांचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री (ऑनलाइन), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार (ऑनलाइन), केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, मंत्री डॉ. अशोक उईके, नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार माया इवनाते, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (Gadchiroli Steel City Development)