निवृत्तीचा काळ सुखाचा....

 

पूर्वीच्या काळी फारशा खासगी नोकर्‍या उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांचा कल हा सरकारी नोकरीकडे होता. कारण, सरकारी नोकरीत निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन मिळते. त्यामुळे निवृत्तिवेतन आणि त्यावर वृद्धापकाळात निवांत जगणे, असा साधारण विचार मध्यमवर्गीयांचा होता. अजूनही काही प्रमाणात याप्रमाणेच मध्यमवर्गीय आयुष्य जगत असतात. मात्र, बदलत्या आर्थिकवास्तवात खासगी नोकरी, अस्थिर उत्पन्न, वाढती महागाई आणि वाढते आयुर्मान यांमुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता हा प्रत्येकासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे सुखी, स्वाभिमानी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम निवृत्तीसाठी कमावत्या वयातच शिस्तबद्ध बचत, योग्य गुंतवणूक आणि दूरदृष्टीपूर्ण नियोजन करणे, ही काळाची गरज म्हणावी लागेल.

 

मध्यमवर्गाच्या बाबतीत बहुतेकांची उपजीविका ही सरकारी नोकरीतून होत असे आणि ठरावीक वयानंतर निवृत्ती, तसेच त्यानंतर ‘पेन्शन लाईफ’ म्हणून पुढचे आयुष्य शांतपणे व्यतीत करता येत असे. पण, बहुसंख्य मध्यमवर्गीय लोक आता खासगी नोकरीत किंवा स्वतःच्या व्यवसाय-धंद्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे ठरावीक वयानंतर निवृत्ती आणि महागाईच्या प्रमाणात वाढत जाणारी पेन्शनची रक्कम ही सुविधा आता अगदी थोड्या लोकांना उपलब्ध असलेले चैन ठरली आहे.

 

शासनाने संघटित कामगारांसाठी/नोकरदारांसाठी ‘एनपीएस’ (नॅशनल पेन्शन सिस्टम) ही योजना सुरू केली, तर असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांसाठी/नोकरदारांसाठी ‘अटल पेन्शन’ योजना सुरू केली. पण, या योजना सरकारी नोकरीतून मिळणार्‍या निवृत्तिवेतनाला पर्यायी ठरू शकत नाहीत.

 

आरोग्य सुविधांमुळे आयुर्मान वाढले आणि परिणामी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्याही वाढली. यापैकी काहींची काम करण्याची क्षमता ज्येष्ठ नागरिक झाल्यानंतरही अंशतः टिकून असते. त्यामुळे फक्त वय झाले, म्हणून निवृत्ती घ्यायलाच पाहिजे, अशी सक्ती नसते. अर्थात, उमेदीच्या वयात ज्या पद्धतीने काम होऊ शकते, तसे काम या लोकांकडून होत नाही आणि आजच्या स्पर्धात्मक व बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात त्यांच्या कामातून मिळणारे उत्पन्न वयोमानानुसार कमी होत जाते. त्यामुळे एकदा ज्येष्ठ नागरिकत्व प्राप्त झाले की वाढत्या महागाईमध्ये स्वाभिमानाने जगता येईल एवढे उत्पन्न जिवंत असेपर्यंत कसे मिळत राहील आणि वृद्धापकाळात येणार्‍या स्वतःच्या व आपल्या जोडीदाराच्या वैद्यकीय खर्चासाठी आवश्यक पुंजी कशी उपलब्ध राहील, याची चिंता अनेकांना लागून राहिलेली असते.

 

जे लोक धंदा-व्यवसायातून निवृत्त होणार असतील, त्यांनी प्रत्यक्ष निवृत्त व्हायच्या काही वर्षे अगोदरपासूनच आपल्या धंदा-व्यवसायाचे निवृत्तीनंतरचे योग्य प्रकारे नियोजन करून धंद्यात नवे भागीदार घेऊन त्यांच्या हाती कारभार सोपवून, आपल्याला त्यांच्याकडून रॉयल्टी किंवा नफ्यातील हिस्सा मिळत राहील, याची तजवीज करणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, एखादा डॉटर, सनदी लेखापाल किंवा वकील आपल्या व्यवसायात तरुण भागीदारांना सामावून घेत टप्प्याटप्प्याने जबाबदार्‍या सोपवू शकतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतर त्याला नफ्यातील हिस्सा किंवा रॉयल्टी किंवा सल्लागार शुल्काच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळत राहील, याची व्यवस्था करता येऊ शकते. यामध्ये जिथे शय असेल तिथे ‘प्रायव्हेट लिमिटेड’ किंवा ‘एलएलपी’ स्थापन करून आपल्या धंदा-व्यवसायाची मालकी त्या संस्थेकडे हस्तांतरित करून स्वतःकडे ५१ टक्क्यांंपेक्षा जास्त शेअर्स ठेवून उर्वरित हिस्सा इतर सहकार्‍यांना देण्याचा पर्याय विचारात घेण्यासारखा आहे. जे नोकरदार खासगी नोकरी करून निवृत्त होणार आहेत, त्यांनी निवृत्तीनंतर मिळणारा ‘प्रॉव्हिडंट फंड’, ‘ग्रॅच्युईटी’ आदी रकमांची गुंतवणूक विविध पर्यायांमध्ये करणे जरूरीचे आहे. ही गुंतवणूक करताना मिळणारे उत्पन्न वाढत कसे जाईल, याचा विचार हवा. ही गुंतवणूक योग्य प्रकारे व्हावी, याकरिता गुंतवणूक सल्लागारांची मदत घेणे केव्हाही चांगले. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचार्‍याने या रकमेचा काही भाग ‘ज्येष्ठ नागरिक बचत योजने’त, काही भाग मुदत ठेवीत आणि काही भाग म्युच्युअल फंडाच्या ‘सिस्टमॅटिक विथड्रॉल प्लॅन’ अर्थात ‘एसडब्ल्यूपी’ पर्यायाच्या माध्यमातून गुंतवणुकीतून नियमित उत्पन्नाची व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. काही आयुर्विमा कंपन्यांनी ‘अ‍ॅन्युईटी’ किंवा ‘पेन्शन प्लॅन’ उपलब्ध करून दिले आहेत, ज्यात एकरकमी गुंतवणूक केल्यावर दरमहा निश्चित रक्कम हयातभर मिळेल, याची हमी असते. तसेच निवृत्त झाल्यानंतर आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा इतरांना करून देऊन त्यातून अर्थप्राप्तीच्या संधी शोधत राहणे आवश्यक आहे.

 

निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नासाठी ‘सिस्टमॅटिक विथड्रॉल प्लॅन’ (एसडब्ल्यूपी) हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. यात ठरावीक कालावधीनंतर निश्चित रक्कम काढता येते, तर उर्वरित निधी गुंतविलेला राहतो. ही म्युच्युअल फंडामधील अशी सुविधा आहे, ज्याद्वारे गुंतवणूकदार ठरावीक कालावधीनंतर (दर महिन्याला किंवा तीन महिन्यांनी) निश्चित रक्कम काढू शकतो. उर्वरित रक्कम मात्र गुंतवणुकीतच राहतेे आणि तिची वाढ होत राहण्याची शयता असते. समजा, एखाद्या व्यक्तीने निवृत्तीच्या वेळी ५० लाख रक्कम एका योग्य म्युच्युअल फंडात गुंतवली आणि दरमहा २५ हजार रुपये ‘एसडब्ल्यूपी’ प्लॅनद्वारे काढण्याचा निर्णय घेतला. या गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन सरासरी नऊ ते दहा टक्के परतावा मिळाला, तर नियमित उत्पन्न मिळत असतानाच, उर्वरित गुंतवणुकीची वाढ होण्याची शयता राहते. आणखी एखादे उदाहरण द्यायचे झाले तर, समजा, सुरुवातीला दरमहा ३० हजार रुपये इतकी ‘एसडब्ल्यूपी’ रक्कम ठेवली. परंतु, महागाईमुळे खर्च वाढल्यास ही रक्कम दरवर्षी पाच टक्क्यांनी वाढवण्याचे धोरणही वापरता येते. यामुळे महागाईचा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येतो. प्राप्तिकरातील सवलती, लवचिकता आणि शेअर बाजाराशी निगडित गुंतवणुकीमुळे दीर्घकालीन वृद्धीची संधी हे या गुंतवणुकीच्या पर्यायामधून मिळणारे फायदे आहेत. मात्र, शेअर बाजारातील चढ-उतार, परताव्याचा क्रमाचा धोका, दीर्घायुष्याचा धोका, महागाई यांसारख्या जोखमींचा विचार ही गुंतवणूक करताना करणे आवश्यक आहे. वाढत्या महागाईला समर्थपणे तोंड देता यावे, यासाठी आपली काही गुंतवणूक स्थावर मालमत्तेमध्ये करणे, हाही एक चांगला पर्याय आहे. निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्तेतून महागाईच्या प्रमाणात वाढणारे भाडे उत्पन्न मिळू शकते. तसेच दीर्घकालीन भांडवली वृद्धीचाही लाभ घेऊ शकतो. मात्र, यासाठीच्या गुंतवणुकीचे नियोजन आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक कमावत्या वयातच करावे. वैद्यकीय आणि इतर आपत्कालीन खर्चांसाठी योग्य त्या प्रमाणात आरोग्य विमा घेणे आवश्यक आहे. पूर्वीप्रमाणे हे विमा कवच सत्तरीनंतर संपत नाही आणि आरोग्य विम्याचा लाभ वृद्ध व्यक्ती घेऊ शकतात. ‘आयुष्मान भारत योजने’अंतर्गत ७० वर्षांनंतर पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत आरोग्य विमा संरक्षण मिळू शकते. त्याचाही लाभ घेणे आवश्यक आहे. इतर आपत्कालीन खर्चांसाठी मध्यरात्रीसुद्धा मोडता येईल, असे सोने जवळ असणे आवश्यक आहे.

निवृत्ती हा आयुष्याचा शेवट नसून, नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. या काळात आर्थिक स्वावलंबन, चांगले आरोग्य आणि मानसिक समाधान यांचा समतोल साधणे आवश्यक असते. वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षितता ही कमावत्या वयात केलेल्या दूरदृष्टीपूर्ण नियोजनाची फलश्रुती असते. निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक कमाईसाठी जेवढ्या लवकर तयारीला सुरुवात करावी, तेवढी ती चांगली. महागाई, वाढते आयुर्मान आणि बदलती कौटुंबिक रचना या वास्तवांचा स्वीकार करून प्रत्येकाने स्वतःच्या परिस्थितीनुसार आर्थिक आराखडा तयार करावा.

 

ज्येष्ठ नागरिकांच्या वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षिततेच्या समस्यांवर उपाय मिळावा, या हेतूने केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली’ (एनपीएस), ‘अटल पेन्शन योजना’ (एपीआय), ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. तथापि वाढती महागाई आणि वाढते आयुर्मान लक्षात घेता, या योजनांची व्याप्ती आणि मिळणारे लाभ अगदीच तुटपुंजे आहेत. त्यामुळे या योजनांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.