रोजगारनिर्मितीपलीकडे : उत्पादकतेची कसोटी

 

विकसनशील देश म्हणून भारताने गेल्या दशकात अनेक आघाड्यांवर मोठी मजल मारली असून, ‘जनधन’च्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे, घराघरांत शौचालये उपलब्ध करणे, रस्ते आणि बंदरांची उभारणी, थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचवणे, अशा अनेक उपक्रमांनी शासन व्यवस्थेची पोहोच वाढवली. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), दिवाळखोरी आणि ‘नादारी संहिता’ यांसारख्या सुधारणांनी, आर्थिक व्यवहारांची चौकट बदलण्यास सुरुवात केली. तथापि, विकासाचा एक टप्पा पूर्ण झाला की, पुढचा टप्पा आपोआप गाठता येत नाही. भारतासमोर नेमके तेच आव्हान आता आहे.

 

जागतिक बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण २०११ मधील २७.१ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये २.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. प्रतिदिन तीन डॉलरपेक्षा कमी क्रयशक्ती उत्पन्न हा त्यासाठीचा निकष. त्याचबरोबर, कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी निश्चित केलेल्या, प्रतिदिन ४.२० डॉलरच्या निकषाखाली असलेल्या लोकांचे प्रमाण २०११ मधील ५७.७ टक्क्यांवरून, २०२३ मध्ये १६.१ टक्क्यांपर्यंत घसरले. यामुळे जवळपास ४९.६ कोटी लोक गरिबी निकषाच्या वर आले. विविध सरकारी योजनांनाचा या प्रक्रियेत वाटा आहे. हा बदल निश्चितच महत्त्वाचाच. मात्र, गरिबी कमी होणे आणि प्रत्येकाला चांगल्या उत्पन्नाचा रोजगार मिळणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी. या यशामध्ये सरकारी यंत्रणेची वाढती कार्यक्षमता हा महत्त्वाचा घटक ठरला. थेट लाभ हस्तांतरणाची व्यवस्था, हे त्याचे उत्तम उदाहरण. यामुळे पूर्वीच्या व्यवस्थेत मधल्या स्तरांवर होणारी गळती कमी करण्यास मदत झाली. पायाभूत सुविधा उभारण्याबरोबरच संस्थात्मक क्षमता वाढवणे, ही विकासातील मोठीच उपलब्धी.

 

तथापि, गरिबी घटली म्हणजे रोजगाराचा प्रश्न सुटला, असे मानणे चुकीचेच ठरेल. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०१७ ते २०२३ या काळात, भारतातील रोजगारांची संख्या सुमारे १३.४ कोटींनी वाढली. कामाच्या वयातील लोकसंख्या वाढीच्या जवळपास दुप्पट ही वाढ होती. ग्रामीण भागातील महिलांचा रोजगारातील वाढता सहभाग, हे त्यामागील एक प्रमुख कारण. परंतु, याच अहवालात एक मर्यादाही अधोरेखित केली आहे. रोजगार वाढला असला, तरी महागाईचा विचार करता मिळणारे उत्पन्न फारसे वाढलेले नाही. रोजगारवाढीचा मोठा भाग, तुलनेने कमी उत्पादकता असलेल्या कामांमध्येच केंद्रित झाला आहे. उच्चशिक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्येही बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनकच असेच. काम मिळणे आणि त्या कामातून कुटुंबाचे जीवनमान उंचावेल इतके उत्पन्न मिळणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी. यातूनच, उत्पादक रोजगारांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. एखादी व्यक्ती दिवसभर काम करते; पण त्या कामातून निर्माण होणारे आर्थिक मूल्य कमी असेल, तर तिच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता मर्यादित राहते. याउलट, आधुनिक तंत्रज्ञान, चांगले कौशल्य, गुंतवणूक आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाच्या मदतीने अधिक मूल्य निर्माण करणार्‍या रोजगारांची संख्या वाढल्यास, कामगारांचे उत्पन्नही वाढू शकते. भारताची युवा लोकसंख्या ही अर्थव्यवस्थेची मोठीच ताकद. पण, त्या लोकसंख्येला योग्य कौशल्ये आणि उत्पादक रोजगार मिळाले, तरच त्याचा लाभ अर्थव्यवस्थेला मिळेल. या पुढील टप्प्यात राज्य सरकारांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. वीजपुरवठा, जमीन उपलब्धता, शहरी नियोजन आणि कृषी बाजारपेठांतील सुधारणा हे विषय प्रामुख्याने राज्यांच्या अखत्यारीतले. एखाद्या उद्योगाला कारखाना उभारायचा असेल, तर जमीन मिळण्यापासून वीजजोडणी, रस्ते, पाणी आणि स्थानिक परवानग्यांपर्यंत अनेक बाबींचा सामना करावा लागतो. शहरात उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी, नियोजनबद्ध नागरी विकास आवश्यक असतो. शेतकर्‍याला बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, साठवणूक, प्रक्रिया आणि योग्य मोबदला मिळाला; तर शेतीतूनही अधिक आर्थिक मूल्य निर्माण होऊ शकते. यात राज्य सरकारांनी पुढाकार घेतल्याशिवाय रोजगारनिर्मितीचा पढील टप्पा गाठणे कठीण आहे.

 

मात्र, राज्य सरकारांसमोर आर्थिक मर्यादांचे आव्हानही आहे. अनुदाने, मोफत सुविधा, वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याजाची परतफेडीवर मोठा खर्च होत असल्याने, विकासासाठी आवश्यक गुंतवणूकीची करण्याची मोकळीक कमी होते. एका अहवालानुसार, कर्नाटकातील अनुदान खर्च एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून, तो राज्याच्या महसुली प्राप्तीच्या जवळपास एकतृतीयांश आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याज देयकांचा विचार केल्यास, महसुली उत्पन्नातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम या खर्चांमध्ये जाते. केरळम्मध्येही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. रेवडीवाटपामुळेच ही परिस्थिती ओढवलेली आहे.

 

याचा अर्थ सामाजिक सुरक्षा योजना बंद कराव्यात, असाही नाही. गरीब आणि गरजू कुटुंबांना त्या मिळणे आवश्यकच आहे. परंतु, कल्याणकारी योजना आणि उत्पादक गुंतवणूक यांच्यात समतोल असला पाहिजे. उद्या एखाद्या तरुणाला कौशल्यावर चांगली नोकरी मिळाली, तर त्याला मदतीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सामाजिक सुरक्षा ही माणसाला संकटातून सावरण्याची व्यवस्था असावी; त्याचबरोबर त्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधीही मिळाली पाहिजे. म्हणूनच भारताच्या विकासाचा पुढील टप्पा, केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. केंद्राने राष्ट्रीयस्तरावरील सुधारणांची दिशा दिल्यानंतर, राज्यांनी स्थानिक पातळीवरील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. रोजगारांच्या संख्येपेक्षा त्या रोजगारातून निर्माण होणारे उत्पन्न आणि कामगाराच्या जीवनमानातील सुधारणा यांना अधिक महत्त्व द्यावे लागेल. भारताने व्यापक प्रमाणावर कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता आजवर दाखवली. आता तिचा वापर अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्थेच्या उभारण्यासाठी कररण्याची वेळ आली आहे. २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारता’चे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर आर्थिक वाढीतून चांगले रोजगार निर्माण झाले पाहिजेत, तरुणांना कामाबरोबर योग्य मोबदलाही मिळाला पाहिजे आणि राज्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेत विकासासाठी आवश्यक गुंतवणुकीची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे. विकासाचे पुढचे पर्व रोजगारांतून निर्माण होणार्‍या समृद्धीने मोजले जाणार आहे, हे समजून घेतले की पुरे!