नर्सिंग शिक्षणाला बळकटी; २३ परिचर्या महाविद्यालयांच्या क्षमता वाढीसह १० नवीन महाविद्यालयांना मान्यता

     

 

 

मुंबई (Maharashtra nursing colleges): राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार, सक्षम आणि सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्हिजननुसार राज्यातील नर्सिंग शिक्षणाच्या सुविधा व प्रवेश क्षमता वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रशिक्षित परिचारिकांची वाढती गरज लक्षात घेऊन ८ शासकीय जी.एन.एम. पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करणे, कार्यरत ५ बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करणे आणि १० नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयास २१ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Maharashtra nursing colleges)

 

राज्यात सध्या २ लाख १७ हजर ६४० परिचारिका नोंदणीकृत असून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांसह विविध शासकीय व खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये प्रशिक्षित परिचारिकांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे. ही गरज लक्षात घेऊन नर्सिंग शिक्षणाची क्षमता, सुविधा आणि पायाभूत संरचना वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra nursing colleges)

 

मुंबईतील जी.टी. व सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, तसेच धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर आणि सांगली येथील जी.एन.एम. पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. या ८ महाविद्यालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्रत्येकी ७ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे. मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील कार्यरत बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव, गडचिरोली येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. (Maharashtra nursing colleges)

 

या तिन्ही बाबींसाठी एकूण ५५८.७१ कोटी रुपयांच्या अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी केंद्र शासनाचा निधी वगळता ४९१.९१ कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, हा खर्च चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. (Maharashtra nursing colleges)

 

जी.एन.एम. ते बी.एस्सी. नर्सिंग श्रेणीवर्धन, कार्यरत महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढविणे आणि नवीन महाविद्यालयांची स्थापना यासाठी एका वर्षासाठी एकूण सुमारे १२.५८ कोटी रुपयांच्या आवर्ती खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने पदनिर्मिती करून संबंधित भरती नियमांनुसार रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. (Maharashtra nursing colleges)