दुष्काळी यादीबाहेरील ३६ तालुक्यांचे होणार सर्वेक्षण; २० टक्के ग्राउंड ट्रुथिंगचा शासन निर्णय

 

नागपूर (36 talukas drought survey): राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच्या २६५ तालुक्यांच्या यादीबाहेरील आणखी ३६ तालुक्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यापूर्वी दुष्काळाच्या निकषांबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या १८ तालुक्यांमध्ये २० टक्के ग्राउंड ट्रुथिंग अर्थात प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्यांचाही दुष्काळी यादीत समावेश करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. शुक्रवारी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. (36 talukas drought survey)

 

याबाबत माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "आणखी १८ तालुक्यांची यादी प्राप्त झाली असून, त्याबाबत अहवाल मागविण्यात आला आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या तालुक्यांमध्येही ग्राउंड ट्रुथिंग करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती. त्यांच्याकडून आलेल्या निवेदनांचा आणि शिफारशींचाही विचार करण्यात आला आहे." (36 talukas drought survey)

 

"केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळाची दखल घेत तातडीने तीन पथके पाठवली आहेत. हे तिन्ही पथक दुष्काळाची पाहणी करतील. केंद्राच्या पथकासोबत राज्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली असून, त्यात पीक नुकसानीचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या प्रयत्नांतून महाराष्ट्राला केंद्राकडून मोठी मदत मिळेल," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.  (36 talukas drought survey)

 

 

विधानपरिषद निवडणूकीतील बंडखोरीबाबत बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "भाजपच्या कार्यकर्त्याने निवडणूकीत बंडखोरी करू नये, असा आमचा प्रयत्न आहे. त्याऊपरही बंडखोरी झाल्यास त्या बंडखोराबाबत काय निर्णय घ्यायचा याचे अधिकार आमचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे असून ते याबद्दल निर्णय घेतील. मागच्या आठवड्यात अनिल सोले यांच्याशी आमची चर्चा झाली होती. चर्चेअंती ते अर्ज दाखल करणार नाहीत असे आम्हाला वाटले होते, परंतू, त्यांनी अर्ज भरला आहे. नागपूर मतदारसंघात सुधाकर कोहळे हे अधिकृत उमेदवार आहेत. त्यामुळे अनिल सोले यांनी अधिकृत उमेदवाराविरोधात निवडणूक लढवू नये, अशी आमची त्यांना विनंती आहे. पक्षात कमीजास्तपणा होत असतोत. एकदा माझेही तिकीट थांबवण्यात आले होते. त्यानंतर मला पुन्हा तिकीट दिले. शेवटी पक्ष हा आपल्या आईसारखा असतो आणि पक्षाचा निर्णय अंतिम असतो. त्यामुळे अनिल सोले पक्षाविरोधात भूमिका घेणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे.  (36 talukas drought survey)

 

 

"प्रत्येक ठिकाणी महायुतीमध्ये एकमेकांच्या विरोधात अर्ज दाखल करण्यात आले असून त्या त्या ठिकाणी आमचे नेते पोहोचले आहे. अपक्ष अर्ज मागे घेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. अधिकृत उमेदवारांविरोधात कुणीही लढू नये, असा सूचना दिल्या आहेत," असेही त्यांनी सांगितले.  (36 talukas drought survey)

 

भाजप नेते अरुण लखानी आणि सारंग लखानी यांना अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेती महामंडळाची जमीन देण्यात आल्याच्या आरोपावर बोलताना ते म्हणाले की, "अहिल्यानगरमध्ये शेती महामंडळाची जागा असून तीन-चार कंपन्यांनी ही जागा मागितली होती. या जमिनी वेगवेगळ्या संस्थांना आणि कंपन्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये निबे ग्रुपला सुमारे दीड हजार एकर, संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेला (डीआरडीओ) दीड हजार एकर, तर विश्वराज कंपनीला सुमारे बाराशे एकर जमीन देण्यात आली आहे. शेती महामंडळाच्या जमिनींचा वापर आणि त्यांचे भाडेपट्टे याबाबत शासनाचे नियम आहेत. या जमिनींपैकी अडीच हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना जमीन परत देता येईल का, याबाबतही विचार सुरू आहे," असे त्यांनी सांगितले.  (36 talukas drought survey)

 

 

"एक दिल के तुकडे हुए हजार कोई कहा गिरा कोई कहा गिरा, अशी इंडिया आघाडीची अवस्था आहे. हे सगळे पक्ष फक्त मोदीजींविरोधात बोलण्यासाठी एकत्र आहेत. ज्या विषयासाठी हे लोक एकत्र आलेत त्यात तथ्य नाही. कपिल सिब्बल यांनी अनेकदा एसआयआरचे समर्थन केले आहे. केरळचे काँग्रेसचे मंत्री रमेश चेनिथ्थला हेदेखील एसआयआर बरोबर आहे असे म्हणतात. ते महाराष्ट्राचे प्रभारीही होते. त्यामुळे नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी चेनिथ्थला यांच्याकडून प्रशिक्षण घ्यावे. केरळमध्ये एसआयद्वारे मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण झाल्यामुळे काँग्रेसचे सरकार आले. मात्र, महाराष्ट्रात एसआयआय आणि मशीन बिघडली? नकारात्मकता तयार करण्यासाठी हे सगळे लढत आहेत. पण काँग्रेसने जेव्हा जेव्हा निवडणूक आयोगावर वार केले तेव्हा तेव्हा त्यांचे पतन झाले. कारण निवडणूक आयोग हा कुठल्या पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नसून एक संविधानिक व्यासपीठ आहे. त्यामुळे एसआयआर, मतदारयादी किंवा ईव्हीएमवर बोलून काँग्रेस कधीही जिंकू शकत नाही. विकासावर लोकांची मते घ्यावी लागतील. कन्फ्युज करून मते घेण्याचा काळ संपला आहे. एसआयआरमध्ये काही चुकले असल्यास १२ तारखेपर्यंत सुधारणा करण्यास वेळ आहे. तरीही केवळ मोदीजींना बदनाम करण्यासाठी आयोगाच्या खांद्यावर बंदुक ठेवणे आणि आयोगाला बदनाम करण्यासाठी मोदीजींच्या खांद्यावर बंदुक ठेवण्याचा प्रकार चुकीचा आहे," असेही ते म्हणाले.  (36 talukas drought survey)

 

 

"राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या पीककर्जमाफीच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने पुढे येत आहेत. मात्र, ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणी माहिती अपलोड केली आणि नंतर नेटवर्क उपलब्ध झाले, तर ती माहिती प्रणालीवर अद्ययावत होईल. पीककर्जमाफीच्या लाभापासून ई-केवायसीअभावी वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गावनिहाय याद्या तयार करण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्जमाफीसाठी अर्ज मंजूर झाले आहेत, त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी तलाठी आणि ग्रामसेवक घरोघरी जाऊन ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करतील," अशी माहितीही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.  (36 talukas drought survey)