अवैध सावकारीला लगाम! प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा - मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

 

मुंबई (Maharashtra Illegal Moneylending Action) : राज्यातील अवैध सावकारीला आळा बसावा आणि सावकारांच्या जाचातून शेतकरी व नागरिकांना सुलभ आणि जलद न्याय मिळावा यासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, असे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.

 

मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अवैध सावकारीविरोधात शासनामार्फत करण्यात आलेल्या कारवाईचा तसेच प्रकरणनिहाय सद्यस्थितीचा आढावा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार बच्चू कडू उपस्थित होते. तसेच अकोला, लातूर येथील जिल्हा उपनिबंधक तसेच संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. (Maharashtra Illegal Moneylending Action)

 

मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, "अवैध सावकारीची प्रकरणे हाताळताना विशिष्ट आणि स्पष्ट निकष निश्चित करावे. सावकारी प्रकरणात शेतकऱ्याला सुलभ पद्धतीने न्याय मिळेल, याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा उपनिबंधकांनी अशा प्रकरणांमध्ये गतीने निर्णय घ्यावेत. काही प्रकरणांमध्ये जमिनीचे व्यवहार वरकरणी रीतसर खरेदी-विक्रीचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात ते अवैध सावकारीशी संबंधित असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अशा प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी अधिक दक्षतेने कार्यवाही करावी. अवैध सावकारीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने अहवाल मागवून ही प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी पाठपुरावा करावा. अवैध सावकारीला प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांना पोलीस प्रशासनाने आवश्यक ते सहकार्य करावे. विशेषतः दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अवैध सावकारीला वाव मिळणार नाही, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित बैठका घेऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा."

 

 

"महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ लागू झाल्यापासून अवैध सावकारीविरोधात तक्रारी, गुन्हे दाखल करणे, चौकशी तसेच सावकारीच्या व्यवहारातून बळकावलेल्या जमीन-मालमत्ता परत मिळवून देण्याची कार्यवाही सातत्याने सुरू आहे. मागील कालावधीत अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करून आरोपींवर कारवाई करण्यात आली असून, सावकारीच्या व्यवहारातून बळकावलेली जमीन व इतर मालमत्ता संबंधितांना परत मिळवून देण्यात आली आहे. कारवाई अधिक प्रभावी आणि गतिमान करून अवैध सावकारीला आळा घालणे आणि शेतकरी व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणे, याला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे," असेही मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. (Maharashtra Illegal Moneylending Action)