ग्रामीण पाणीटंचाईवर सरकारचा मोठा निर्णय! त्रिस्तरीय समित्या सक्रिय; नियमित बैठकीत होणार आढावा

 

 

मुंबई (Maharashtra Rural Water Shortage 2026) : राज्यातील ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या पिण्याच्या पाणीटंचाईवर प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यासाठी महसूल विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर त्रिस्तरीय समित्या गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंगळवारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या वतीने याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय आणि तत्परता वाढवण्यासाठी विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियमित आढावा बैठका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra Rural Water Shortage 2026)

 

दरम्यान, महसूल विभागस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद विभागीय आयुक्तांकडे राहणार असून विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी, जलसंपदा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाचे अधिकारी समितीचे सदस्य असतील. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे प्रादेशिक मुख्य अभियंता सदस्य सचिव असतील. या समितीची बैठक दरमहा घेण्यात येणार आहे. ‘एला-निनो’च्या पार्श्वभूमीवर जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष टंचाई कृती आराखड्यानुसार उपाययोजनांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. (Maharashtra Rural Water Shortage 2026)

 

 

जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतील. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भूजल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण विभागाचे अधिकारी तसेच तहसीलदार यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. या समितीची बैठक प्रत्येक पंधरवड्यात एकदा घेण्यात येणार आहे. टंचाईग्रस्त गाव-वाड्यांमध्ये कृती आराखड्यानुसार उपाययोजना सुरू आहेत का, उपलब्ध निधीचा योग्य वापर होत आहे का आणि संबंधित गावांना प्रत्यक्ष पाणी मिळत आहे का, याची खात्री करण्याची जबाबदारी समितीवर असेल.

 

 

तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार असतील. गटविकास अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण विभागाचे उपअभियंते, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांचा समितीत समावेश असेल. या समितीची बैठकही प्रत्येक पंधरवड्यात घेण्यात येणार आहे. टंचाईग्रस्त गाव व वाड्यांनुसार आणि महिनानिहाय कोणत्या उपाययोजना करायच्या आहेत, त्यांचा कृती आराखड्यात समावेश आहे का, तसेच उपाययोजना राबविण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे का, याचा आढावा समिती घेणार आहे. तसेच उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी आल्यास तालुकास्तरीय समितीने जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठपुरावा करून संबंधित कामे मार्गी लावावीत, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. (Maharashtra Rural Water Shortage 2026)