भारतात एक्स्ट्रीम लेफ्टिस्ट विचारसरणीचे शासन आणण्याचा डाव; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई (Fadnavis on Congress protest) : भारतात एक्स्ट्रीम लेफ्टिस्ट विचारसरणीचे शासन यावे, या उद्देशाने या सर्व प्रकारच्या हालचाली सुरु आहेत. भारताचे संविधान नाकारणे आणि त्याबद्दल जनतेच्या मनात नकारात्मकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी करत आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. (Fadnavis on Congress protest)

नवी दिल्ली येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या काँग्रेसच्या आंदोलनावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे साथीदार ज्याप्रकारच्या अराजकतेची ओळख करून देत आहेत, त्यामागचा उद्देश भारतातील संवैधानिक संस्थांना बदनाम करणे, संवैधानिक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी व्हावा, यासाठी दररोज खोटे बोलणे, त्यातून या संस्था कमकुवत झाल्या आहेत, त्या जनतेला न्याय देऊ शकत नाहीत, असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करणे आणि त्यानंतर भारताचे संविधानच नाकारण्याचे षडयंत्र सुरु आहे. हे आंदोलन त्याचाच एक भाग आहे. हातात संविधान घेऊन ते सगळ्या असंवैधानिक कृती करतात.” (Fadnavis on Congress protest)

 

“भारताच्या संविधानाने निर्माण केलेल्या सर्व संस्था कुचकामी आहेत, त्या काम करू शकत नाहीत आणि या संस्था जनतेला न्याय देऊ शकत नाहीत, अशा प्रकारची भावना लोकांच्या मनात रुजवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एकदा ही भावना लोकांच्या मनात रुजली की, त्यानंतरची पुढची पायरी म्हणजे भारताचे संविधानच तुम्हाला न्याय देऊ शकत नाही, असे सांगितले जाईल,” असेही ते म्हणाले. (Fadnavis on Congress protest)

 

 

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान मुंबई पोलिसांवर करण्यात आलेल्या आरोपांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “मुंबई पोलिसांवर करण्यात आलेला आरोप हा धादांत खोटा आहे. मुंबईचे पोलीस अत्यंत प्रोफेशनल आहेत. ते कोणावरही चुकीची कारवाई करत नाहीत. उलट, काल आदिवासी शिष्टमंडळाने त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याबद्दल माझे अभिनंदन केले. नाशिकमध्ये त्यांनी जल्लोषही केला आणि माझ्याशी फोनवरून चर्चादेखील केली. आता काही लोक, जे एनएसयूआयचे पदाधिकारी आहेत ते आंदोलन संपू नये म्हणून प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी जे खरे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्या लक्षात आले की, त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत.” (Fadnavis on Congress protest)

 

 

एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना ते म्हणाले की, “विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून अराजकता तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारसमोर विद्यार्थ्यांचे जे जे प्रश्न आले आहेत ते सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला असून, त्याबाबत आवश्यक निर्णयही घेतले आहेत. राज्य सरकार या संपूर्ण विषयावर सकारात्मक आहे. मात्र, केवळ आपल्या नेतृत्वासाठी किंवा आपल्या पक्षासाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून त्या माध्यमातून राजकारण करण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल, तर त्याला राजकारणातूनच उत्तर दिले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना कृतीतून उत्तर दिले जाईल.” (Fadnavis on Congress protest)

 

 

“एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेणे किंवा त्यांना पदावरून हटवणे हे राज्य सरकारच्या हातात नाही. संविधानातील तरतुदीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींना त्यांना हटवता येते. ही बाब सर्वांना माहिती आहे. दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांची मागणी अशी आहे की, ज्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ सुरू होण्यापुर्वी पेपरफुटीची घटना घडली, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करण्यात यावी. मात्र, ज्या अध्यक्षांनी पेपरफुटीनंतर पदभार स्वीकारला, त्यांना कोणतीही चौकशी न करता जबाबदार धरून हटवण्याची मागणी करणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार व्हावा. तरीदेखील विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण व्हावा आणि कोणालाही संरक्षण देण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या अध्यक्षांसह यापूर्वीच्या अध्यक्षांची आणि संपूर्ण आयोगाची चौकशी करण्यास राज्य सरकार तयार आहे, असे आम्ही स्पष्ट केले आहे. या चौकशीत संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ नुसार कोणताही गैरवर्तनाचा प्रकार आढळल्यास, संबंधित अध्यक्षांवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्यास राज्य सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. यासंदर्भात राज्य सरकारने काल राज्यपालांकडेही विनंती केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतरही त्यातून राजकीयदृष्ट्या कुठल्यातरी गोष्टीचा इगो करणे अयोग्य आहे. कोणालाही संरक्षण देण्याचा आमचा उद्देश नाही. चौकशी समिती किंवा न्यायिक आयोग स्थापन करून सत्य समोर आणण्याची आणि चौकशीत गैरवर्तन आढळल्यास अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत पुढील कारवाई करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे,” असेही त्यांनी सांगितले. (Fadnavis on Congress protest)

 

 

पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीसंदर्भात आमचे एकमत झाले नाही. त्यामुळे दोघांनीही (शिवसेना आणि भाजप) फॉर्म भरायचे आणि त्याचबरोबर चर्चा सुरू ठेवायची, असे ठरले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आमची चर्चा होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (Fadnavis on Congress protest)

 

 

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा झाली. विशेषतः पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात शासन आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाणी प्राधान्याने राखून ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर पाणी उपलब्ध राहिल्यास उद्योग आणि शेतीसाठी त्याचा विचार केला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये काही अपवाद करणे आवश्यक असल्यास, जिल्हास्तरीय समितीने तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे पाठवावा. योग्य अपवादाची आवश्यकता असल्यास त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी केंद्र सरकारची समिती साधारण ६ ते ८ तारखेपासून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार असून, ११ तारखेपर्यंत समितीने निश्चित केलेल्या ठिकाणी पाहणी केली जाईल. त्यानंतर समिती महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा ग्राऊंड रिपोर्ट घेऊन केंद्राकडे सादर करणार आहे. काही पिकांच्या नुकसानीबाबत आतापर्यंत सुमारे २३ हजार गावांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. काही पिकांचे सर्वेक्षण अद्याप बाकी असून, तेही सुरू आहे. हे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला आवश्यक असलेली आर्थिक मदत मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया आणि अहवाल तातडीने पूर्ण करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे.” (Fadnavis on Congress protest)

 

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीत आम्ही एकत्रितपणे लढू. सध्या तिथले नेतृत्व मंत्री हसन मुश्रीफ करत आहेत आणि तेच या निवडणुकीत पुढाकार घेतील. त्यांच्यासोबत तिन्ही पक्षांचे इतर सर्व नेतेही एकत्रितपणे काम करतील. ही स्थानिक आणि सहकार क्षेत्रातील निवडणूक असल्याने, माझ्या स्तरावर याबाबत काही चर्चा होणार नाही,” असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. (Fadnavis on Congress protest)