राज्यात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात; अलनिनोच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून नियोजन

 

 

मुंबई (Maharashtra Water Cut 2026): राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून दि. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. अलनिनोच्या प्रभावामुळे राज्यात यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाली असून राज्यातील जलसाठा मर्यादित आहे. या संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने दि. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले आहे.

 

सन २०१६ च्या खरीप हंगामातील 'ट्रिगर-१' लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत अलनिनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचे आणि कठोर उपाययोजना राबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

 

 

दरम्यान, धरणे व जलाशयांमधील पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. बाष्पीभवन, गाळ व अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवले जाईल. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाईल. अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील (Dead Storage) पाण्याचाही वापर केला जाईल. सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीनी १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करावी. पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणीच बागा, बांधकाम व धुलाईसाठी वापरावे.

 

पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भागल्यानंतरच उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी वाटप होईल. प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार व चारा पिकांना, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना आणि पाणी शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाईल. पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींवर भर दिला जाईल.

 

 

औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

 

 

धरणे, नद्या व कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तात्काळ रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस व जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालतील. दोषर्षीवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप व साहित्य जप्त केले जाईल.

"दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंपदा विभाग, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग पूर्ण समन्वयाने काम करत आहेत. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाण्याचा नियमित आढावा घेतला जाईल. आगामी वर्षातील पाण्याचे संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी आणि सर्व यंत्रणांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे," असे आवाहन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.