महाराष्ट्रातील माळढोकाला नवी आशा

 

 

 

माळढोकाच्या संवर्धनासाठी केवळ उरलेल्या पक्ष्यांचे संरक्षण पुरेसे नाही. त्यांची संख्या वाढवणे आणि त्यांना पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात प्रस्थापित करणेही आवश्यक आहे. याच उद्देशाने भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाच्या पुढाकाराने भारतीय वन्यजीव संस्था (WII), राजस्थान आणि गुजरातमधील वनविभाग, तसेच इतर संस्थांच्या सहभागातून माळढोक पुनर्प्राप्ती कार्यक्रम राबवला जात आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जैसलमेर आणि गुजरातमधील कच्छ येथे कृत्रिम प्रजनन केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. माळढोकाची मर्यादित प्रजनन क्षमता आणि अंडी, तसेच पिल्लांवरील शिकारीचा धोका यांमुळे माळढोकाची नैसर्गिक लोकसंख्या वाढण्याचा वेग अत्यंत कमी असतो. ही मर्यादा लक्षात घेऊन कृत्रिम प्रजनन केंद्रांमध्ये कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. प्रजननासाठी योग्य नर-मादींची निवड, त्यांचे वर्तन निरीक्षण आणि आवश्यकतेनुसार कृत्रिम रेतन या प्रक्रियेतून प्रजनन घडवले जाते. मादीने घातलेली अंडी नियंत्रित तापमान आणि आर्द्रतेच्या परिस्थितीत उबवली जातात. अंड्यांच्या विकासावर लक्ष ठेवून पिल्ले सुरक्षितपणे बाहेर येण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली जाते. नवजात पिल्लांचे संगोपन हा या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यांना योग्य आहार, तापमान आणि सुरक्षित वातावरण पुरवले जाते. मानवी संपर्क मर्यादित ठेवून नैसर्गिक वर्तन विकसित होण्यास प्राधान्य दिले जाते. प्रशस्त बंदिस्त अधिवासात हालचाल, नैसर्गिक खाद्य शोधणे आणि उड्डाणाचा सराव करण्याची संधी दिली जाते. या प्रकल्पातून आतापर्यंत जैसलमेर येथील प्रजनन केंद्रात १०० हून अधिक माळढोक पिंजराबंद अधिवासात जन्माला आले आहेत.

 

राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये पिंजराबंद अधिवासात जन्मलेल्या दोन नर माळढोकांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आल्याने ‘संकटग्रस्त’ या पक्ष्याच्या पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळाली आहे. कृत्रिम प्रजननापासून सुरक्षित अधिवास निर्मिती आणि ‘सॉफ्ट रिलीज’पर्यंतच्या या प्रयोगातून महाराष्ट्रातील नान्नज-गांगेवाडी-बोरामणी तसेच करमाळा-आळसुंदे-रेहेकुरी-श्रीगोंदा या माळरान पट्ट्यांच्या दीर्घकालीन संवर्धनासाठी नवे मॉडेल उभे करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

 

 

पिंजराबंद प्रजनन हा संवर्धनाचा अंतिम टप्पा नसून नैसर्गिक अधिवासात पक्ष्यांचे पुनर्वसन हे खरे उद्दिष्ट आहे. राजस्थानमधील प्रयोगात सुरक्षित गवताळ अधिवास, विशेष कुंपणबंद क्षेत्रे आणि शास्त्रीय निरीक्षण यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. पक्ष्यांना नैसर्गिक वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी तयार केले जाते. त्यांची उड्डाणक्षमता, खाद्य मिळवण्याची पद्धत आणि वर्तन यांचा अभ्यास करून त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडले जाते. उपग्रह टॅगच्या साहाय्याने त्यांच्या हालचाली, अधिवासाचा वापर आणि जगण्याच्या शक्यता तपासल्या जातात. या प्रयोगातून महाराष्ट्राला मिळणारा महत्त्वाचा संदेश म्हणजे माळढोकाच्या पुनर्वसनाआधी त्याच्या अधिवासाचे संरक्षण करणे. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि पुणे जिल्ह्यांतील काही माळराने माळढोक आणि तणमोरांसाठी महत्त्वाची आहेत. नान्नज-गांगेवाडी-बोरामणी आणि करमाळा-आळसुंदे-रेहेकुरी-श्रीगोंदा या दोन प्रमुख माळरान पट्ट्यांचे दीर्घकालीन संवर्धन आवश्यक आहे. विशेषतः नान्नज-गांगेवाडी परिसराला जोडून बोरामणी-खडकी-काटगाव-धोतरी हा विस्तृत भूप्रदेश माळढोकाच्या पुनर्वसनासाठी विकसित करता येऊ शकतो. या परिसरातील शेती, गायराने आणि संरक्षित क्षेत्रांचा एकत्रित विचार केल्यास सुमारे २०० चौ. किमी क्षेत्रफळाचे अधिवासांचे जाळे उभारण्याची शक्यता तपासता येईल.

 

 

भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या (WII) आणि State Bustard Recovery Programmeच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्रातील माळरानांच्या पुनर्स्थापनासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. त्यात अधिवासांचे नकाशीकरण, स्थानिक गवतांचे पुनरुज्जीवन, नियंत्रित चराई, भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन आणि वीजवाहिन्यांमुळे होणारे मृत्यू रोखण्याच्या उपायांचा समावेश असावा. माळढोकाच्या पुनर्वसनासाठी शिकारी प्राण्यांपासून संरक्षण देणारी Predator-proof enclosures उभारण्याची शक्यताही तपासली पाहिजे. या कुंपणबंद क्षेत्रांत पक्ष्यांना सुरक्षितपणे नैसर्गिक वातावरणाशी जुळवून घेता येईल. मात्र, त्यांची रचना करताना इतर वन्यजीवांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. माळढोक आणि तणमोरांच्या संख्येचे नियमित निरीक्षण, त्यांच्या प्रजननाच्या नोंदी आणि अधिवासातील बदलांचा मागोवा घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात उरलेल्या माळढोकांच्या अस्तित्वाला प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. स्थानिक लोकसंख्येची स्थिती, अधिवासाची गुणवत्ता आणि संभाव्य धोके यांचे मूल्यांकन केल्याशिवाय पिंजराबंद प्रजननातून पक्षी आणून सोडण्याचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. राजस्थानमधील प्रयोगाने माळढोक संवर्धनासाठी कृत्रिम प्रजननापासून नैसर्गिक अधिवासातील पुनर्वसनापर्यंतचा मार्ग खुला केला आहे. मात्र, या प्रयत्नांचे यश केवळ पक्ष्यांना मुक्त करण्यावर ठरणार नाही. ते नैसर्गिक अधिवासात किती काळ जगतात, स्वतःचे खाद्य मिळवतात का आणि भविष्यात प्रजनन करू शकतात का, यावर त्याचे खरे यश अवलंबून असेल. महाराष्ट्राने या प्रयोगातून प्रेरणा घेताना सर्वप्रथम आपल्या माळरानांचे अस्तित्व सुरक्षित करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. कारण माळढोकाला पुन्हा निसर्गात सोडण्यापूर्वी त्याच्यासाठी निसर्ग शिल्लक ठेवणे, हीच संवर्धनाची खरी कसोटी आहे.

 

 

माळरानांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहभागातून गायरानांचा विकास करणे आवश्यक आहे. स्थानिक गवतांच्या प्रजातींचे दस्तऐवजीकरण, बियाण्यांचे संकलन आणि नैसर्गिक गवताळ कुरणांचे पुनर्स्थापन यावर भर द्यावा लागेल. माळरानांवर सरसकट वृक्षारोपण करण्याऐवजी स्थानिक गवताळ परिसंस्थांचे जतन करणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, महत्त्वाच्या गायरानांना आणि सामुदायिक माळरानांना Community Conserved Areas अर्थात समुदायाच्या सहभागातून संरक्षित क्षेत्रांचा दर्जा देण्याची गरज आहे. या क्षेत्रांचे व्यवस्थापन करताना धनगर समाजाच्या पारंपरिक चराई पद्धती आणि स्थलांतर मार्गांचा विचार करावा लागेल. चराईवर पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी गवताची उपलब्धता, पशुधनाची संख्या आणि पक्ष्यांचा प्रजनन काळ लक्षात घेऊन नियंत्रित चराईचे नियोजन करता येईल. धनगर समाजाच्या पारंपरिक स्थलांतर मार्गांचे नकाशीकरण करून त्यावरील महत्त्वाच्या माळरानांना संरक्षणाचा दर्जा द्यावा. जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या जमिनींचे अधिग्रहण किंवा सामुदायिक संवर्धन करारांच्या माध्यमातून संरक्षण करणेही आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिक समुदायाच्या उपजीविकेचा विचार करून माळरानांचे दीर्घकालीन संवर्धन शक्य होईल.