दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय! योजनांवर थेट नजर ठेवण्यासाठी ‘महा-टॅक’ प्रणाली सज्ज

 

 

मुंबई (Maha-TACK Maharashtra Schemes Monitoring) : राज्यातील विविध भागांतील दुष्काळी परिस्थिती आणि शासकीय तिजोरीवर पडलेला प्रचंड आर्थिक ताण या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह राज्यातील तब्बल २६ प्रमुख कल्याणकारी योजना आणि २५ महत्त्वाच्या धोरणांवर आता ’रिअल-टाइम मॉनिटरिंग’ द्वारे कडक लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाअंतर्गत विशेष ’महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ म्हणजेच ’महा-टॅक’ प्रणाली सज्ज करण्यात आली आहे.तब्बल १ लाख २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट असलेल्या या योजनांचा पैसा थेट आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो की नाही, तसेच अंमलबजावणीमध्ये काही त्रुटी आहेत का, हे तपासणे हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे.

 

 

या हायटेक आणि प्रगत मॉनिटरिंग सिस्टमसाठी राज्य सरकारने ’आयआयएम मुंबई’ आणि ’क्रिसप’ या देशातील सर्वोच्च आणि नामांकित संस्थांशी भागीदारी केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणात असणार्‍या या ’महा-टॅक’ कक्षामध्ये २४ तज्ज्ञ सदस्यांचे तांत्रिक पॅनेल चोवीस तास अत्याधुनिक डेटा सायन्स, प्रगत तंत्रज्ञान आणि थेट क्षेत्रीय सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून देखरेख ठेवणार आहे. (Maha-TACK Maharashtra Schemes Monitoring)(Maha-TACK Maharashtra Schemes Monitoring)

 

 

’महा-टॅक’च्या माध्यमातून केवळ कागदोपत्री अहवाल न पाहता थेट लाभार्थ्यांशी संवाद साधला जाईल:

 

१. त्रैमासिक सर्वेक्षण: दर तीन महिन्यांनी (प्रत्येक तिमाहीत) राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र फिल्ड सर्वेक्षण केले जाईल. (Maha-TACK Maharashtra Schemes Monitoring)

 

२. थेट मुलाखती: दर तिमाहीला सुमारे ११ हजार ६०० लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेतल्या जातील, तर वर्षभरात एकूण ४६ हजार ४०० लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाईल.

 

३. वंचित घटकांचा शोध: योजनांपासून दूर राहिलेल्या सुमारे १,५०० वंचित घटकांची विशेष तपासणी करून त्यांना प्रवाहात आणले जाईल. (Maha-TACK Maharashtra Schemes Monitoring)

 

४. संनियंत्रणाचे निकष: यामध्ये प्रामुख्याने खर्चाची गुणवत्ता, विविध सरकारी विभागांमधील समन्वय आणि युनायटेड नेशन्सच्या शाश्वत विकास निकषांनुसार योजनांच्या अंतिम परिणामांचे मूल्यांकन केले जाईल.

 

 

योजनांसोबतच राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला गती देणार्‍या २५ महत्त्वाच्या धोरणांचे विश्लेषण केले जाणार आहे. यामध्ये उद्योग धोरण, आयटी धोरण, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हायड्रोजन, पर्यटन आणि महिला धोरण यांसारख्या मोठ्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. दुष्काळामुळे निधीचे योग्य वाटप करणे आवश्यक असल्याने या धोरणांमधून राज्याला किती आर्थिक फायदा होत आहे, याचा अहवाल थेट मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल. (Maha-TACK Maharashtra Schemes Monitoring)