इस्रायलच्या निवडणुकांनंतर उत्तरांपेक्षा प्रश्नच अधिक!

 

 

 

इस्रायलच्या संसदेसाठी तब्बल चार वर्षांनी निवडणुका झाल्या. इस्रायली संसदेचा म्हणजेच ‘नेसेट’चा कालावधी चार वर्षांचाच असला, तरी २०१९ ते २०२२ दरम्यान इस्रायलमध्ये चारवेळा निवडणुका झाल्या. यंदा दि. २७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलच्या २६व्या संसदेसाठी झालेल्या निवडणुकीत आतापर्यंत ९० टक्के मतमोजणी पूर्ण झाली असून, आता सैनिक आणि निवडणुकीच्या कामात असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मतांची मोजणी सुरू आहे. या निवडणुकीतही बेंजामिन नेतान्याहूंच्या ‘लिकुड’ पक्षाला सर्वाधिक २६ जागा मिळाल्या असून, त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला ५३ जागा मिळताना दिसत आहेत. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या माजी सैन्यदल प्रमुख गादी आयझनकॉट यांच्या ‘यशार’ पक्षाला २२ जागा मिळाल्या असून, त्यांच्या आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. इस्रायलमधील अरब-मुस्लीम वर्गाची संख्या सुमारे १८ टक्के इतकी आहे. त्यांच्या ‘जॉईंट लिस्ट’ या आघाडीला १२ जागा मिळाल्या असून, इस्लामिक विचारसरणीच्या रा’म पक्षाला सात जागा मिळाल्या आहेत.

 

मतमोजणी पूर्ण होईल, तेव्हा पक्षांच्या आकडेवारीत एखाद-दोन जागांनी फरक पडू शकेल. दि. १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या निवडणुकीत ‘लिकुड’ला ३२ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत त्यांना खूप मोठा फटका बसेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात असला, तरी ‘लिकुड’ पुन्हा एकदा इस्रायलमधील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. गेल्या वेळेस त्यांच्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. यावेळी त्यांना बहुमतासाठी आणखी आठ जागांची आवश्यकता आहे. इस्रायलचे दोन माजी पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट आणि याइर लापिड यांनी आपापले पक्ष एकत्रित करून ‘बियेखाद’ या पक्षाची स्थापना केली होती. त्यांना १२ जागा मिळाल्या. १९७७ सालापर्यंत इस्रायलमध्ये सत्ता असणार्‍या आणि २०१३ पर्यंत आघाडीच्या माध्यमातून सत्तेत असणार्‍या लेबर पक्षाला आपल्याहून उदारमतवादी पक्ष असलेल्या ‘मेरेत्झ’शी युती करून ‘डेमोक्रॅट’ पक्षाची स्थापना करावी लागली होती. त्यांना अवघ्या आठ जागा मिळाल्या. यहुदी रुढीवादी ‘शास’ आणि ‘युनायटेड तोराह जुडायझम’ पक्षांना प्रत्येकी सहा आणि सात जागा मिळाल्या.

 

नेतान्याहू २०२१-२२चा अपवाद वगळता २००९ सालापासून इस्रायलचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी डेव्हिड बेन गुरियन यांचा इस्रायलचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवण्याचा विक्रम मोडला आहे. इस्रायलमध्ये संसदीय पद्धत असली, तरी या निवडणुका एकाप्रकारे ‘नेतान्याहू हवेत का नकोत’ या विषयावर केंद्रित होत्या. इस्रायलच्या संसदेमध्ये १२० जागा असून, मतदार उमेदवारासाठी नाही, तर पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीसाठी मतदान करतात.

 

इस्रायलच्या निवडणुकांत अनेक डझन पक्ष उतरत असले, तरी ज्या पक्षांना ३.२५ टक्क्यांहून अधिक मतं मिळतात, केवळ त्यांनाच संसदेत प्रवेश मिळतो. त्यामुळे इस्रायलच्या स्वातंत्र्यापासून आजवर एकदाही तिथे एका पक्षाचे सरकार आले नाही. प्रत्येक पक्ष निवडणुकांपूर्वी आपल्या नेत्यांची क्रमानुवार यादी जाहीर करतो. मोठ्या पक्षांमध्ये पक्षनेतृत्वासाठीही निवडणुका होतात. लहान पक्षांमध्ये पक्षप्रमुख आपल्या मर्जीने खासदारकीसाठी आपल्या नेत्यांची क्रमवारी जाहीर करतात.

 

इस्रायलमधील या निवडणुका दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ सालच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पार पडल्या. दुसर्‍या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच सुमारे १ हजार २०० इस्रायली निष्पाप माणसं एकाच दिवशी मारली गेली. ‘हमास’ने २५० हून अधिक लोकांना बंदी बनवून गाझा पट्टीत नेले. इस्रायलचे अभेद्य समजले जाणारे आणि सुमारे एक अब्ज डॉलर खर्च करून बांधलेले कुंपण भेदण्यात ‘हमास’ यशस्वी झाल्याने तीन हजारांहून अधिक दहशतवादी आणि गाझातील सामान्य लोक इस्रायलमध्ये घुसले. लहान बालकांना त्यांच्या आई-वडिलांसमोर ओव्हनमध्ये भाजण्यात आले. पालकांना त्यांच्या मुलांसमोर मारण्यात आले. महिलांवर बलात्कार करण्यात आले. ‘हमास’च्या या हल्ल्याचा बदला घ्यायच्या भावनेने इस्रायल पेटून उठला. गेल्या तीन वर्षांत इराणने गाझामधील ‘हमास’, लेबेनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’ आणि इराणमधील शीर्षस्थ नेतृत्वाची फळी कापून काढली. आज गाझाचा अर्ध्याहून अधिक भाग इस्रायली सैन्याच्या ताब्यात आहे. हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या सीमेबाहेरील शत्रूंचा बंदोबस्त करण्यात इस्रायलला मोठे यश मिळाले.

 

‘नेतान्याहू नको’ असलेल्या लोकांचे म्हणणे आहे की, दि. ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या सर्वांना राजीनामा द्यावा लागला. फक्त बेंजामिन नेतान्याहू आपल्या खुर्चीला चिकटून राहिले. नेतान्याहू आतापर्यंत या हल्ल्यांची स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती चौकशी टाळण्यात यशस्वी ठरले आहेत. नेतान्याहू समर्थकांचे म्हणणे आहे की, इस्रायलमध्ये केवळ बेंजामिन नेतान्याहू हे नेते आहेत, जे डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी ते व्लादिमीर पुतीन अशा सगळ्यांशी चांगले संबंध राखू शकतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मतदानापूर्वी बेंजामिन नेतान्याहूंना उघड पाठिंबा घोषित केला आहे.

 

तीन वर्षे युद्ध लढताना इस्रायलची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली आहे. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत एका नव्या इस्रायली शेकेलची किंमत २२ रुपयांवरून ३१ रुपयांपर्यंत वाढली आहे. पुढील वर्षी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सुमारे ५.५ ते ७.५ टक्के असेल असा अंदाज आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण अवघे तीन टक्के असून, भारतासह अन्य विकसनशील देशांतून इस्रायल साडेतीन लाख कामगार आपल्याकडे आणत आहे. दुसरीकडे इस्रायलमधील विविध समाजातील सामाजिक दरी मोठ्या प्रमाणावर रुंदावली आहे.

 

दि. ७ ऑक्टोबर २०२३च्या हल्यानंतर केवळ पॅलेस्टिनी प्रदेशातीलच नाही, तर इस्रायलमधील अरबांबद्दल अनेकांच्या मनात संशय उत्पन्न झाला आहे. इस्रायलमधील अनेक अरब आजही इस्रायली सरकारच्या सर्व सोयी-सुविधांचा लाभ घेत असताना आपण पॅलेस्टिनी असल्याचे सांगतात. या वस्तुस्थितीच्या बरोबर उलट वस्तुस्थितीही इस्रायलमध्ये दिसून येते. आज इस्रायलमधील अरब लोकांमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण धार्मिक ज्यूंपेक्षा जास्त आहे. इस्रायलमधील अनेक रुग्णालये आणि औषधांच्या दुकानांत अरब लोक महत्त्वाच्या पदावर आहेत. त्यांच्यापैकी रा’म पक्षाच्या मन्सूर अब्बास यांना इस्रायल हे यहुदी राष्ट्र आहे, हे मान्य करायलाही हरकत नाही. अनेक इस्रायली लोकांना वाटते की, अरब लोकांमधील हा बदल त्यांच्यात लोकशाही आणि राष्ट्रभाव रुजण्याची चिन्हं आहेत. पण, बहुसंख्य यहुदी लोकांना वाटते की, अरब लोकांचे वागणे, हा ‘अल-तकिया’चा भाग असून, एकदा का अरब पक्षांना मंत्रिपदे मिळाली की, त्यांना सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होता येईल.

 

आज इस्रायल गाझा, जुडिया आणि समारिया, लेबेनॉन, सीरिया आणि इराणमध्ये युद्ध लढत असून या युद्धाचे भवितव्य अरब मंत्र्यांच्या हातात असू शकत नाही. इस्रायलच्या निवडणूक समितीचे अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नोआम सोलबर्ग यांनी इस्रायल राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीचे संचालक डेव्हिड झिनी यांना पत्र लिहून या निवडणुकीत कतार आणि तुर्कीयेने प्रचार यंत्रणा राबवून अरब मतदारांना जास्तीत जास्त संख्येने घराबाहेर पडून मतदान करायला लावले का, याचा तपास करायला सांगितले आहे. असा तपास झाला आणि आरोपात तथ्य आढळले, तर इस्रायलमध्ये पुन्हा मतदान घेतले जाणार का, हा प्रश्न पडतो.

निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे प्रयत्न भारताबाहेरही मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये इस्रायलमध्ये अंतिम निकाल कधी लागणार, त्यानंतर कोणते सरकार स्थापन होणार आणि ते किती काळ टिकणार, हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहेत.