महिलांचा ७/१२ वर अधिकार नसला तरी त्या ’शेतकरी’च. महाराष्ट्र सरकारचा ’महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा’ लागू

 

 

मुंबई (Maharashtra Women Farmer Certificate) : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या हक्कासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. गांधी जयंतीचे औचित्य साधून दि. २ ऑक्टोबर २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात ’महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा २०२६’ अंतर्गत पात्र महिलांना ’महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ वाटप करण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता शेतात प्रत्यक्ष राबणार्‍या, पण जमिनीची मालकी नसलेल्या लाखो महिलांना राज्यामध्ये अधिकृतपणे ’शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर दर्जा मिळाला आहे.

 

या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी सरकारने एक विशेष डिजिटल महिला शेतकरी डेटाबेस तयार केला आहे १गावातील कोणत्या महिला शेतीत, दुग्धव्यवसायात किंवा पशुपालनात सक्रिय आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण करण्याची आणि त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची मुख्य जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपवण्यात आली आहे. ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्या पडताळणीनंतर हे डिजिटल प्रमाणपत्र थेट मोबाईलवर उपलब्ध करून दिले जात आहे. (Maharashtra Women Farmer Certificate)

 

 

भारतात आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रात शेतीकामात महिलांचा सहभाग पुरुषांपेक्षा कमी नाही. मात्र, बहुतांश शेतजमीन ही कुटुंबातील पुरुषाच्या (पती, वडील किंवा मुलगा) नावावर असते. ७/१२ वर नाव नसल्यामुळे शेतात दिवस-रात्र घाम गाळूनही महिलांना शासकीय दप्तरी ’शेतकरी’ मानले जात नव्हते. परिणामी, त्या अनेक सरकारी योजना, कर्ज आणि मदतीपासून वंचित राहत होत्या. राज्य सरकारने हाच मोठा अडथळा दूर केला आहे. नव्या कायद्यानुसार, प्रत्यक्ष शेती किंवा पशुपालन करणार्‍या महिलेच्या नावावर जमीन नसली, तरी तिला स्वतंत्र शेतकरी मानले जाईल. (Maharashtra Women Farmer Certificate)

 

 

हे ’महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ मिळाल्यामुळे महिलांना अनेक कायदेशीर आणि आर्थिक अधिकार प्राप्त होणार आहेत:

 

१. स्वतंत्र शेती कर्ज: आता महिला शेतकरी कोणत्याही बँकेत जाऊन स्वतःच्या नावावर शेती किंवा पूरक व्यवसायासाठी अत्यंत कमी व्याजात कर्ज घेऊ शकतील. (Maharashtra Women Farmer Certificate)

 

२. पीक विमा आणि नुकसान भरपाई: नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुष्.काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, मिळणारी भरपाई थेट महिला शेतकर्‍याच्या बँक खात्यात जमा होऊ शकेल.

 

३. अनुदानित योजनांचा लाभ: ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन, किंवा शेती अवजारांवर मिळणारे सरकारी अनुदान आता महिलांना पुरुषांच्या संमतीशिवाय स्वतंत्रपणे मिळवता येईल. (Maharashtra Women Farmer Certificate)