डिजिटल सामर्थ्याला बाजाराची पावती

 

भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासात ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’चा ‘आयपीओ’ हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. ३० हजार २१३ कोटी रुपयांच्या या ‘आयपीओ’ला एकूण २२.१९ पट प्रतिसाद मिळाला. ‘इश्यू’ किमतीच्या वरच्या टप्प्यावर म्हणजेच, १ हजार ११९ रुपये प्रति समभाग या दराने किंमत निश्चित झाल्यानंतर दि. २८ ऑटोबरला समभागाची शेअर बाजारात नोंदणी झाली. पहिल्याच दिवशी समभाग १ हजार ३५८ रुपयांवर खुला झाला. म्हणजेच, ‘इश्यू’ किमतीच्या तुलनेत २१.३६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. या ‘आयपीओ’ला एक कोटींहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले, हीदेखील मोठी नोंद. सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या तीन दिवसांच्या प्रक्रियेत समभागांसाठी सुमारे ४.९ लाख कोटी रुपयांच्या बोली लागल्या. इतया मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकदारांचा मिळालेला प्रतिसाद हा ‘जिओ’च्या भविष्यातील व्यवसायाविषयी बाजाराला असलेल्या अपेक्षा वर्तविणाराच म्हणावा लागेल.

 

नोंदणीनंतर ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’चे बाजारमूल्य सुमारे १२.५३ लाख कोटी रुपये झाले. यामुळे कंपनी देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेली सूचीबद्ध कंपनी ठरली आहे. तिच्या पुढे ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ होती, तर ‘भारती एअरटेल’ तिसर्‍या क्रमांकावर गेली. आतापर्यंत ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’च्या व्यापक व्यवसायाचा भाग म्हणून पाहिले जाणारे दूरसंचार आणि डिजिटल सेवांचे सामर्थ्य आता स्वतंत्रपणे मोजता येऊ लागले आहे. ‘जिओ’च्या स्वतंत्र मूल्यांकनामुळे गुंतवणूकदारांना कंपनीची क्षमता, वाढीची शयता आणि भविष्यातील कमाई यांचा स्वतंत्र विचार करण्याची संधी मिळाली आहे. ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’, ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’ आणि ‘जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ यांचे एकत्रित बाजारमूल्य सुमारे २९.९० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने ‘रिलायन्स’ समूहाचे भारतीय उद्योगविश्वातील स्थानही अधोरेखित झाले आहे.

 

पण, ‘जिओ’ने हे यश एका दिवसात मिळवलेले नाही. दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करताना कंपनीने डेटा वापरण्याच्या भारतीय ग्राहकांच्या सवयी बदलल्या. स्वस्त डेटा, व्यापक नेटवर्क आणि डिजिटल सेवांच्या विस्तारामुळे इंटरनेटचा वापर वाढला. आज ग्राहकसंख्येच्या बाबतीत ‘जिओ’चे स्थान मोठे असून, त्याचा व्यवसाय मोबाईल कनेशनपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. फाईव्ह-जी मोबाईल नेटवर्क, ‘जिओ एअरफायबर’सारख्या वायरलेस ब्रॉडबॅण्ड सेवा, उद्योगांसाठी डिजिटल उपाय, ‘लाऊड’ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित सेवा अशा विविध क्षेत्रांत विस्तार करण्याची कंपनीची दिशा आहे. दूरसंचार सेवा पुरवणार्‍या कंपनीचे डिजिटल सेवांच्या व्यापक परिसंस्थेत रूपांतर करण्याची ही प्रक्रिया ‘जिओ’च्या मूल्यांकनाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

 

गुंतवणूकदारांचा विश्वास हा ग्राहकसंख्येवरून मोजता येत नाही. त्यासाठी कंपनी त्या ग्राहकांमधून किती महसूल मिळवते, नफ्याची क्षमता किती आहे आणि पुढील वाढीसाठी कोणत्या नव्या सेवा विकसित करू शकते, हेही महत्त्वाचे. ‘जिओ’चा प्रतिग्राहक सरासरी महसूल आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील १८१.७ रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये २१४ रुपयांपर्यंत वाढला. आर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या पहिल्या तिमाहीत तो २१५.६ रुपयांवर पोहोचला. कंपनीचा ग्राहकवर्ग जून २०२६ अखेरीस सुमारे ५३.३ कोटी होता आणि देशातील एकूण मोबाईल डेटा वाहतुकीतील तिचा वाटा जवळपास ६० टक्के होता. मात्र, बाजारातील वाटा आणि अधिक नफा कमावण्याची क्षमता या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’चा कार्यकारी महसूल सुमारे १.४७ लाख कोटी रुपये होता. कंपनीने वाढत्या ग्राहकवर्गासोबत महसूल आणि कार्यकारी नफ्यातही वाढ नोंदवली आहे. बाजाराने ‘जिओ’च्या भविष्यासाठी घवघवीत मूल्य मोजले असले, तरी त्या मूल्याला आधार देणारी आर्थिक कामगिरी कंपनीला दाखवावी लागेल.

 

हा ‘आयपीओ’ पूर्णपणे नव्या समभागांची विक्री करून उभारण्यात आला. कंपनीच्या विवरणपत्रानुसार, निव्वळ प्राप्त रकमेतून २७ हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी ‘रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम’च्या काही कर्जांची परतफेड करण्यासाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित निधीचा वापर सर्वसाधारण कंपनीविषयक गरजांसाठी केला जाईल. कर्जफेडीमुळे व्याजाचा भार कमी करण्यास आणि आर्थिक ताळेबंद अधिक सक्षम करण्यास मदत होऊ शकते. तसेच भविष्यातील नेटवर्क विस्तार, ब्रॉडबॅण्ड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ‘लाऊड’ सेवांमध्ये गुंतवणूक करताना भांडवलाचा परिणामकारक वापर करणेही तितकेच गरजेचे आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर एलॉन मस्क आणि मुकेश अंबानी यांच्यातील वादाकडे पाहणे आवश्यक ठरते. मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’ला भारतात उपग्रह इंटरनेट सेवा सुरू करायची आहे; ‘रिलायन्स’ समूहही या क्षेत्रात संधी शोधत आहे. त्यामुळे भविष्यातील संपर्क व्यवस्थेच्या बाजारपेठेत दोन्ही समूहांचे व्यावसायिक हितसंबंध समोर येऊ शकतात. मस्क यांनी भारतीय उद्योगपतींच्या प्रभावाबाबत केलेली टीका चर्चेत आली असली, तरी ‘जिओ’च्या ‘आयपीओ’मुळे समोर आलेल्या आर्थिक सामर्थ्याची दखल घेतल्याशिवाय हा संघर्ष नेमकेपणाने समजणार नाही. ‘जिओ’ ही आता दूरसंचार कंपनी राहिलेली नाही; तर ती डिजिटल पायाभूत सुविधा, नव्या तंत्रज्ञानातील सेवा आणि व्यापक ग्राहकवर्ग यांचे एकत्रित सामर्थ्य असलेली कंपनी बनली आहे. ‘स्टारलिंक’ला प्राथमिक परवाने मिळाले असले, तरी अंतिम सुरक्षा मंजुरी आणि सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींची पूर्तता करणे हे अनिवार्यच!

 

‘जिओ’ला व्यवसायवाढीची संधी मिळणे आणि विदेशी कंपन्यांसाठी समान सुरक्षा निकष लागू राहणे, या दोन्ही गोष्टी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हिताच्या आहेत. ‘जिओ’चा ‘आयपीओ’ म्हणूनच समभागवाढीपुरता मर्यादित नाही. भारतीय भांडवली बाजाराने एका दूरसंचार आणि डिजिटल सेवा समूहाला स्वतंत्रपणे मूल्यांकित केले आहे. या मूल्यांकनामागे मोठा ग्राहकवर्ग, नेटवर्कमधील गुंतवणूक, डिजिटल सेवांचा विस्तार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या क्षेत्रांतील संभाव्यता आहे. आता या अपेक्षांना प्रत्यक्ष महसूल, नफा, नव्या सेवांची गुणवत्ता आणि ग्राहकांना मिळणारे मूल्य यांतून सिद्ध करण्याची वेळ कंपनीवर असेल. ‘जिओ’चे यश हे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराचे चित्र आहे, असे नक्कीच म्हणता येते.