मुंबई बनणार भारत-दक्षिण कोरिया सागरी उद्योग सहकार्याचे केंद्र! ३० ऑक्टोबरला कार्यालयाचे लोकार्पण

 

 

मुंबई, : (India-South Korea Maritime Cooperation)मुंबईच्या सागरी व्यापाराला आणि जहाजबांधणी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची नवी संधी उपलब्ध होणार आहे. दक्षिण कोरियाची कोरियन मरीन इक्विपमेंट असोसिएशन (कोमिया)

दि. ३० ऑक्टोबर रोजी मुंबईत आपले पहिले भारतीय कार्यालय सुरू करणार आहे. भारत-दक्षिण कोरिया यांच्यातील जहाजबांधणी, सागरी वाहतूक आणि रसद क्षेत्रातील सहकार्याला प्रत्यक्ष व्यावसायिक स्वरूप देणारे हे कार्यालय मुंबईतून काम करणार आहे.

 

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी दक्षिण कोरियातील बुसान येथे जागतिक सागरी दिनानिमित्त आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत भारताची भूमिका मांडली. तसेच कोरियन सागरी उपकरण उद्योगातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून भारतीय जहाजबांधणी क्षेत्रात गुंतवणुकीचे आवाहन केले.(India-South Korea Maritime Cooperation)

 

मुंबई हे देशातील प्रमुख बंदरनगरी आणि सागरी व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मुंबई बंदर, जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीए) आणि परिसरातील वाढत्या औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर कोमियाच्या कार्यालयामुळे सागरी उद्योगातील व्यावसायिक संपर्कांना नवी दिशा मिळू शकते.

 

कोरियन मरीन इक्विपमेंट असोसिएशनची स्थापना १९८० मध्ये झाली असून, तिच्या सदस्यांमध्ये ३०४ सागरी उपकरण उत्पादक, अभियांत्रिकी व रचना कंपन्या, जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती क्षेत्रातील संस्था आहेत. एचडी ह्युंदाई, हानव्हा ओशन आणि सॅमसंग हेवी इंडस्ट्रीज यांसारख्या कंपन्यांचा या उद्योगसमूहाशी संबंध आहे.(India-South Korea Maritime Cooperation)

 

जहाजांच्या निर्मितीसाठी लागणारी इंजिन, प्रणोदन यंत्रणा, डेकवरील यंत्रसामग्री, विद्युत उपकरणे आणि दिशादर्शक यंत्रणा यांसारख्या उच्चमूल्य घटकांसाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. या उपकरणांचे उत्पादन भारतात वाढविण्याची संधी असल्याचे सोनोवाल यांनी नमूद केले.

 

एप्रिल २०२६ मध्ये स्वीकारलेल्या ‘व्हॉयेजेस’ या भारत-दक्षिण कोरिया सहकार्याच्या चौकटीअंतर्गत कोमियाच्या भारतीय कार्यालयाच्या स्थापनेचे स्वागत करण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०२५ मध्येच या संघटनेने भारतीय जहाजबांधणी उद्योगासोबत जहाजांची रचना, आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम तसेच सागरी उपकरणे आणि सुट्या भागांच्या स्थानिक उत्पादनासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली होती.

 

आंतरराष्ट्रीय सागरी नियम सर्व देशांसाठी समान असावे, मात्र त्यांची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक देशाची आर्थिक परिस्थिती, तांत्रिक क्षमता आणि उपलब्ध संसाधने विचारात घ्यावीत, अशी भूमिका केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मांडली.(India-South Korea Maritime Cooperation)