इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहनासाठी बजाज ऑटोला ६६.८२ कोटींचा अतिरिक्त निधी; ६६,८१७ दुचाकींसाठी प्रोत्साहन

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत मंत्रिमंडळाची विशेष मंजुरी!


Bajaj Auto EV Incentive
 
मुंबई (Bajaj Auto EV Incentive) : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ अंतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेडला ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचा अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कंपनीचे औद्योगिक क्षेत्रातील योगदान आणि गुंतवणूक विचारात घेऊन विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. (Bajaj Auto EV Incentive)
 
राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत नव्याने नोंदणी होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना वाहनांच्या संवर्गानुसार आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. वाहन विक्रीच्या वेळी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदीदारांना हा लाभ दिला जातो. त्यानंतर संबंधित उत्पादकांकडून प्रोत्साहन निधीची मागणी राज्य सरकारकडे केली जाते.  (Bajaj Auto EV Incentive)
 
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ अंतर्गत राज्यातील सर्व उत्पादकांच्या एकत्रित विक्रीतून इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी निश्चित करण्यात आलेली एक लाख वाहनांची राज्यस्तरीय कमाल मर्यादा यापूर्वीच पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे या मर्यादेपलीकडील ६६ हजार ८१७ इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी प्रोत्साहन निधी देण्याची मागणी बजाज ऑटोने सरकारकडे केली होती.  (Bajaj Auto EV Incentive)
 
कंपनीचे राज्यातील औद्योगिक योगदान आणि गुंतवणुकीची दखल घेत सरकारने विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीसाठी उत्पादकाने दिलेल्या प्रोत्साहनाची भरपाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविणे, स्वच्छ वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे आणि वाहन उद्योगातील गुंतवणुकीला चालना देणे, या उद्दिष्टांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Bajaj Auto EV Incentive)
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर