दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची मदत मिळणार, ७ हजार ५०० कोटींच्या तरतुदीस मान्यता; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

 

 

 

मुंबई (Maharashtra Farmer Relief) : राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही अग्रिम मदत थेट दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

 

 

दिवाळी सणाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे पाऊल म्हणून दुष्काळ जाहीर केलेल्या ३०४ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना अग्रिम स्वरुपात पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार या दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट ५ हजार रूपये अग्रिम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे मदत जमा करण्यात येईल. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी १ नोव्हेंबर २०२५ ते आतापर्यंत विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी केली आहे, त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जाणार नाही. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अजूनही ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसी आधारेच अग्रिम दिली जाईल.  (Maharashtra Farmer Relief)

 

 

राज्यातील शेत-पाणंद रस्त्यांची कामे अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी तसेच मनरेगा आणि राज्य रोजगार हमी योजनेच्या अभिसरणातून उपलब्ध निधी चांगल्या रीतीने वापरण्यासाठी मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेतील खर्चाच्या मर्यादांमध्ये सुधारणा करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. रस्त्याचे मजबुतीकरण, अतिक्रमण काढून कच्चा-पक्का रस्ता एकत्रीकरण करणे आणि रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता करणे अशा तीन कामांसाठी खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.  (Maharashtra Farmer Relief)

 

 

महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण २०२६ अंतर्गत प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणण्यासह विविध टप्प्यांवरील मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी धोरणात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांमुळे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे शक्य होणार आहे.  (Maharashtra Farmer Relief)

 

 

राज्याच्या जलसंपदा विभागासाठी वाढीव ११० सिंचन शाखांसह, ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. नदीजोड प्रकल्पासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या पदासह, पाच महांडळाकरिता भूसंपादन, कृषि, सामाजिक बदल तज्ज्ञांची कार्यकारी अभियंता दर्जाची पंधरा पदे, याशिवाय सिंचन सहायक असे नवीन पद निर्माण करण्यास मंजुरी या बैठकीत देण्यात आली. नदीजोड प्रकल्प मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांचे पद थेट शासन नियंत्रणाखाली राहील. राज्यात २०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये १३ लाख हेक्टरची वाढ झाली आहे. त्यामुळे २०२५ अखेरपर्यंत ५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरिता वाढीव ११० सिंचन शाखांसह एकूण १४५० सिंचन शाखा कार्यालयासाठी पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली.  (Maharashtra Farmer Relief)

 

 

पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी संबंधित जमिनीवरील आरक्षण बदलास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे आणि नाशिक महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेत भारत मंडपम केंद्रासाठी किमान ३० एकर जमीन आरक्षित करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने लोहगाव येथील सर्व्हे क्रमांक २३६, २३८ जमिनीची निवड केली आहे.  (Maharashtra Farmer Relief)

   

 

दिव्यांग कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करण्यास व त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी चांगला विनियोग केला जाणार आहे. या एक टक्का निधीमधून दिव्यांगांना ई-व्हेईकल, ई-बाईक पुरविणे. ई-व्हिलचेअर पुरविणे, दिव्यांगांना डिजीटल सक्षम करण्याकरीता टॅब - टॉकिंग लॅपटॉप, स्क्रीन रीडर, यांसारखी डिजीटल साधने पुरविणे, दैनंदिन वापराकरिता दिव्यांगांना स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट केन, लो व्हिजन किट, ब्रेल लर्निंग किट, टॉकिंग वॉच, टॉकिंग कॅलक्यूलेटर, डिजिटल लर्निंग मटेरिअल इ. डिजिटल वस्तू पुरविणे. अंध दिव्यांग व्यक्तींचे होणारे अपघात टाळण्यासाठी व सुरक्षितता यासाठी अत्याधुनिक सेन्सर चष्मे उपलब्ध करून देणे, यासह विविध बाबींचा समावेश असेल. जिल्ह्यातील नागरी व ग्रामीण भागातील पात्र दिव्यांगाचा या योजनांमध्ये समावेश केला जाईल.  (Maharashtra Farmer Relief)

 

 

राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हा एक संवर्ग तयार करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने गट-क मधील संवर्ग कमी करून पदोन्नतीचा एक टप्पा कमी करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हा एकच संवर्ग तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली.  (Maharashtra Farmer Relief)