देशात मोठ्या आणि सक्षम बँकांची गरज!

 

 

 

भारतात दोनदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला गेला. पहिले राष्ट्रीयीकरण जुलै १९६९ मध्ये व दुसरे दि. १५ एप्रिल १९८० पासून अमलात आले. राष्ट्रीयीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी, देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत केवळ अधिक बँकाच नव्हे, तर अधिक सक्षम, मजबूत भांडवल आणि तंत्रज्ञानसज्ज बँकांची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणामुळे त्यांची आर्थिक ताकद वाढली असली, तरी विकसित भारताच्या ध्येयासाठी ही प्रक्रिया पुरेशी आहे का? याला आता महत्त्व दिले जात आहे.

 

केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून १९६९ व १९८० मध्ये राष्ट्रीयीकरणाने सुरू झालेला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा प्रवास, गेल्या दशकात विशेषतः २०१८ नंतर मोठ्या प्रमाणावर विलीनीकरणाच्या दिशेने सरकला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून, १२ इतकी कमी झाली. मात्र, ही प्रक्रिया येथेच थांबलेली नाही. उर्वरित बँकांच्या आणखी विलीनीकरणाची चर्चाही सातत्याने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे, भारताला खरोखरच मोठ्या सार्वजनिक बँकांची गरज आहे का? आणि असल्यास, केवळ विलीनीकरण हाच त्याचा एकमेव मार्ग आहे का?

 

मात्र, मोठ्या आणि सक्षम बँका ही विकसित भारताची गरज आहेच. आयडीबीआय बँकेचा निर्णय नुकताच झाला. आतापर्यंत युनायटेड बँक आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांचं पंजाब नॅशनल बँकेत, सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत, अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण झाले. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँकेत विलीनीकरण झाले. देना बँक आणि विजया बँकेचे, बँक ऑफ बडोदात विलीनीकरण झाले. स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँका व भारतीय महिला बँक या स्टेट बँकेमध्ये विलीन करण्यात आल्या. गेले कित्येक महिने सध्या असलेल्या १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण करून, केवळ चारच मोठ्या बँका ठेवण्याबाबतची चर्चा सुरू आहे.

 

 

विलीनीकरणापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाची संख्या २७ होती; ती आता १२ वर आली. एकाच शहरात किंवा परिसरात वेगवेगळ्या बँकांच्या अनेक शाखा असल्याने होणारा खर्च कमी झाला असून, प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय खर्चातही बचत झाली आहे. याच काळात बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवी आणि कर्जपुरवठा दोन्हींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली.तसेच उद्योगांनाही अधिक वित्तपुरवठा उपलब्ध झाला. विशेष म्हणजे, २०११ नंतर प्रथमच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी, कर्जवाढीच्या बाबतीत खासगी बँकांना मागे टाकले. आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या अखेरीस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १३.१ टक्के वार्षिक कर्जवाढ नोंदविली, तर खासगी बँकांची वाढ सुमारे नऊ टक्के होती.

 

मोठ्या बँका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्याने, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारणे त्यांना शक्य झाले. परिणामी, ‘यूपीआय’, मोबाईल बँकिंग, ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’वर आधारित कर्जमंजुरी, डिजिटल सेवा यांसारख्या सुविधा अधिक व्यापकपणे ग्राहकांना उपलब्ध झाल्या. एकूणच अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण ११ ते १२ टक्क्यांवरून, सुमारे दोन ते अडीच टक्क्यांपर्यंत खाली आले. निव्वळ, ‘एनपीए’चे प्रमाण तीन ते सहा टक्क्यांवरून, सुमारे ०.४ टक्क्यांपर्यंत घसरले. खर्चात बचत, सुधारलेले व्यवस्थापन आणि बुडीत कर्जातील घट यांमुळे तरतुदींची गरजही कमी झाली.

 

परिणामी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित निव्वळ नफा, सुमारे १.९८ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला. तोट्यातून नफ्याकडे झालेल्या वाटचालीमुळे, किमान भांडवलाच्या गरजांसाठी सरकारवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात तरी कमी झाले. आर्थिक स्थिती मजबूत झाल्याने, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबद्दल गुंतवणूकदारांचा आणि बाजाराचा आत्मविश्वासही पुन्हा वाढला. विलीनकरणामुळे बँकांचे ताळेबंद मोठे झाले आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी लागणारी आर्थिक ताकदही काही प्रमाणात वाढली.

 

विलीनीकरणाच्या प्रारंभी नवा खाते क्रमांक, शाखा, आयएफएफसी कोड, कार्यपद्धती अशा बदलांमुळे, ग्राहकांना काही अडचणींना सामोरे जावे लागते. वेगवेगळ्या कोअर बँकिंग प्रणाली आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या संरचना एकत्र आणताना, अनेक तांत्रिक आव्हाने निर्माण झाली होती. व्यवस्थापानातील बदल कार्यपद्धतीतील बदल आणि अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे कर्मचारीवर्गही अस्वस्थ झाले. मात्र, या सर्व अडचणी असूनही, बँका या संक्रमणातून यशस्वी बाहेर पडून स्थिर झाल्या आहेत.

 

एकूण मालमत्तेच्या आधारे जगातील पहिल्या १०० बँकांमध्ये, भारतातील केवळ दोनच बँका आहेत. भारतीय स्टेट बँक (४३वा क्रमांक) आणि एचडीएफसी बँक (७३वा क्रमांक). चीन आणि अमेरिकेतील अग्रगण्य बँकांची मालमत्ता चार ते पाच लाख कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या आसपास आहे. त्याच्या तुलनेत भारतीय स्टेट बँकेची मालमत्ता सुमारे ८०० अब्ज डॉलर्स आहे. मार्च २०२५ मध्ये भारतातील सर्व १२ सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांची एकत्रित मालमत्ता, सुमारे १.९५ लाख कोटी डॉलर्स होती. ती अमेरिकेतील वेल्स फार्गो या चौथ्या क्रमांकाच्या बँकेच्या (सुमारे १.८ लाख कोटी डॉलर) मालमत्तेपेक्षा फारशी जास्त नव्हती.

 

यावरूनच भारतीय बँकांचा जागतिक स्तरावरील आकार मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूनच मोठ्या बँकांची गरज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यांच्या भांडवलासाठी, मोठ्या प्रमाणावर सरकारवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेली भांडवली क्षमता अद्याप पुरेशी नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना निधी पुरविणे आणि जागतिक आर्थिक धक्के पेलणे कठीण जाते. त्यामुळेच मोठ्या बँकांची गरज आहे. सरकारी मालकीमुळेही निर्णयप्रक्रियेत अपेक्षित लवचिकता नसते. व्यावसायिक निर्णयांवर प्रशासकीय आणि काही वेळा राजकीय प्रभाव पडण्याचीही शक्यता राहते. त्यामुळेही मोठ्या बँकांची गरज आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली असली, तरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रगत डेटा विश्लेषण, जागतिक डिजिटल बँकिंग आणि सायबर सुरक्षासारख्या क्षेत्रात अजूनही मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. यासाठीच मोठ्या बँकांची गरज आहे. ‘एनपीए’मध्ये घट झाली असली, तरी जागतिक बँकांच्या तुलनेत कर्जगुणवत्तेत सुधारणाही मोठ्या बँकाच करू शकतील.

 

प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज, नियामक निर्बंध, किंमत निर्धारणातील मर्यादा आणि परदेशी विस्तारावरील अटी यांमुळे, बँकांना निर्णयप्रक्रियेत अपेक्षित स्वातंत्र्य मिळत नाही. ते बँका मोठ्या झाल्यावर मिळेल. भारतीय उद्योग जगभर विस्तारत आहेत. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा करण्यासाठी आणि बहुराष्ट्रीय प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी, अधिक मोठ्या आणि सक्षम बँकांची आवश्यकता आहे. भारताला आर्थिक प्रगती उंचावण्यासाठी, अधिक सक्षम वित्तीय पायाभूत संरचनेची गरज आहे. उत्पादन क्षेत्राला मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रचंड वित्तपुरवठा आवश्यक आहे. त्यामुळे भारताला अधिक भांडवल असलेल्या, तंत्रज्ञानसज्ज, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणार्‍या मोठ्या बँकांची गरज आहे. विलीनीकरण हा त्या दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा टप्पा. मात्र, त्यासोबत संस्थात्मक सुधारणा, व्यावसायिक स्वायत्तता आणि भांडवली सक्षमीकरण यांची जोड दिली, तरच विकसित भारताच्या आर्थिक आकांक्षांना खर्‍या अर्थाने बळ मिळू शकेल.