महाराष्ट्रात २८२ माजी अग्निवीरांना पोलिस शिपाईपदी नियुक्ती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

मुंबई, : (Ex-Agniveers Police Recruitment)महाराष्ट्रातील २८२ माजी नौदल अग्निवीरांना पोलिस शिपाई म्हणून नियुक्ती देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये १५० खलाशी डेकसाईड आणि १३२ खलाशी इंजिनसाईड या पदांवरील माजी अग्निवीरांचा समावेश आहे. या सर्वांना नियुक्तीचे आदेशही देण्यात आले असून, देशसेवेनंतर आता त्यांना राज्याच्या पोलिस दलात सेवा बजावण्याची संधी मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 

देशासाठी सेवा बजावणाऱ्या अग्निवीरांना शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार, आवश्यक नियमांमध्ये बदल करून २८२ माजी अग्निवीरांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. नव्या भूमिकेत दाखल होणाऱ्या सर्व माजी अग्निवीरांना मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या.(Ex-Agniveers Police Recruitment)

 

केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायुदलासाठी अग्निपथ योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील उमेदवारांची चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सैन्यदलात भरती केली जाते. या कालावधीत अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यांसह विविध बाबींचे प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर निर्धारित निकषांनुसार २५ टक्के अग्निवीरांना नियमित सैन्यसेवेत सामावून घेण्याची तरतूद आहे. उर्वरित अग्निवीरांना सेवामुक्त केले जाते.

 

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने माजी अग्निवीरांना शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरण निश्चित केले. त्यानुसार, महाराष्ट्राचे अधिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग आणि नगरविकास विभागासह विविध विभागांतील गणवेशधारी गट-क सेवांच्या भरतीमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.(Ex-Agniveers Police Recruitment)

 

या धोरणाच्या आखणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशींनुसार तयार करण्यात आलेल्या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. काही पदांसाठी १० टक्क्यांपेक्षा अधिक समांतर आरक्षणाची आवश्यकता भासल्यास, सामाजिक आरक्षण अबाधित ठेवण्याच्या अटीवर आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे अधिकारही या समितीला देण्यात आले आहेत.(Ex-Agniveers Police Recruitment)