अत्याचारग्रस्त भागांत कायदा-सुव्यवस्था सुधारणार

 

मुंबई: (SC/ST Atrocity Cases in Maharashtra)राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांवरील अत्याचार रोखणे, संवेदनशील भागातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करणे या उद्देशाने गृह विभाग आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची एक अत्यंत महत्त्वाची संयुक्त आढावा बैठक नुकतीच मुंबईत संपन्न झाली.

 

या बैठकीत राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणार्‍या अत्याचारांच्या वाढत्या प्रकरणांवर (अ‍ॅट्रॉसिटी केसेस) चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, पीडितांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी दोन्ही विभागांनी एकत्र येत ठोस कृती आराखडा तयार केला आहे. गृह विभागाने स्पष्ट केले की, सर्व पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा पोलीस प्रमुखांना विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास ठराविक मुदतीत पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र (उहरअ‍ॅसश ीहशशीं) दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत, जेणेकरून पीडितांना विनाविलंब न्याय मिळू शकेल.(SC/ST Atrocity Cases in Maharashtra)

 

राज्यात ज्या ठिकाणी जातीय तणाव किंवा अत्याचार होण्याच्या घटना वारंवार घडतात, अशा संवेदनशील गावांची आणि भागांची यादी अपडेट करण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. अशा भागांमध्ये स्थानिक पोलीस प्रशासनाने नियमित गस्त घालणे, दलित आणि आदिवासी वस्त्यांमध्ये जाऊन नागरिकांशी संवाद साधणे आणि स्थानिक पातळीवर तणाव निर्माण झाल्यास तो वेळीच शांत करणे यावर भर दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागात सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी शांतता समित्या आणि दक्षता समित्यांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, अत्याचारग्रस्त पीडित कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे हा होय. ज्या गंभीर प्रकरणांमध्ये कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीची हत्या झाली आहे किंवा गंभीर दुखापत झाली आहे, अशा पीडित कुटुंबातील पात्र सदस्याला सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे ठरले आहे. याशिवाय, पीडितांना मिळणारी आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात (ॄइढ द्वारे) कोणत्याही विलंबाशिवाय जमा केली जाईल, याची खात्री दोन्ही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी करणार आहेत.(SC/ST Atrocity Cases in Maharashtra)

 

 

नुकतेच शासनाने ’महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग’ हे नाव बदलून ’महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग’ असे स्वतंत्र केले आहे. या नवीन रचनेनंतर आयोगाचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे कसे चालेल, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची माहिती व्हावी, यासाठी गृह विभाग आणि सामाजिक न्याय विभाग संयुक्तपणे कायदेशीर साक्षरता शिबिरे आयोजित करणार आहेत. या बैठकीला गृह विभागाचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव आणि संबंधित आयोगाचे सदस्य सचिव उपस्थित होते. या संयुक्त पुढाकारामुळे राज्यातील दलित आणि आदिवासी बांधवांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळेल आणि गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक बसेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.(SC/ST Atrocity Cases in Maharashtra)