गिरणी कामगारांसाठी घरांचा मार्ग मोकळा;एक एकर जागेवरही उभारता येणार घरे

मुंबई,: (Mumbai Mill Workers Housing)मुंबईतील बंद आणि आजारी कापड गिरण्यांमधील पात्र गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना मुंबई महानगर प्रदेशात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. घरनिर्मितीसाठी खासगी विकासकांकडे आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्राची अट ३० एकरांवरून कमी करून किमान एक एकर करण्यात आली आहे.

 

तसेच, गिरणी कामगारांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकात (FSI) वाढ करण्यासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय गृह निर्माण विभागाने दि. १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केला. गिरणी कामगारांच्या विविध संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येणारा पाठपुरावा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात अंशतः सुधारणा केली आहे.(Mumbai Mill Workers Housing)

 

शासनाच्या सुधारित निर्णयानुसार, संबंधित योजनेतील प्रतिकृती क्रमांक २ आणि ३ अंतर्गत खासगी विकासकांच्या मंजूर अभिन्यासावर घरे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान क्षेत्र ३० एकरांऐवजी एक एकर करण्यात आले आहे. यासाठी संबंधित जमीन विकासकाच्या स्वतःच्या मालकीची असावी किंवा त्याच्याकडे त्या जमिनीबाबत अहस्तांतरणीय कुलमुखत्यारपत्र असणे आवश्यक आहे. या बदलामुळे तुलनेने कमी क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांवरही गिरणी कामगारांसाठी घरनिर्मितीचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.

 

गिरणी कामगारांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे बांधता यावीत, यासाठी निवासी क्षेत्रातील चटई क्षेत्र निर्देशांक २.५ वरून ३.० करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रात १.० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे. या तरतुदींमुळे संबंधित प्रकल्पांमध्ये घरनिर्मितीची क्षमता वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.(Mumbai Mill Workers Housing)

 

गिरणी कामगारांना तातडीने तयार घरे उपलब्ध करून देण्यासाठीही शासनाने स्वतंत्र तरतूद केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील ज्या प्रकल्पांमध्ये किमान १०० तयार घरे उपलब्ध आहेत आणि संबंधित विकासक प्रति घर १५ लाख रुपये किंवा त्या ठिकाणचा रेडी रेकनर दर, यापैकी जो दर कमी असेल, त्या दराने घरे देण्यास तयार असतील, अशा प्रकल्पांसाठी म्हाडामार्फत (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) स्वारस्य अभिव्यक्ती सूचना (EoI) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

 

या निर्णयामुळे गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर उपलब्ध पर्यायांचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती घरे उपलब्ध होणार, कोणत्या ठिकाणी प्रकल्प राबवले जाणार आणि पात्र लाभार्थ्यांना घरे कधी मिळणार, याबाबत पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.(Mumbai Mill Workers Housing)