रिजीम चेंज? युरोप धुमसतोयं! 'या' नऊ देशांच्या आंदोलनाचं फ्रान्सशी कनेक्शन?

 

 

मुंबई (Europe Protests 2026) : युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता आणि राजकीय मतभेदांमुळे जगभरात अस्थिरतेचे वातावरण असताना युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आंदोलनांनी जोर धरला आहे. फ्रान्स, इटली, बेल्जियम आणि अल्बेनियामध्ये काही निदर्शनांना हिंसक वळण लागले आहे. तर स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस, जर्मनी आणि ऑस्ट्रियामध्येही विविध मागण्यांसाठी नागरिक आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. वाढती महागाई, परवडणाऱ्या घरांची कमतरता, शिक्षणासाठी अपुरा निधी, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार हे या आंदोलनांमागील प्रमुख मुद्दे आहेत. त्यामुळे युरोपमधील या अस्वस्थतेची तुलना २०१० च्या अखेरीस सुरू झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’शी केली जात आहे.

 

 

२०२६ मध्ये युरोपातील किमान नऊ देशांमध्ये आंदोलने करण्यात आली. यात फ्रान्स, इटली, बेल्जियम, स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया या देशांचा समावेश आहे, वाढती महागाई, शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता आणि सार्वजनिक सेवांमधील अडचणी, सरकारी धोरणे, आर्थिक दबाव, भ्रष्टाचार घरांच्या वाढत्या किंमती या सर्व मुद्यांवर आंदोलन करण्यात आली. अल्बेनियामध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप, बेरोजगारी या मुद्यांवर पंतप्रधान एदी रामा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे.

 

 

२०१० च्या अखेरीस ट्युनिशियातून सुरू झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’ आंदोलनांची लाट मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये पसरली होती. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता आणि हुकूमशाही राजवटींविरोधातील असंतोष या उठावांमागील प्रमुख कारणे होती. या आंदोलनांमुळे काही देशांतील दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या शासकांची राजवट संपुष्टात आली. (Europe Protests 2026)

 

युरोपमधील सध्याच्या आंदोलनांमध्येही आर्थिक अडचणी, राजकीय नेतृत्वावरील अविश्वास आणि तरुणांच्या भविष्याबाबतची चिंता दिसून येते. त्यामुळे दोन्ही घटनांमध्ये काही साम्य असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.

 

मात्र, महत्त्वाचा फरक असा की युरोपमधील बहुतांश आंदोलने प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्थांमध्ये होत आहेत. आंदोलकांच्या मागण्या प्रामुख्याने शिक्षण, रोजगार, घरांची उपलब्धता आणि सरकारी धोरणांमधील सुधारणांशी संबंधित आहेत. (Europe Protests 2026)

 

 

युरोपमधील सध्याच्या आंदोलनांचे केंद्र फ्रान्स बनले आहे. दि. २१ सप्टेंबरपासून आंदोलनांना वेग येऊ लागला. क्रेतेल येथील लिसे सेंट-एक्झुपेरी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांची कमतरता, शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था आणि वर्गांमधील गर्दी या प्रश्नांवर आंदोलन केले. त्यानंतर कामगार संघटना आणि महागाईचा सामना करणारे नागरिकही आंदोलनात सहभागी झाले. (Europe Protests 2026)

 

फ्रान्सचे तत्कालीन गृहमंत्री लॉराँ न्युनेझ यांच्या माहितीनुसार, दि. १७ ऑक्टोबर रोजी देशभरातील ११० निदर्शनांमध्ये सुमारे ५.५ लाख लोक सहभागी झाले. आयोजकांनी हा आकडा आठ लाख असल्याचा दावा केला. अनेक मोर्चे शांततेत पार पडले; मात्र पॅरिस, मार्सेल, लिमोज आणि इतर शहरांमध्ये पोलिसांशी संघर्ष, जाळपोळ आणि दुकानांची लूट झाल्याचे वृत्त आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या हिंसाचाराचा निषेध केला.

स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, १७ ऑक्टोबर रोजी सुमारे ४०० जणांना अटक करण्यात आली.

 

या आंदोलनांनंतर स्थलांतराचा मुद्दाही राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्समधील आंदोलनांचा संबंध स्थलांतराशी जोडला. फ्रान्समधील उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मरीन ले पेन यांनीही अनियंत्रित स्थलांतरावर टीका केली. दुसरीकडे, भारतीय वंशाचे अमेरिकन खासदार रो खन्ना यांनी या आंदोलनांकडे तरुणांच्या आर्थिक असुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आवाहन केले. (Europe Protests 2026)

 

खन्ना यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, फ्रान्समधील शाळांपासून माद्रिदच्या रस्त्यांपर्यंत आणि तिरानातील विद्यापीठांपर्यंत तरुण सरकारांना आर्थिक विषमतेच्या काळात विश्वास ठेवता येईल अशा भविष्याची अपेक्षा असल्याचे सांगत आहेत.

 

 

इटलीमध्ये दि. १६ ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठीचा निधी, लष्करी खर्च आणि सरकारी धोरणांविरोधात निदर्शने केली. ट्युरिन आणि रोममध्ये काही विद्यार्थ्यांनी शाळांवर ताबा मिळवला. ‘नो मेलोनी डे’ या नावाने झालेल्या आंदोलनात वर्गांमधील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला. “शाळेत कोणीही परका नाही,” अशा घोषणा आंदोलकांनी दिल्या. (Europe Protests 2026)

 

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारने काही वर्गांमध्ये इटालियन नागरिक नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा आदेश लागू केल्याचे सांगितले जाते. शाळांमध्ये बुरखा आणि निकाब घालण्यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आणण्याबाबतही मेलोनी यांनी भूमिका मांडली आहे.

दि. १७ ऑक्टोबर रोजी मिलानमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. मुखवटे घातलेल्या आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली आणि रस्त्यांवरील अडथळ्यांना आग लावली. (Europe Protests 2026)

 

बेल्जियममध्ये ही शिक्षणावरील खर्चातील कपात, वाढते शुल्क आणि आर्थिक दबावाविरोधात निदर्शने झाली. लीज शहरातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. काही घटनांना बेल्जियमच्या गृहमंत्र्यांनी हिंसाचाराचे स्वरूप असल्याचे म्हटले. (Europe Protests 2026)

 

 

स्पेनमध्ये परवडणाऱ्या घरांची कमतरता हा मोठा राजकीय मुद्दा बनला आहे. ८७ वर्षीय मारिकार्मेन अबास्कल यांना घरातून बाहेर काढण्यात आल्याच्या घटनेनंतर सप्टेंबरमध्ये आंदोलनांना वेग आला. त्यांचे घरभाडे मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्याचे वृत्त होते. त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूमुळे घरातून बेदखल करणे आणि मालमत्तेतील सट्टेबाजी यांविरोधातील संताप वाढल्याचे सांगितले जाते. (Europe Protests 2026)

 

माद्रिदमध्ये विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या प्रश्नांवरूनही निदर्शने केली. घरांच्या उपलब्धतेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी निवासी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूक निधींवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली.

 

पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमध्ये दि. १७ ऑक्टोबर रोजी वाढते भाडे, वेतन, निवृत्तिवेतन आणि सार्वजनिक सेवांच्या दर्जाबाबत मोठी आंदोलने झाली. पोर्तो शहरात दि. १५ ऑक्टोबर रोजी घरांच्या प्रश्नावर सुरू असलेले आंदोलनाचे शिबिर हटवताना पोलिसांनी आंदोलकांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या घटनेत अपंग व्यक्तीसह ३७ जण जखमी झाल्याचे ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले. संघटनेने कथित अतिबळाच्या वापराची चौकशी करण्याची मागणी केली. (Europe Protests 2026)

 

 

युरोस्टॅटच्या दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये युरोपीय संघातील १५ ते २९ वयोगटातील २६.९ टक्के तरुण गर्दीच्या घरांमध्ये राहत होते. संपूर्ण लोकसंख्येतील हे प्रमाण १६.८ टक्के होते. म्हणजेच, तरुणांमध्ये पुरेशी राहण्याची जागा नसण्याचे प्रमाण अधिक आहे. (Europe Protests 2026)

 

 

अल्बेनियातील आंदोलनांचे स्वरूप काहीसे वेगळे आहे. येथे आर्थिक अडचणींबरोबरच सरकारी भ्रष्टाचाराचे आरोप, बेरोजगारी आणि पंतप्रधान एदी रामा यांच्या राजीनाम्याची मागणी हे प्रमुख मुद्दे आहेत.

 

दि. १७ ऑक्टोबर रोजी हजारो तरुण आंदोलक तिराना येथील शिक्षण मंत्रालयाबाहेर जमले. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाचा तो सलग पाचवा दिवस होता. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, मुखवटे घातलेल्या आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या, स्टन ग्रेनेड आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. (Europe Protests 2026)

 

सरकारी भ्रष्टाचाराचे आरोप, बेरोजगारी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांच्याशी संबंधित किनारी विकास प्रकल्पावरील वाद यांमुळे अल्बेनियात असंतोष वाढल्याचे वृत्त आहे. आंदोलकांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असली, तरी रामा यांनी पद सोडण्यास नकार दिला आहे. विरोधक आंदोलनांचा वापर सरकार अस्थिर करण्यासाठी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. (Europe Protests 2026)

 

 

जर्मनीमध्ये विद्यार्थी अनिवार्य लष्करी सेवेच्या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत. दि. १६ ऑक्टोबर रोजी बर्लिनमधील आंद्रेयास-जिम्नॅशियम शाळेच्या प्रवेशद्वारांवर विद्यार्थ्यांनी अडथळे निर्माण केले. शिक्षणासाठी अधिक गुंतवणूक करण्याची मागणी करत त्यांनी फ्रान्समधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबाही दर्शवला. (Europe Protests 2026)

 

ऑस्ट्रियामध्ये विद्यापीठांच्या अर्थसंकल्पातील संभाव्य कपात आणि शैक्षणिक सुविधांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. तर ग्रीसमध्ये घरांच्या वाढत्या किमती, विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची कमतरता आणि विद्यापीठांशी संबंधित धोरणांवरून निदर्शने झाली.

एचईसी पॅरिसमधील युरोपीय संघाचे कायदे आणि धोरणांचे प्राध्यापक अल्बर्टो अलेमानो यांनी ‘अल जझीरा’शी बोलताना सांगितले की, काही देशांमध्ये शिक्षणासाठी अपुरा निधी, वाढती महागाई आणि रोजगाराच्या अनिश्चित संधी यांसारखे समान मुद्दे आहेत. मात्र, ही एकच चळवळ नसून वेगवेगळ्या देशांमध्ये स्वतंत्रपणे सुरू असलेल्या प्रक्रिया आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (Europe Protests 2026)

 

 

युरोपमधील आंदोलनांमागे तरुणांमध्ये वाढत असलेली आर्थिक असुरक्षितता आणि भविष्याबाबतची चिंता हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. (Europe Protests 2026)

 

नेदरलँड्सस्थित टीयूआय फाउंडेशनच्या जून २०२६ मधील अभ्यासात सात युरोपीय देशांतील ८,०२४ तरुणांचा समावेश होता. या अभ्यासानुसार, ५२ टक्के तरुणांना आपली पिढी आई-वडिलांच्या पिढीपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या वाईट स्थितीत असेल, अशी भीती वाटते. तर केवळ २५ टक्के तरुणांनी आपले भविष्य पालकांच्या पिढीपेक्षा चांगले असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

 

आंदोलनांमुळे पोलिसांच्या गर्दी नियंत्रणाच्या पद्धती, हिंसाचार आणि आंदोलकांच्या मूळ मागण्यांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. हिंसक घटनांमुळे शिक्षण, रोजगार आणि घरांच्या प्रश्नांसारख्या मूलभूत मागण्या मागे पडण्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. (Europe Protests 2026)

 

युरोपमधील आंदोलनांची तुलना ‘अरब स्प्रिंग’शी होत असली, तरी दोन्ही परिस्थितींमध्ये महत्त्वाचे फरक आहेत. अरब स्प्रिंगमध्ये हुकूमशाही राजवटींविरोधात उठाव झाले आणि काही सरकारे कोसळली. याउलट, युरोपमधील आंदोलनांमध्ये बहुतांश ठिकाणी लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत राहून धोरणांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली जात आहे.

 

त्यामुळे सध्याच्या आंदोलनांना युरोपमधील व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक असंतोषाचे संकेत म्हणून पाहता येईल. मात्र, त्यांचे भवितव्य काय असेल किंवा त्यातून सरकारांमध्ये मोठे बदल घडतील का, हे सांगण्यासाठी सध्या पुरेसा आधार नाही. (Europe Protests 2026)