‘एल निनो’चे दुहेरी संकट

 

 

 

२०२६च्या नैऋत्य मोसमी पावसाचा हंगाम संपला असला, तरी त्याचे परिणाम आता शेती, जलसाठे आणि आगामी हिवाळ्यावर जाणवण्याची शयता आहे. प्रशांत महासागरात विकसित होत असलेल्या तीव्र ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर यंदा देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस नोंदवण्यात आला. विशेष म्हणजे, पावसाचे एकूण प्रमाण घटले असतानाही, बहुतांश पाऊस मुसळधार सरींच्या स्वरूपात पडल्याचे विश्लेषणातून समोर आले आहे. त्यामुळे पावसाचे दिवस, त्याचे भौगोलिक वितरण आणि प्रत्यक्ष जमिनीत मुरणारे पाणी यांच्यातील तफावत अधिक ठळक झाली आहे. जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर ही स्थिती आगामी काळातील उष्णता आणि पाणीटंचाईच्या संकटाची तीव्रता वाढवू शकते.

 

‘लायमेट ट्रेंड्स’च्या दि. १६ ऑक्टोबर रोजीच्या विश्लेषणानुसार, यंदाच्या मोसमी हंगामात देशात दीर्घकालीन सरासरीच्या (एलपीए) तुलनेत ८७ टक्के पाऊस झाला. म्हणजेच, हंगामातील पावसाची तूट १३ टक्के राहिली. गेल्या दशकातील हा सर्वांत कमकुवत मोसमी हंगाम ठरला. देशातील पूर्व आणि ईशान्य भारत, तसेच दक्षिण द्वीपकल्प या पावसासाठी महत्त्वाच्या प्रदेशांमध्ये मोठी तूट नोंदवण्यात आली. याउलट, मध्य आणि वायव्य भारतात तुलनेने समाधानकारक पाऊस झाला. यावरून देशभरातील पावसाचे वितरण किती असमान झाले आहे, हे स्पष्ट होते.

 

 

यंदाच्या पावसाळ्यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, हंगामातील एकूण पाऊस कमी असूनही अनेक ठिकाणी पावसाच्या तीव्र सरी कोसळल्या. गेल्या १३ वर्षांतील आकडेवारीत अतिवृष्टीच्या स्वरूपातील पावसाचे प्रमाण वाढत असल्याचा कल दिसत आहे. हवामानबदलामुळे कमी दाबाची क्षेत्रे जमिनीवर नेहमीपेक्षा अधिक काळ टिकून राहतात आणि त्यांच्याकडे आर्द्रतेचा पुरवठा कायम राहतो. त्यामुळे अतिवृष्टी आणि ढगफुटीसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढत असल्याचे ‘स्कायमेट वेदर’चे हवामानशास्त्रज्ञ महेश पलावत यांनी स्पष्ट केले. या बदलाचा परिणाम केवळ पावसाच्या नोंदींवर होत नाही, तर शेती आणि जलव्यवस्थापनावरही होतो. कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यास त्यातील सर्व पाणी जमिनीत मुरेलच, असे नाही. परिणामी, काही भागांत पूरस्थिती निर्माण होत असतानाच इतर भागांत जमिनीतील ओलावा कमी राहू शकतो. त्यामुळे पावसाची सरासरी हा एकमेव निकष न ठेवता, त्याचे वितरण, कोरड्या कालावधीची लांबी आणि भूजल पुनर्भरण यांचाही विचार करणे आवश्यक ठरते.

 

 

महाराष्ट्रातही पावसाचे असमान वितरण प्रकर्षाने जाणवले. राज्यात यंदा ८०४.४ मिमी पाऊस नोंदवण्यात आला. राज्याची दीर्घकालीन सरासरी ९९४.५ मिमी असून, सरासरीच्या तुलनेत पाऊस सुमारे ८१ टक्के राहिला. राज्यातील ३६ पैकी १९ जिल्ह्यांत पावसाची तूट नोंदवण्यात आली. कोकण विभागाने राज्याच्या एकूण पावसात महत्त्वाचे योगदान दिले. कोकणातील सात जिल्ह्यांपैकी केवळ एका जिल्ह्यात पावसाची तूट होती. मराठवाड्यात पावसाची तूट सर्वाधिक राहिली. या विभागात सरासरी ६४२.८ मिमीच्या तुलनेत केवळ ३८९.६ मिमी पाऊस झाला. म्हणजेच पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा ३९ टक्क्यांनी कमी राहिले. विदर्भातही सरासरी ९३७.३ मिमीच्या तुलनेत ६८७.३ मिमी पाऊस नोंदवण्यात आला. येथे पावसाची तूट २७ टक्के होती.

 

 

प्रशांत महासागरातील समुद्रपृष्ठाच्या तापमानात होणार्‍या बदलांशी संबंधित ‘एल निनो’चा भारतीय मोसमी पावसावर परिणाम होऊ शकतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या १९८२-८३, १९९७-९८ आणि २०१५-१६ या तीन ‘एल निनो’ घटनांमध्ये महासागराच्या तापमानातील सापेक्ष विचलन दोन अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक नोंदवण्यात आले होते. या घटनांना अतितीव्र ‘एल निनो’च्या श्रेणीत ठेवले जाते. १९८२, १९८७, २००२, २००९ आणि २०१५ या भारतातील प्रमुख दुष्काळी वर्षांचा संबंधही ‘एल निनो’शी जोडला जातो. मात्र, प्रत्येक ‘एल निनो’ वर्षात भारतात पाऊस कमीच पडतो, असे नाही. अहवालातील आकडेवारीनुसार, सुमारे ६० टक्के ‘एल निनो’ वर्षांमध्ये भारतात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस नोंदवण्यात आला आहे. यंदा विकसित होत असलेल्या ‘एल निनो’ची तीव्रता विशेष चिंतेचा विषय ठरत आहे. अहवालानुसार, ऑटोबर ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत हा ‘एल निनो’ १९५० नंतरच्या सर्वांत तीव्र घटनांपैकी एक ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत त्याचा प्रभाव कायम राहण्याचीही शक्यता नमूद करण्यात आली आहे. मात्र, ‘एल निनो’ आणि जागतिक तापमानवाढ यांची भूमिका वेगवेगळी आहे. ‘एल निनो’ ही नैसर्गिक हवामान प्रक्रिया आहे; हवामानबदलामुळे तिची निर्मिती होत नाही. परंतु, आधीच वाढलेल्या जागतिक तापमानामुळे ‘एल निनो’च्या काळातील उष्णतेचे परिणाम अधिक तीव्र होऊ शकतात. भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेचे हवामानशास्त्रज्ञ आणि ‘आयपीसीसी’चे प्रमुख लेखक डॉ. रॉसी मॅथ्यू कोल यांच्या मते, पावसातील तूट, जमिनीतील कमी ओलावा आणि वाढते तापमान यांमुळे आगामी पीक हंगामात पाणीटंचाईचा धोका वाढू शकतो.

 

 

मोसमी पावसाची तूट खरीप हंगामापुरती मर्यादित राहत नाही. जमिनीत पुरेसा ओलावा नसणे, भूजलसाठ्यांचे कमी पुनर्भरण आणि धरणांमधील घटलेले पाणीसाठे यांचा परिणाम रब्बी, तसेच उन्हाळी पिकांवर होऊ शकतो. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीत दीर्घ काळ पावसाचा खंड पडल्यास पिकांची वाढ प्रभावित होते. सिंचनाची गरज वाढल्याने उपलब्ध जलसाठ्यांवरील दबावही वाढतो. ‘केंद्रीय जल आयोगा’च्या आकडेवारीनुसार, दि. ८ ऑक्टोबर रोजी देशातील १७८ प्रमुख जलाशयांमध्ये उपलब्ध असलेला उपयुक्त पाणीसाठा मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील साठ्याच्या ७८.७१ टक्के आणि सामान्य साठ्याच्या ८७.०८ टक्के होता. दक्षिण भारतातील जलाशयांमध्ये साठ्याचे प्रमाण सर्वांत कमी, म्हणजे ४७.२२ टक्के होते. उत्तर भारतात हे प्रमाण ५८.६३ टक्के, तर पश्चिम भारतात ८२.४२ टक्के होते. शेतीच्या आकडेवारीतही बदल दिसून येत आहेत. दि. ५ ऑक्टोबरपर्यंतच्या खरीप पेरणीच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६च्या तुलनेत भात, ऊस आणि कापूस या पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात घट झाली. भाताच्या क्षेत्रात सर्वाधिक १५.५६ लाख हेटरची घट नोंदवण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातील भात क्षेत्र १.१५ लाख हेटरने कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे, कडधान्ये आणि तेलबियांच्या पेरणी क्षेत्रात वाढ झाली.

 

 

आगामी हिवाळ्यातही देशाच्या बहुतांश भागात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस आणि अधिक तापमान राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजाचा हवाला देत अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘एल निनो’चा प्रभाव हिवाळ्यात तीव्र होण्याची शक्यता असल्याने दिवसाबरोबर रात्रीचे तापमानही सामान्यपेक्षा जास्त राहू शकते. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, जागतिक तापमानवाढ आणि ‘एल निनो’ यांचा एकत्रित परिणाम झाल्यास २०२६ आणि २०२७ ही वर्षे या दशकातील सर्वाधिक उष्ण वर्षांमध्ये असू शकतात. फेब्रुवारी २०२७ पासूनच उन्हाळ्यासारखी परिस्थिती जाणवण्याची शक्यता डॉ. के. जे. रमेश यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, हा संभाव्य अंदाज असून प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आगामी हवामानातील बदलांचा परिणाम होईल. उष्णतेचा परिणाम केवळ शेतीवरच नव्हे, तर मानवी आरोग्य, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि पर्यावरणावरही होऊ शकतो. त्यामुळे उष्णतेच्या लाटांसाठी पूर्वसूचना, व्यवस्था, आरोग्य यंत्रणांची तयारी आणि स्थानिक पातळीवरील पाणी व्यवस्थापन मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.