नाशिकच्या चाऱ्यावर जिल्ह्याबाहेर बंदी! १८ लाख पशुधनासाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय

१० डिसेंबरपर्यंत निर्बंध; १२७ दिवसांचा चारा साठा, १७,१६० शेतकऱ्यांना बियाणे वाटपाचे नियोजनNashik Fodder Transport Ban

    17-Oct-2026

Nashik Fodder Transport Ban
 
 
नाशिक, : (Nashik Fodder Transport Ban)खरीप हंगामातील पावसाच्या अनियमिततेमुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन नाशिक जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यात उत्पादित होणारा हिरवा व सुका चारा जिल्ह्याबाहेर वाहून नेण्यास आणि विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली असून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जारी केलेले हे निर्बंध १३ ऑक्टोबर ते १० डिसेंबर २०२६ किंवा पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहेत.(Nashik Fodder Transport Ban)
 
१८ लाख पशुधनासाठी चाऱ्याचे गणित
 
जिल्ह्यात एकूण १८ लाख १ हजार ८९७ पशुधन असून, त्यासाठी दरमहा सुमारे २ लाख ७ हजार ३९३ टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे. उपलब्ध साठा सुमारे १२७ दिवस पुरेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. भविष्यातील संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी चारा जिल्ह्यातच उपलब्ध राहावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.(Nashik Fodder Transport Ban)
 
हिरवा चारा, कडबा, कुट्टीवरही निर्बंध
 
हिरवा चारा, कडबा, कुट्टी, पेंढा, टीएमआर (एकूण मिश्रित पशुखाद्य) आणि इतर प्रकारच्या पशुखाद्याची जिल्ह्याबाहेर वाहतूक व विक्री करण्यास मनाई आहे. मात्र, शासकीय योजनांतील वाहतूक तसेच पशुसंवर्धन विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाची अधिकृत परवानगी असलेल्या वाहतुकीला सूट असेल, तसेच हा आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये जारी करण्यात आला असून उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अन्वये कारवाई होऊ शकते.(Nashik Fodder Transport Ban)
 
जून २०२७ पर्यंत ‘मिशन चारा’
 
जिल्ह्यात चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी १७,१६० लाभार्थी शेतकऱ्यांना चारा बियाणे वाटप करण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी संस्था आणि महिला बचत गटांच्या माध्यमातून चारा बँका उभारण्याबरोबरच मुरघास निर्मिती, पर्यायी चारा उत्पादन आणि गावनिहाय चारा व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यावर भर दिला जाणार असून हा कृती आराखडा जून २०२७ पर्यंत नियोजित आहे.(Nashik Fodder Transport Ban)
प्रशासनासमोरील कसोटी केवळ चाऱ्याची वाहतूक रोखण्याची नसून, स्थानिक पशुपालकांना परवडणाऱ्या दरात पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्याचीही असेल
 




संबंधित मजकूर