सागरी विकासाला केंद्र-राज्य समन्वयाचे बळ; सागरमाला-२च्या निधीसाठी मंत्री नितेश राणे आग्रही

 

मुंबई, :(Sagarmala 2.0 funding)आधुनिक तंत्रज्ञान, दूरदृष्टी आणि केंद्र-राज्यांच्या समन्वित प्रयत्नांच्या बळावर २०४७ पर्यंत भारताला जागतिक सागरी महासत्ता बनविण्याचा संकल्प केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केला. मुंबईतील हॉटेल ट्रायडंट येथे आयोजित २१व्या सागरी राज्य विकास परिषदेच्या दोन दिवसीय बैठकीत ते बोलत होते.

या बैठकीला महाराष्ट्राचे मत्यस्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे, गुजरातचे वित्तमंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे बंदरे विकास मंत्री दिगंबर कामत, पुदुच्चेरी मत्स्यव्यवसाय मंत्री माल्लादी कृष्ण राव, केंद्र व राज्य शासनांचे वरिष्ठ अधिकारी, बंदर प्राधिकरणे आणि सागरी मंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.(Sagarmala 2.0 funding)

 

भारताला ११ हजार ९०० किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीची किनारपट्टी लाभली आहे. या क्षमतेचा उपयोग करून बंदरांशी संबंधित पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक व्यवस्था आणि सागरी व्यापार अधिक सक्षम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भारताची पाच हजार वर्षांहून अधिक जुनी सागरी परंपरा ही देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याची साक्ष असल्याचे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी नमूद केले.(Sagarmala 2.0 funding)

 

किनारी नौवहनातील मालवाहतुकीचा वाटा वाढविण्यासाठी राज्यांनी समर्पित मालवाहतूक मार्गिका विकसित कराव्यात, बंदरांची माल हाताळणी क्षमता वाढवावी आणि वाहतुकीचा खर्च व वेळ कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असे सोनवाल यांनी सांगितले.

 

जहाजबांधणीसाठी विशेष क्लस्टर आणि सागरी केंद्रे विकसित करण्याबरोबरच जहाज दुरुस्ती, पुनर्चक्रण आणि भारतीय ध्वजांकित जहाजांची क्षमता वाढविण्यावरही भर देण्यात आला. २०४७ पर्यंत जहाजबांधणी क्षेत्रात जगातील पहिल्या पाच देशांमध्ये स्थान मिळविण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी मांडले. या क्षेत्रात युवक आणि महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी कौशल्यविकास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.(Sagarmala 2.0 funding)

 

 

हवामान बदलामुळे किनारी भागांत निर्माण होणारी आव्हाने लक्षात घेता महत्त्वाकांक्षी सागरी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सागरमाला-२ अंतर्गत किनारी राज्यांना निधी वेळेत वितरित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्र शासनाकडे केली. सागरी राज्य विकास परिषद हे केंद्र आणि राज्यांना सागरी क्षेत्रातील संधी, आव्हाने आणि विकासाच्या दिशा यांवर चर्चा करण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.(Sagarmala 2.0 funding)

 

वाढवण बंदर प्रकल्प देशाच्या सागरी विकासासाठी परिवर्तनकारी ठरेल. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०३० पर्यंत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा २६ टक्के हिस्सा आहे, अशी माहिती राणे यांनी दिली. प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड शिपिंग क्लस्टरसाठी केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या सहकार्याबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले. कोची वॉटर मेट्रोच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासन मुंबई वॉटर मेट्रो विकसित करीत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प देशासाठी पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला.(Sagarmala 2.0 funding)