भटक्या विमुक्तांना कायमस्वरूपी निवारा; केवळ १ रुपयात निवासासाठी जागा देण्याचा प्रस्ताव

मुंबई, : (Nomadic and Denotified Communities Maharashtra) भटक्या विमुक्त समाजाच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी सरकार नाममात्र १ रुपयात जागा उपलब्ध करुन देणार आहे. त्यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

दरम्यान, बैठकीत दिलेल्या सूचना गांभीर्याने न घेणाऱ्या आणि कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या (एसबीसी) सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी गठित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची सातवी बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पर्यावरण व वातावरणीयबदल मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.(Nomadic and Denotified Communities Maharashtra)

 

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "पालावर आणि तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे व इतर दाखले देण्यात यावेत. तसेच त्यांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी आणि नवीन वसाहती निर्माण करण्यासाठी जागांचा प्रस्ताव तातडीने तयार करुन द्यावा. अधिकारी बैठकीतील सूचना गांभीर्याने घेत नाहीत, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मागे पडत आहे आणि आवश्यक ते प्रस्ताव वेळेत सादर केले जात नाहीत. १ रुपयात जागा उपलब्ध करून देऊनही प्रस्तावच दिले गेले नाहीत," अशा शब्दांत त्यांनी ताशेरे ओढले.(Nomadic and Denotified Communities Maharashtra)

  

 

ज्या ठिकाणी जागा नाहीत त्याठिकाणच्या जागांचे प्रस्ताव २९ ऑक्टोबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत सादर करण्याचे आदेश त्यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील मेंढपाळ बांधवांच्या चराई क्षेत्राच्या प्रश्नावर बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील २१ वनविभागांमध्ये जून ते सप्टेंबर या काळात मेंढी चराईसाठी कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. तर, वनक्षेत्र उपलब्ध नसलेल्या उर्वरित २७ वनविभागांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार चराईसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दुष्काळी परिस्थितीत चाऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होत असल्याने सर्व अधिकाऱ्यांनी ड्रोन सर्व्हे करून चाऱ्याची उपलब्धता तपासावी आणि डीपीडीसीच्या निधीतून चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना केली. तसेच नोकरभरतीतील ९ टक्के अनुशेष आणि आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी उपसमितीने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी मांडली.(Nomadic and Denotified Communities Maharashtra)

 

महाज्योती आणि इतर मागासवर्गीय महामंडळांच्या निधीवाटपावरही यावेळी चर्चा झाली. सध्या महाज्योतीमार्फत ५९ टक्के ओबीसी, १० टक्के विमुक्त जाती, २५ टक्के भटक्या जमाती (ब, क, ड) आणि ६ टक्के विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी 'सारथी' संस्थेला १ हजार ४८४ कोटी रुपये मिळत असताना 'महाज्योती'ला केवळ २८८ कोटी रुपये मिळत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्व संस्थांना निकषानुसार समान निधी मिळायला हवा, 'एकाला तुपाशी आणि एकाला उपाशी' अशी भूमिका चालणार नाही, असे सांगत त्यांनी आधी मंजूर केलेला सर्व निधी तातडीने वितरित करण्याची मागणी केली. यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी ६०० कोटी रुपयांच्या बजेटमधील सर्व पैसे वितरित झाले असल्याचे सांगत, कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्पीत निधी कमी केला जाणार नाही आणि याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अतिरिक्त निधीचे नियोजन केले जाईल, असे आश्वस्त केले.(Nomadic and Denotified Communities Maharashtra)

 

 

तसेच व्हिजेएनटी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र बजेट तयार करण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडत, ओबीसी वसतिगृहे क्लब (एकत्र) करू नयेत. कार्यालयीन जागा आणि विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था स्वतंत्र असावी, असे निर्देश दिले. तसेच विभाग मागे राहिल्यास त्यास संबंधित विभागच जबाबदार राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. सध्या महामंडळ आणि उपकंपन्यांसाठी नवी मुंबईतील सिडको बेलापूर रेल्वे स्थानक संकुलात ११,४५५ चौ. फूट जागा खरेदीची कारवाई अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.(Nomadic and Denotified Communities Maharashtra)