दुष्कळग्रस्तांची दिवाळी 'गोड'! दिवाळीपूर्वी दुष्कळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५ हजारांची मदत; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

 

 

मुंबई (Maharashtra Drought Relief 2026) : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, यापूर्वीच्या यादीत ४० तालुक्यांची वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

 

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमित दुष्काळ मदतीसाठी केंद्र सरकारच्या प्रक्रियेनुसार आवश्यक टप्पे पूर्ण करावे लागणार असल्याने दिवाळीपूर्वी संपूर्ण मदत देणे कठीण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सणासुदीच्या गरजा लक्षात घेऊन ही अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. (Maharashtra Drought Relief 2026)

 

दुष्काळाचे निकष आणि ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ यांचा नव्याने आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी यापूर्वी घोषित केलेल्या १२ सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. तसेच, कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असून, नव्याने साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची यादी प्रमाणित करण्यात आली आहे. या लाभार्थ्यांच्या खात्यातही लवकरच रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Relief 2026)

 

मराठवाड्यातील अनेक भागांत भूजल पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्याने टँकरची मागणी वाढत आहे. आवश्यकतेनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्यात येतील. या टँकरच्या वाहतुकीवर जीपीएसद्वारे लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी अवैध पाणी उपसा करणारी सुमारे १६ हजार जोडणी तोडण्यात आली असून, यापुढेही अवैध पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा शुल्क माफीसंदर्भातील शासन निर्णयातील अटी हटवून तो सरसकट लागू करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी रब्बी हंगामात चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, उत्पादित चारा हमीभावाने खरेदी करण्याबाबतही सरकार विचार करत आहे. (Maharashtra Drought Relief 2026)