५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत

 

मुंबई, :(Kunbi caste certificates Maharashtra)राज्यात आजपर्यंत ५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत झाली आहेत. मराठवाड्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०२३ पासून ३ लाख २० हजार प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमिती पुनर्गठित झाल्यापासून राज्यात ४ लाख २८ हजार, तर मराठवाड्यात ८१ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत झाली आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे समितीस ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून नव्याने कुणबी नोंदी शोधण्याचे कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.(Kunbi caste certificates Maharashtra)

 

मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे बुधवारी, मराठा समाजाच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत पार पडलेल्या मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आ. प्रसाद लाड यांच्यासह विविध अधिकारी आणि विविध मराठा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.(Kunbi caste certificates Maharashtra)

 

मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक आणि प्रभावी पाठपुरावा सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रश्नांची सोडवणूक मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत करण्यात येईल असा विश्वास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. यावेळी मराठा आरक्षण कक्ष, सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती देण्यात आली.

 

मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाल्यापासून उपसमितीच्या १३ बैठका, तसेच अध्यक्ष म्हणून १४ आढावा बैठका, अशा एकूण २७ बैठका झाल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित विविध प्रश्नांचा सातत्याने आढावा घेऊन शासन पातळीवर त्यांच्या सोडवणुकीसाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात येत आहे. कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीमध्ये २०२३ पासून राज्यात २ लाख ६० हजार प्रमाणपत्रे वैध ठरली असून केवळ २१९ अर्ज अवैध ठरले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास प्रवेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.(Kunbi caste certificates Maharashtra)

 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या न्याय्य मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महायुती सरकारने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण आतापर्यंत न्यायालयीन लढाईत टिकविण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर या आरक्षणाचा फायदा होत असून आजपर्यंत ७ लाख ५७ हजार एसईबीसी जात प्रमाणपत्रे वितरीत झाली आहेत.

 

 

आंदोलनात बलिदान दिलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये, याप्रमाणे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३० कोटी ९० लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. एस.टी. महामंडळामध्ये ३५ वारसांना नियुक्ती देण्यात आली असून एमआयडीसी मध्येही नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर वारसांची पडताळणी करून प्राधान्याने नियुक्ती देण्यासाठी उपसमितीमार्फत पाठपुरावा सुरू आहे.(Kunbi caste certificates Maharashtra)

 

 

हैद्राबाद गॅझेटीअर लागू करून कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेचा उपसमितीमार्फत आढावा घेतला जात आहे. अर्जदारांना सहाय्य करण्यासाठी मराठवाड्यात जिल्हास्तरावर हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे.

 

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना याच शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू होणाऱ्या सर्व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही लागू होणार आहेत. याबाबत येत असणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने दुर करण्यात येत आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित कामकाजासाठी मराठा आरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण कायदा २०१८ रद्द झाल्यामुळे शासकीय सेवेतून वंचित राहिलेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्ती देण्यात आली आहे.(Kunbi caste certificates Maharashtra)