सौदी अरबच्या तेल साम्राज्याच्या नाड्या ‘हुतीं’च्या हाती!

 

 

सौदी अरबची राजधानी रियाध येथील किंग खालिद विमानतळावर, दि. १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी येमेनच्या अन्सार अल्ला हुतींनी भीषण हल्ला केला. या हल्ल्यात भारत, बांगलादेश, अमेरिका आणि सौदी अरबसह, अन्य देशांचे १३ नागरिक मारले गेले. ३००हून अधिक लोक जखमी झाले. अनेक जखमींची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यापूर्वी, दि. ६ ऑक्टोबर रोजी जिझान आणि नाझरान विमानतळांवर हल्ले झाले. दि. ७ ऑक्टोबर रोजी किंग खालिद आणि नभा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दि. ८ ऑक्टोबर रोजी किंग खालिद विमानतळ, तसेच दि. ११ ऑक्टोबर रोजी किंग खालिद आणि दमाम विमानतळांवर हल्ला झाला.

 

अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये दि. २८ फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या युद्धामध्ये, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकाबंदी करण्यात आली. अमेरिका इराणच्या तेलवाहू जहाजांना आखाताबाहेर पडू देत नाही, तर इराण आखाती देशांच्या तेलवाहू जहाजांवर हल्ले करत असल्याने त्यांच्याही तेलाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाली. हे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी सौदी अरबचे रोजचे तेल उत्पादन १ कोटी बॅरल इतके होते. ते होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतूनच निर्यात केले जाई. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली असता, सौदी अरबने आपल्या पूर्व-पश्चिम तेलवाहिनीद्वारे आपले खनिजतेल, तांबड्या समुद्रातील यानबू बंदरापर्यंत आणण्यास प्रारंभ केला. या वाहिनीची दैनंदिन क्षमता ७० लाख बॅरल असली, तरी यानबू बंदरातील साठवणूक आणि व्यापारी मर्यादांमुळे, सौदी अरब दररोज सुमारे ४० लाख बॅरल तेलाची निर्यात करत होता.

 

तांबड्या समुद्राला अरबी समुद्राशी जोडणारी बाब ‘एल मंडप’ सामुद्रधुनीवर ‘हुतीं’नी कब्जा केल्यावर, त्यांनी सौदी अरबच्या तेलवाहू जहाजांना तांबडा समुद्र ओलांडण्यास मनाई केली. त्यामुळे सौदी अरबचा तेलपुरवठा प्रभावित झाला. आता सौदी अरब अमेरिकेच्या मदतीने, आपल्या तेलवाहू टँकरमधून खनिजतेल ओमानजवळच्या समुद्रात छोट्या जहाजांवर चढवून ते पर्शियाच्या आखाताबाहेर पाठवत आहे. असे करण्याने तेलवाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून, जगभरात तेलवाहू जहाजांचा तुटवडा जाणवत आहे.

 

येमेनला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. येमेनच्या उत्तर भागात राहणार्‍या ‘शिया’पंथीय ‘झैदी इस्लाम’चे अनुसरण करणार्‍या ‘हुतीं’ना स्वतःची वेगळी ओळख आहे. २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला येमेनचे राज्य, आजच्या येमेनच्या उत्तर भागातील पर्वतीय आणि पठारी प्रदेशात होते. आजचा दक्षिण येमेन, तसेच संपूर्ण अरबस्तानामध्ये विविध अरब टोळ्यांचे राज्य होते. १९०२ मध्ये इब्न सौदने रियाधवर विजय मिळवला. १९२५ मध्ये त्याने नज्द आणि हेजाज प्रांतावर ताबा मिळवला. त्यांचा मुलगा अब्दुल अझिझ इब्न सौद याने, १९३२ साली सौदी अरब या देशाची घोषणा केली. त्याला ब्रिटन आणि अमेरिकेने पाठिंबा दिल्याने, तसेच आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवल्याने सौदी अरब आणि येमेनमधील सीमावादात सौदीची सरशी झाली. असे असले, तरी येमेनचा सौदीच्या जिझान आणि नाझरान प्रांतांवरील दावा कायम राहिला. उत्तर येमेनमधील ‘हुती’ हे ‘शिया’ असले, तरी १९७८ ते २०१२ पर्यंत येमेनवर ‘सुन्नी’ असलेल्या अली अब्दुल्ला सालेह यांचेच सरकार होते.

 

अरब राज्यक्रांत्यांच्या लाटेत येमेनमध्ये सालेह यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यांची जागा अब्द रब्बु मन्सुर हादी यांनी घेतली. २०१४ मध्ये ‘शिया’पंथीय ‘हुतीं’नी हादी सरकार उलथवून, राजधानी सना आणि आजूबाजूच्या प्रदेशांवर ताबा मिळवला. सौदी अरब आणि येमेन यांच्यामध्ये, सुमारे १ हजार ३०७ किमीची सीमारेषा आहे. येमेनमध्ये इराण समर्थित सरकार आल्यास आपली सुरक्षाव्यवस्था धोयात येईल, या भीतीपोटी सौदीचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी संयुक्त अरब अमिराती आणि अन्य आखाती अरब राष्ट्रांसह या युद्धात उडी घेतली. अमेरिकेकडून मिळालेली अत्याधुनिक विमाने आणि क्षेपणास्त्रांनी येमेन उद्ध्वस्त करूनही, त्यांना ‘हुतीं’चा पराभव करता आलेला नाही. ‘हुतीं’ची इराणशी जवळीक असली, तरी ते इराणची ‘प्यादी’ म्हणून लढत नव्हते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेने ‘हुतीं’ना दहशतवादी संघटना घोषित केल्याने, ते इराणच्या जवळ ओढले गेले. प्रादेशिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न असलेल्या इराणनेही, आफ्रिकेच्या मार्गाने तस्करी करून ‘हुतीं’ना शस्त्रास्त्रे पुरवण्यास प्रारंभ केला. २०१४ पासून चालू असलेल्या या युद्धामध्ये एक लाखांहून अधिक लोक मारले गेले, तर अडीच लाखांहून अधिक लोकांना आणि मुलांना कुपोषण आणि आजारपणामुळे जीव गमवावा लागला आहे. ‘हुतीं’कडे आधुनिक शस्त्रे नसली, तरी इराणकडून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे तंत्रज्ञान मिळवून त्यांनी शेकडो किमी अंतरावरील सौदी तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली.

 

कालांतराने ‘हुतीं’नी सौदी अरब आणि अमेरिकेशी युद्धबंदी करार केला. असे म्हटले जाते की, युद्ध न करण्याची किंमत म्हणून सौदीकडून ‘हुतीं’ना खंडणी दिली जात होती. दि. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला करून, त्यांच्या नेतृत्वाची संपूर्ण फळीच कापून काढली. हुतींनी इस्रायलवर काही क्षेपणास्त्रे डागली असली, तरी ते या युद्धापासून दूरच राहिले होते. इराणचे मारले गेलेले सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांच्या दफनविधीनंतर, ‘हुतीं’च्या नेत्यांना इराणमधून येमेनमध्ये आणत असलेल्या इराणच्या ‘महान एअर’च्या विमानावर आक्षेप घेऊन, सौदी अरबने दि. १३ जुलै २०२६ रोजी येमेनच्या विमानतळावर हल्ला केला. इराणच्या विमानाला हुदैदा विमानतळावर उतरावे लागले. या घटनेचे निमित्त करून, येमेनने युद्धबंदी मोडून आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या येमेन सरकारच्या ताब्यातील मोका हे महत्त्वाचे शहर ताब्यात घेतले आणि ‘बाब एल मंडेब’वर नियंत्रण मिळवले. त्यांनी तांबड्या समुद्रातून होणारी सौदी अरबची तेलवाहतूकच बंद पाडली. सौदी अरबने अमेरिकेकडे मदत मागितली असता, ट्रम्प यांनी या युद्धात उतरण्यास नकार दिला. परिणामी, सौदी अरबने ‘मक्का करार’ केलेल्या पाकिस्तान आणि तुर्कीयेच्या मदतीने ‘हुतीं’च्या ताब्यातील प्रदेशात हवाईहल्ले करण्यास, तसेच येमेन सरकारला त्यांच्या ‘बाब एल मंडेब’च्या आसपासचा प्रदेश परत मिळवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मदत करण्यास सुरुवात केली. त्याला उत्तर म्हणून, ‘हुतीं’नी सौदी अरबच्या विमानतळांवर क्षेपणास्त्रांद्वारे हल्ले करण्यास सुरुवात केली.

 

या हल्ल्यांमुळे सौदी अरबचे महत्त्वाचे विमानतळ बंद असून, दि. ११-१५ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान रियाध येथे पार पडत असलेल्या ‘वर्ल्ड पेट्रोलियम कौन्सिल’च्या परिषदेतून जगातील सर्व महत्त्वाच्या तेल कंपन्यांच्या नेत्यांनी माघार घेतली आहे. तेलवाहतूक ठप्प झाल्याने यावर्षी सौदी अरबच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर उणे ३.६ टक्के राहणार असून, सौदीने सुरू केलेल्या अब्जावधी डॉलर गुंतवणुकीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अमेरिकेकडून मदत मिळत नसल्यामुळे आणि तुर्कीये, तसेच पाकिस्तानच्या मदतीचा काही उपयोग होत नसल्यामुळे सौदीला आगामी वर्षात स्वसंरक्षणावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करावी लागणार असून, इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांकडे मध्यस्थीसाठी धावा करावा लागत आहे. सौदी अरब आणि इतर आखाती देशांनी अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून, अमेरिकेचा शेअर बाजार, तसेच बॉण्ड बाजाराला स्थैर्य निर्माण करून दिले आहे. आर्थिक विवंचनेपायी त्यांना आपली गुंतवणूक विकावी लागली, तर त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहेत.