मत्स्यबीज केंद्रांच्या प्रस्तावांना गती द्या; नितेश राणे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

मुंबई,  : (Nitesh Rane Fish Seed Centre Projects) कोकणातील मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी उपलब्ध शासकीय जमिनीचा प्रभावी वापर करून खाऱ्या आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्यबीज केंद्रांच्या उभारणीचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. तसेच, जलसंपदा महामंडळाच्या अखत्यारीतील जागा उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून सकारात्मक निर्णयासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूणमधील वाशिष्ठी खाडीतील गाळ काढण्याचा प्रश्न तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात शासकीय जागेवर मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मंत्रालयात आयोजित बैठकीत चर्चा झाली. या वेळी मंत्री राणे यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.(Nitesh Rane Fish Seed Centre Projects)

 

कोकणात मोठ्या क्षमतेचे मत्स्यबीज केंद्र उभारणे आवश्यक असून, त्यासाठी प्रस्तावित दोन हेक्टर क्षेत्र अपुरे असल्याचे मत्स्य विभागाने बैठकीत स्पष्ट केले. अशा केंद्रासाठी किमान पाच हेक्टर, तर शक्य असल्यास आठ ते दहा हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. खाडीच्या लगत सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन उपलब्ध असून, तिचा खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनासाठी उपयोग करता येऊ शकतो. मात्र, या जागेवर रासायनिक घटकांचा संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता तपासून तांत्रिक पाहणी करावी, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.(Nitesh Rane Fish Seed Centre Projects)

 

गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनासाठी कालव्यालगत जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जागेचा विचार करण्यात येत आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी नियमानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाचा ठराव आवश्यक असल्याने संबंधित प्रस्ताव पुढे नेऊन त्यावर निर्णय घ्यावा. जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर मत्स्यबीज केंद्राच्या उभारणीचे काम सुरू करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.(Nitesh Rane Fish Seed Centre Projects)

 

वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याच्या पुढील टप्प्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. जलसंपदा विभागाने नदीपात्रात केलेल्या कामामुळे पूरस्थितीची तीव्रता कमी होण्यास मदत झाल्याचे आमदार शेखर निकम यांनी सांगितले. नदीतील उर्वरित गाळ काढल्यास चिपळूणमधील पूरस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. तसेच, दाभोळ ते पेढे या राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक २८ मधील नौवहन मार्ग मोकळा केल्यास प्रवासी आणि मालवाहतुकीला चालना मिळेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

 

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने आपल्या निर्धारित हद्दीतील नौवहन मार्ग खुला ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मात्र, पूरप्रतिबंधक उपाययोजनांचा भाग म्हणून नदीतील संपूर्ण गाळ काढण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाची आहे. वाळू उत्खननाची परवानगी आणि नदी अथवा खाडीतील गाळ काढण्याची परवानगी या स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे गाळ काढण्यासाठी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेने स्वतंत्र किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्यास ते देण्याची भूमिका मंडळाने बैठकीत मांडली.(Nitesh Rane Fish Seed Centre Projects)

 

 

नदीपात्रातील पाण्याबाहेरील कोरड्या भागातील गाळ जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागामार्फत काढता येऊ शकतो. मात्र, पाण्याखालील गाळ काढण्यासाठी अधिक खोलीपर्यंत काम करू शकणाऱ्या तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम ड्रेजरची आवश्यकता आहे. रत्नागिरी हा किनारी जिल्हा असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नवीन ड्रेजर उपलब्ध करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले. ड्रेजर खरेदी करण्यापूर्वी त्याची कार्यक्षमता आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीतील उपयुक्तता तपासून घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.(Nitesh Rane Fish Seed Centre Projects)

 

या बैठकीला रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. मत्स्य आयुक्तांसह जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.