एसटीच्या जमिनींतून उभारणार उत्पन्नाचा नवा स्रोत! पीपीपी तत्त्वावर व्यावसायिक विकासाला गती

 

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक विकास करून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. एसटीच्या अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करण्यास आणि त्यासाठी ४९+४९ वर्षांच्या, म्हणजेच एकूण ९८ वर्षांपर्यंतच्या भाडेपट्ट्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे एसटीला आपल्या मालमत्तेतून दीर्घकालीन उत्पन्न मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (MSRTC Land Development)

 

परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एसटीच्या मालकीच्या, भूसंपादनातून प्राप्त, पूर्वीच्या रोड ट्रान्सपोर्ट विभागाकडून हस्तांतरित तसेच अन्य मार्गांनी मिळालेल्या जमिनींवर पीपीपी तत्त्वानुसार विकास प्रकल्प राबविता येणार आहेत. प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निविदा काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक प्रकल्पाच्या अंतिम निविदेला मुख्यमंत्री स्तरावर मान्यता घ्यावी लागणार आहे. (MSRTC Land Development)

 

 

एसटी महामंडळाकडे राज्यभरातील सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकरांपेक्षा अधिक जमीन उपलब्ध आहे. यातील अनेक जमिनी मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या जमिनींचा व्यापारी, निवासी, औद्योगिक आणि अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी नियोजनबद्ध विकास केल्यास महामंडळाला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळू शकते. (MSRTC Land Development)

 

 

एसटीच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून, आगाऊ प्रीमियमसह दीर्घकालीन भाडेपट्टा अधिक फायदेशीर ठरू शकतो, अशी शिफारस सुबोधकुमार समितीने केली होती. त्यानुसार शासनाने ४९+४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याला मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून आगाऊ प्रीमियमबरोबरच व्यावसायिक संकुलांमधील हिस्सेदारीतूनही महामंडळाला नियमित उत्पन्न मिळविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. (MSRTC Land Development)

 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “एसटीच्या मालकीच्या जमिनी हा महामंडळाचा मौल्यवान ठेवा आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, योग्य व्यावसायिक नियोजन आणि पीपीपी तत्त्वाच्या माध्यमातून या मालमत्तेतून अधिकाधिक उत्पन्न मिळविणे हा आमचा उद्देश आहे.” या उत्पन्नाचा उपयोग एसटीच्या प्रवासी सेवा आणि सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी केला जाणार असल्याचेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. (MSRTC Land Development)