मुंबई (Supreme Court Firecracker Ban) : दिवाळीच्या सणादरम्यान फटाके फोडण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची भूमिका मांडली आहे. फटाके फोडण्यासाठी न्यायालय विशिष्ट वेळ निश्चित करू शकते, मात्र केवळ परवानगी असलेल्या फटाक्यांनाच ही मुभा असेल, असे संकेत न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या भूमिकेला अनुकूलता नसल्याचे सांगत दिवाळी साजरी करणाऱ्या नागरिकांच्या भावना पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Supreme Court Firecracker Ban)
दिवसभर फटाके फोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले, “आम्ही हे अगदी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो. फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तुमची मागणी आम्ही मान्य करणार नाही आणि २४ तास फटाके फोडण्याची परवानगीही देणार नाही. पूर्णपणे बंदी घातल्यास लोकांच्या भावना दुखावतील. तर दिवसभर फटाके फोडण्यास परवानगी दिल्यास ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती आणि लहान मुलांसह प्रत्येक सजीवावर त्याचा गंभीर परिणाम होईल. त्यामुळे फटाके फोडण्यासाठी विशिष्ट वेळ निश्चित करण्यासारखा तोडगा काढावा लागेल.” (Supreme Court Firecracker Ban)
यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला फटाक्यांवरील निर्बंधांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्यास सांगितले होते. आता मंडळाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्या प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी दिली जाऊ शकते, याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Supreme Court Firecracker Ban)
२०१५ पासून सुरू असलेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली तसेच उत्तर भारतातील वायुप्रदूषणाचा फटका बसणाऱ्या राज्यांमध्ये फटाके फोडण्यासंदर्भात विविध आदेश दिले आहेत. ऑक्टोबर ते जानेवारी या कालावधीत दिल्ली आणि उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये वायुप्रदूषणाची समस्या गंभीर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. (Supreme Court Firecracker Ban)
दिल्लीतील सातत्याने बिघडणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने यापूर्वी दिल्लीमध्ये फटाके फोडण्यावर निर्बंध घातले होते. मात्र, २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीच्या काळात दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात मर्यादित कालावधीसाठी ‘ग्रीन क्रॅकर्स’च्या विक्रीला आणि वापराला परवानगी दिली होती. यावर्षी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे कडे काही विशिष्ट प्रकारच्या फटाक्यांच्या बाबतीत निर्बंधांमध्ये मर्यादित शिथिलता देता येईल का, याबाबत विचारणा केली होती. (Supreme Court Firecracker Ban)
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बेरियमवर आधारित फटाक्यांची बाह्य चाचणी अद्याप बाकी आहे. यासाठी त्यांनी १५ ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ मागितला. तसेच ‘जॉइंट क्रॅकर्स’ किंवा ‘लडी’ अर्थात एकाच फ्यूजला जोडलेले आणि एकामागून एक फुटणारे अनेक फटाके तयार करण्यास काही अटींसह परवानगी देता येऊ शकते, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. न्यायालयाने या सूचनेचा विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. (Supreme Court Firecracker Ban)