दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न! महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विश्वास

 

  

मुंबई (Maharashtra Drought Relief): पंचनामे लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खिशात काहीतरी मदत गेली पाहिजे, असा सरकारचा विचार असून कॅबिनेट उपसमितीचीही त्याबाबत शिफारस असल्याचे महसूल मंत्री व दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

 

ते म्हणाले,” राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत ट्रिगर-वनमध्ये न आलेल्या मात्र प्रत्यक्षात दुष्काळाची स्थिती असलेल्या सुमारे १५ ते १८ तालुक्यांनाही अचूक पंचनामे आणि आणेवारीच्या आधारे दुष्काळाच्या कक्षेत आणून न्याय देण्यात येईल.” (Maharashtra Drought Relief)

 

ते माध्यमांशी बोलत होते. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि नंदुरबारमधूनही अशा तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागण्या आल्या असून, टप्प्याटप्प्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.

 

“वर हिरव दिसतं, पण खाली काही नाही,” अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी आहे. त्यामुळे केवळ ट्रिगर-वनमध्ये तालुका आला आहे की नाही, एवढ्यावर न थांबता अचूक पंचनामा करणे आवश्यक आहे. अचूक पंचनामा झाला तर शेतकऱ्याला न्याय मिळेल. पंचनामा करताना शेतकऱ्याची सही घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून खरीखुरी वस्तुस्थिती समोर येईल. आणेवारी निघाल्यानंतर दुष्काळातील मदतीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

अचूक पंचनामे होत आहेत की नाहीत, याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी आपण पुढील तीन दिवसांत सहा जिल्ह्यांना भेट देणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. संभाजीनगर-जालना, त्यानंतर अकोला-बुलढाणा आणि ४ तारखेला धुळे-जळगाव येथे आपण जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “पंचनाम्यासाठी नेमकी टीम फिल्डवर आहे का, खरा पंचनामा होत आहे का, हे मी तपासणार आहे,” असे ते म्हणाले. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास या तीन विभागांकडून पंचनामे केले जातात आणि पंचनाम्यावर तीन विभागांच्या स्वाक्षऱ्या असतात. त्यामुळे तीनही विभागांनी समन्वयाने आणि अचूक पंचनामे करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

मंत्री पाहणीसाठी येणार म्हणून बांधावर रॅम्प तयार करून शेतकऱ्यांच्या वरून उडी मारण्याच्या प्रकाराबाबत बावनकुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांची थट्टा करणे योग्य नाही. मंत्री आले तर बांधावर रॅम्प करायचे आणि शेतकऱ्यांच्या वरून उडी मारायची, हे योग्य नाही. त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करणार,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गावातील प्रशासकीय यंत्रणा गावातच असली पाहिजे, तालुक्याची यंत्रणा तालुक्यात आणि जिल्ह्याची यंत्रणा जिल्ह्यात असली पाहिजे. गावपातळीवरील यंत्रणा उपलब्ध असेल तरच दुष्काळात योग्य काम करता येईल. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

दुष्काळी परिस्थितीत बँकांनी शेतकऱ्यांच्या मागे लागून कर्जवसुली करू नये, असा स्पष्ट इशारा बावनकुळे यांनी दिला. “बँकांनी शेतकऱ्यांच्या मागे लागायचे नाही. तसे झाले तर सरकार कठोर कारवाई करेल,” असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत मुख्य सचिवांना सूचना दिल्या असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व बँकांना बोलावून सूचना द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पतसंस्थांपासून राष्ट्रीय बँकांपर्यंत, खासगी बँकांपासून डीसीसी बँकांपर्यंत कोणतीही बँक दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे कर्ज मागण्यासाठी किंवा वसुलीसाठी जाऊ नये, असे निर्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

अवैध सावकारी आढळल्यास ती मोडून काढू, असा कठोर इशाराही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांना आत्महत्येकडे नेणाऱ्या आणि त्यांची फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तींचा शोध घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची सावकारांकडून किंवा बँकांकडून फसवणूक होत असल्यास त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी ११ सदस्यीय कॅबिनेट उपसमितीला पूर्ण अधिकार दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

दुष्काळाच्या परिस्थितीत टँकर, पाणीटंचाई आणि छावण्यांची व्यवस्था सरकार करणारच आहे. मात्र प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आपल्या जिल्ह्यातील मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांशी चर्चा करून CSRच्या माध्यमातून मदत मिळवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

महाराष्ट्रातील उद्योजक आणि व्यावसायिकांनीही दुष्काळात मदतीसाठी पुढे यावे. दुष्काळाच्या काळात उद्योगपती, व्यावसायिक आणि समाजातील सर्व घटकांची मदत आवश्यक आहे, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.

 

 

दुष्काळाच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर पाणी आणि चारा व्यवस्थेसाठी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यावर्षी DPCमध्ये अनावश्यक सिमेंट रस्त्यांची कामे घेऊ नयेत, अशी भूमिका असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी किंवा गावातील जलस्रोत रिकामे होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी सिमेंट रस्त्यांची कामे करू नयेत. त्याऐवजी चाराछावण्या, रिचार्ज शाफ्ट, जलसंधारण, शिवकालीन बंधारे, नाले खोलीकरण आदी कामांना प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. नागरी भागातही पाणीटंचाई असताना सिमेंट रस्त्यांची अनावश्यक कामे करू नयेत. ज्या ठिकाणी धरणाचे पाणी किंवा अन्य जलस्रोत उपलब्ध आहेत, तेथे पायाभूत सुविधांची कामे करण्यास मनाई नाही. मात्र गावात पाण्यासाठी पायपीट सुरू असताना सिमेंट रस्त्यांची कामे करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (Maharashtra Drought Relief)

 

“रस्ते पुढच्या वर्षी करता येतील. आपल्याकडे आणखी तीन वर्षे आहेत. शेतरस्ते आणि गाव रस्ते करता येतील; पण सध्या जास्तीत जास्त पैसा पाण्याकडे वळवला पाहिजे,” असे बावनकुळे म्हणाले. आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, शाळा खोल्या आणि अंगणवाडी यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणासाठी DPCच्या एकूण निधीच्या पाच टक्के निधी देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगितल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. महसूल विभागामार्फत ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ राबविण्यात येणार असून एका महिला बचत गटाला पाच एकर महसूल जमीन देण्यात येईल. त्यांना एक लाख रुपयांचे अनुदान देऊन त्या जमिनीवर चारा लागवड करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री दिवाळी साजरी करणार नाहीत, या आशयाच्या रोहित पवार यांच्या वक्तव्यावर बावनकुळे यांनी टीका केली. “महामार्ग अडवण्याचा कोण थांबवतो? त्यांनी माझ्या घरी यावे. मी दिवाळी करणार नाही, पण त्यांना निमंत्रण आहे, रोहित पवारांनी नागपूरला यावे,” असे सांगत बावनकुळे यांनी रोहित पवार यांच्यावर टीका केली. “अशा प्रकारची बिनबुडाची विधाने करून प्रसिद्धीच्या हव्यासात राहणे योग्य नाही. मंत्री दिवाळी करायला निघाले आहेत का? कोणता मंत्री दिवाळी साजरी करण्याच्या मूडमध्ये आहे?” असा सवाल त्यांनी केला.

 

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर लग्नसमारंभ साधेपणाने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आमदारांनी आपले वाढदिवसही रद्द केले आहेत. कोणत्याही मंत्र्याला आपली दिवाळी साजरी झाली पाहिजे, फटाके फुटले पाहिजेत किंवा घरावर रोषणाई झाली पाहिजे, असा विचार नाही, असे बावनकुळे म्हणाले. “रोहित पवारजींना माझी विनंती आहे की शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणे आवश्यक आहे. राजकारणात याला काही अर्थ नाही. या मंत्र्याचे हे करू, त्या मंत्र्याचे ते करू, असे बोलणे योग्य नाही,” असे त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

यावेळी बावनकुळे यांनी वैमानिक स्मित माछर यांचे अभिनंदन केले. दुबई-तेल अवीव विमानावर हल्ला झाल्यानंतर पायलट जखमी झाला आणि त्याला जिवंत मारण्याचा प्रयत्न झाला, तरीही त्यांनी धैर्याने विमान यशस्वीपणे हाताळत १६० प्रवाशांचे प्राण वाचवले, असे सांगत बावनकुळे यांनी त्यांच्या धैर्याचे कौतुक केले.

 

 

राज्यात जमीन नोंदणी करताना आधारकार्ड बंधनकारक करण्याची मागणी होती. महाराष्ट्र शासनाने त्याबाबत अधिसूचना काढली असून ती आजपासून लागू झाल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. “आता रजिस्ट्री करताना आधारकार्ड कंपलसरी करण्यात आले आहे. आधारकार्डशिवाय कोणतीही नोंदणी होणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आधारकार्ड नसल्यामुळे काही ठिकाणी फ्रॉड रजिस्ट्री होत असल्याचे आणि मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. खोटे शेतकरी दाखवून जमिनी लाटल्याची अनेक प्रकरणे असल्याचा उल्लेख करत, नोंदणी प्रक्रियेत आधारकार्ड बंधनकारक केल्यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल, असे त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

पालघरमधील सूर्या प्रकल्पासाठी जमीन आणि घरांचे संपादन होत असताना नेवाळे, हनुमान नगर आदी भागातील पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या गावांचे १९७० मध्ये पुनर्वसन झाले; मात्र त्यांचा लँड रेकॉर्ड उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे पुनर्वसन किंवा भूसंपादनाची रक्कम कोणाला द्यायची, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. १९७०च्या नोंदीमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून नेवाळे आणि हनुमान नगर परिसरातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रत्येक घराचे प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा तयार करून देण्यात येणार आहे. सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड झाल्यानंतर त्यांना भूसंपादनाची रक्कम आणि भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. “१९७०पासून सूर्या प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचा निर्णय होत नव्हता. काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांना न्याय मिळाला,” असे बावनकुळे म्हणाले. महसूल मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देता आल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

नागपूर जिल्ह्यातील बेला-उमरेड परिसरात घर नसलेल्या गरजू आणि गरीब नागरिकांसाठी सरकारी जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बेला पॉवर प्रोजेक्टच्या बाजूला असलेली सरकारी जमीन देऊन बेला येथील गरीब नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची सूचना केली होती. बेला येथे ‘स्मार्ट व्हिलेज’ उभारण्याची संकल्पनाही त्यांनी मांडली होती. मंत्रिमंडळाने बेला येथील सरकारी जमीन निशुल्क देण्याचा निर्णय घेतला असून घर नसलेल्या गरीब नागरिकांना, फासेपारधी आणि घुमंतू समाजातील नागरिकांना याचा फायदा होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

महायुतीतील आगामी निवडणुका एकत्र लढवाव्यात, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांची असल्याचे सांगितले. मात्र याबाबतची अधिकृत घोषणा संबंधित पक्षाध्यक्ष करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

महाविकास आघाडीकडून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करण्यात येत असल्याबाबत बावनकुळे यांनी टीका केली. “जेव्हा जेव्हा महाविकास आघाडी हारते, तेव्हा तेव्हा त्यांना बॅलेट पेपर आठवतो. जेव्हा जिंकतात तेव्हा बॅलेट पेपर आठवत नाही. ज्या मतदारसंघात ते जिंकले आहेत तिथे बॅलेट पेपर नको आणि जिथे हारले तिथे बॅलेट पेपर पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यात काही तथ्य नाही,” असा दावा त्यांनी केला. निगेटिव्हिटी किंवा नरेटिव्ह तयार करून निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले. (Maharashtra Drought Relief)

 

 

“नुसती निगेटिव्हिटी तयार करून मतं मिळवून निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न करता येणार नाही. दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहिले पाहिजे, शेतकऱ्याला मदत मिळवून दिली पाहिजे. दुष्काळात सरकार, पक्ष आणि विरोधी पक्षाने एकत्र येऊन काम केले पाहिजे,” असे बावनकुळे म्हणाले. जनतेची कामे करून मतं घेतली पाहिजेत आणि समाजामध्ये आपले वलय निर्माण केले पाहिजे. “काँग्रेस पार्टीने हे सोडले आहे. काँग्रेस पार्टी सध्या निगेटिव्हिटीच्या भरोशावर चालू आहे. निगेटिव्हिटी तयार केली तर आम्ही जिंकून जाऊ, असे त्यांना वाटत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. (Maharashtra Drought Relief)

 

मात्र देश आणि जनता अशी नाही. लोकांचे मतही तसे नाही. जनता विकासाच्या मागे उभी आहे, निगेटिव्हिटीच्या मागे नाही. मोर्चा एक दिवस चालेल, दोन दिवस आंदोलन होईल; मात्र जनतेला प्रत्यक्ष काम हवे आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. झोपून उठल्यापासून झोपेपर्यंत जनतेच्या जीवाचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करणे, सरकार जनतेच्या पाठीशी उभे आहे की नाही आणि दिलेल्या कालावधीत आश्वासने पूर्ण केली की नाहीत, हे जनतेसाठी महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

“जनतेला वाटले पाहिजे की सरकार किंवा पक्ष आमच्या पाठीशी उभा आहे. आम्ही स्वीकारलेली भूमिका विकसित भारताची आणि विकसित महाराष्ट्राची आहे. जनता विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्राच्या मागे आहे, मोदींच्या मागे उभी आहे,” असे बावनकुळे म्हणाले.

 

कितीही निगेटिव्हिटी तयार केली तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. देशाची जनता मतदान करताना विकासासाठी, देशाच्या संरक्षणासाठी आणि विकसित भारतासाठी मतदान करेल, असा दावा बावनकुळे यांनी केला. (Maharashtra Drought Relief)