भारतीय निर्यातदारांसाठीही मोदी सरकार विशेष योजना आणणार

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणा केल्यानंतर आता अमेरिकेच्या टॅरिफचा फटका बसलेल्या भारतीय निर्यातदारांना मदत करण्याची तयारी केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे प्रभावित क्षेत्रांसाठी लवकरच काही विशेष योजना जाहीर होऊ शकतात.

या योजनांचा उद्देश लहान निर्यातदारांच्या तरलतेची समस्या सोडवणे, वर्किंग कॅपिटलवरील दबाव कमी करणे, रोजगारांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि नवे बाजारपेठ शोधताना उत्पादन सुरू ठेवता यावे, यासाठी सहाय्य करणे हा आहे. करोना महामारीदरम्यान लघुउद्योगांना दिलेल्या सहाय्याच्या धर्तीवर सरकार नवे मॉडेल तयार करत आहे. यासोबतच केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ला गती देण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारचे लक्ष प्रामुख्याने अमेरिकन टॅरिफमुळे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रांकडे आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग, कपडे, रत्न व दागदागिने यांचा समावेश असून या उद्योगातील निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. याशिवाय चामडे, पादत्राणे, रसायन, अभियांत्रिकी उत्पादने, कृषी व समुद्री उत्पादनांच्या निर्यातदारांनाही नवे आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

सरकार लहान निर्यातदारांच्या तरलतेच्या समस्येवर विशेष लक्ष केंद्रीत करत असून व्यवसाय सुरळीत चालवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशा प्रमाणात भांडवल उपलब्ध राहावे, याची काळजी घेतली जाईल. तसेच वर्किंग कॅपिटलवरील दबाव कमी करण्याचे प्रयत्न होतील. निर्यात क्षेत्रातील रोजगार सुरक्षित ठेवण्यासाठीही सरकार पावले उचलणार आहे. अमेरिकन टॅरिफमुळे कामगारांची नोकरी जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. याचबरोबर नवीन जागतिक बाजारपेठा शोधताना उत्पादन सुरू ठेवण्यासाठी आणि नवे ग्राहक मिळवण्यासाठीही निर्यातदारांना सरकारकडून मदत केली जाईल.