न्या. वर्मा महाभियोग – लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केली समिती

नवी दिल्ली, नोटकांड प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंक वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोगासाठी मंगळवारी लोकसभा अध्यक्षांनी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

नोटकांड प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी महाभियोग प्रस्तावावर कारवाई जलद करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी संसदेत तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली, जी या प्रकरणाची चौकशी करेल. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि एक वरिष्ठ वकील यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य हे समितीचे सदस्य आहेत.

ही समिती न्या. वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करेल आणि एक अहवाल तयार करेल आणि तो लोकसभा अध्यक्षांना सादर करेल. त्यानंतर त्या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यासह एकूण १४६ सदस्यांच्या स्वाक्षरीसह एक प्रस्ताव त्यांना देण्यात आल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले.

लोकसभाध्यक्ष बिर्ला यांनी सभागृहात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांचाही उल्लेख केला आणि चौकशी समितीला लवकरच काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले. लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले की, पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. या प्रकरणात सर्व खासदारांनी एका सुरात बोलावे, ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.