पहिल्या शंभर दिवसात सरकारचे मिशन ई कॉमर्स - सरकारी अधिकारी

 

 

मुंबई: पहिल्या शंभर दिवसांत मोदी सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. सत्तेत परतल्यावर 'मिशन १००' यामध्ये आता ई कॉमर्स क्षेत्राचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यामध्ये भारतातील ई कॉमर्स निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा योजना बद्ध प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येणार आहे. वित्त मंत्रालय आरबीआय व इतर नियामक मंडळांच्या सहकार्याने पहिल्या १०० दिवसात इ कॉमर्स क्षेत्रातील उलाढाल वाढवण्यासाठी सरकारने काही विशेष योजना केल्या आहेत.

 

यासाठी नव्या योजनेसाठी मंत्रालयांना कामाला लागण्याचे आदेश जारी सरकारकडून जारी करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये निर्यात प्रकिलयेला लागणारी विविध सामग्री पुरेशी आहे का नाही याची पडताळणी स्वतः सरकार करणार आहे. वेअर हाऊसिंग, लेबलिंग, टेस्टिंग, पॅकेजिंग, प्रोसेसिंग अशा विविध पातळ्यांवर मूलभूत सुविधेत वाढ करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

 

याबद्दल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ओर्गानायझेशनचे डायरेक्टर जनरल अजय सहाय म्हणाले, हे एक प्रकारचे बंधनकारक क्षेत्र असेल जे ई-कॉमर्स कार्गोची निर्यात आणि आयात सुलभ करेल आणि मोठ्या प्रमाणात पुन्हा आयातीची समस्या दूर करेल कारण ई-कॉमर्समध्ये सुमारे २५ टक्के वस्तू पुन्हा आयात केल्या जातात. हब देखील एक प्रकारची निर्यात-केंद्रित युनिट्स आहेत आणि खाजगी क्षेत्राला ही हब विकसित करण्यासाठी पुढे यावे लागेल,"असे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन (FIEO) चे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले.