जर्मनीत उजवे वारे...

 

 

 

 

या निवडणुकीतील मुद्द्यांकडे पाहिल्यास, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते. स्थलांतरणाचा प्रश्न ‘एएफडी’च्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा असला, तरी मतदारांच्या निर्णयामागचा तो एकमेव किंवा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता. सामाजिक सुरक्षितता, युरोपातील शांतता, अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा हे प्रश्नही तेवढेच निर्णायक ठरल्याचे दिसते. सॅसनी-अनहॉल्ट हे जर्मनीतील तुलनेने गरीब राज्य. जर्मनीच्या एकत्रीकरणानंतर कोळसा, रसायन आणि इतर पारंपरिक उद्योगांतील रोजगार कमी झाले. त्यामुळे राज्यातील तरुण आणि कुशल मनुष्यबळ बाहेर गेले. परिणामी, आर्थिक असुरक्षिततेबरोबरच लोकसंख्येचे वृद्धत्वही या राज्याच्या वाटेला आले. अशा प्रदेशात बदल हा शब्द अनेकदा विकासापेक्षा अस्तित्वाशीच जोडला जातो. ऊर्जा हा या निवडणुकीतील आणखी एक कळीचा मुद्दा. जर्मनीची औद्योगिक शक्ती स्वस्त ऊर्जेवरच उभी होती. रशियन नैसर्गिक वायू, चीनची मोठी बाजारपेठ आणि अमेरिकेचे सुरक्षा छत्र, या त्रयींवर जर्मन आर्थिक प्रारूप दीर्घकाळ सुखाने चालले. युक्रेन युद्धामुळे त्यातील पहिले दोन आधारच डळमळीत झाले. ‘एएफडी’ने याचाच आधार घेत, स्वस्त ऊर्जा आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकता असा प्रचार केला.

 

रशियाचा प्रश्नही या राज्यासाठी परराष्ट्र धोरणापुरता नाही. पूर्व जर्मनीत सोव्हिएत काळाच्या स्मृती आजही जिवंत आहेत. काही मतदारांना तर रशिया हा स्वस्तऊर्जेशी आणि जुन्या आर्थिक संबंधांशी जोडलेला भाग वाटतो. ‘एएफडी’च्या रशियाशी संबंध सुधारणे आणि युक्रेनचा पाठिंबा कमी करण्याच्या भूमिकेला, याच मानसिकतेचा आधार आहे. स्थलांतराचा मुद्दा मात्र दुर्लक्षित करता येणार नाही. २०१५ नंतर जर्मनीने मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांना स्वीकारले. पुढे हा प्रश्न मानवतावादाचा राहिला नाही; निवास, रोजगार, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेवरही त्याचा प्रभाव पडला. सॅसनी-अनहॉल्टमध्ये परदेशी नागरिकांचे प्रमाण तुलनेने कमी असतानाही, त्यांची संख्या अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामुळे बदलाची भीती प्रभावी ठरली.

 

या सगळ्यावर राष्ट्रीय सरकारबद्दलच्या नाराजीचीही भर पडली. चॅन्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांच्या सरकारला अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात, महागाई आणि ऊर्जेचा प्रश्न सोडवण्यात आणि स्थलांतरणावर भूमिका घेण्यात अपयश आल्याची भावना मतदारांमध्ये आहे. ‘एएफडी’ने स्वतःला यासाठीचा पर्याय म्हणून सादर केले. तर, ‘एएफडी’ला रोखण्याच्या प्रयत्नात ‘सीडीयू’ने स्थलांतरणासारख्या मुद्द्यांवरची भूमिका कठोर केली. त्याचा फटका त्यांना निवडणुकीत बसल्याचे म्हणता येईल.

या निवडणुकीतून समोर आलेला महत्त्वाचा प्रश्न जर्मनीच्या ‘फायरवॉल’चा. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जर्मनीने अतिउजव्या राजकारणाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ही राजकीय सीमा आखली. परंतु, एखाद्या पक्षाला जवळपास ४४ टक्के मतदान झाल्यावर, त्याला सत्तेपासून दीर्घकाळ दूर ठेवता येत नाही. सध्या ‘एएफडी’ला सत्ता मिळेल किंवा नाही, हा प्रश्न आहेच. पण, त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, ‘एएफडी’ला रोखण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील पक्ष स्वतः किती बदलणार, हा आहे.

 

एकूणच, युरोपात वाहू लागलेले उजव्या विचारांचे वारे अचानक आलेले नाहीत. प्रत्यक्षात जुनी राजकीय व्यवस्थाच बदलत आहे. स्थलांतर, ऊर्जा, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, संरक्षण, उद्योग आणि सामाजिक सुरक्षा हे प्रश्न आता मध्यवर्ती होत आहेत. त्यामुळेच ‘एएफडी’चा विजय, जुन्या राजकीय व्यवस्थेला मतदाराने दिलेला इशारा ठरतोे. सत्ता कोणाची येते हे पुढचे गणित; पण जर्मन मतदारांना नेमके कोणते प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात, याचे उत्तर या निवडणुकीने राजकीय पक्षांना दिले आहे.