भारताच्या अंतराळ मोहिमांच्या यशाचे कौतुक करतानाच, काँग्रेसने ‘इस्रो’च्या खासगीकरणावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. मात्र, ‘इस्रो’च्या वैज्ञानिकांचा अमानुष छळ करणार्या काँग्रेसला भारताच्या या वैज्ञानिक आणि आर्थिक गरुडझेपेवर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही, याचे भान त्यांना राहिलेले दिसत नाही.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था’ अर्थात ‘इस्रो’ने आपल्या प्रत्येक नव्या मोहिमेसह जागतिक स्तरावर भारताचा गौरव ज्या उच्चांकावर नेऊन ठेवला आहे, त्यामुळे आज संपूर्ण जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधले गेले. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘ईओएस-०५’ उपग्रहाच्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण आहे. काँग्रेसनेही परंपरेनुसार या यशाबद्दल ‘इस्रो’चे कौतुक जरुर केले. मात्र, त्याच वेळी केंद्र सरकारवर अत्यंत संकुचित आणि राजकीय पातळीवर टीका करण्याची आपली जुनी खोड कायम ठेवली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी, अणुऊर्जेप्रमाणेच केंद्र सरकार अंतराळ कार्यक्रमासाठीही आक्रमक होऊन खासगीकरणाचा अजेंडा राबवत असल्याचा गंभीर आरोप केला. अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा प्रवेश म्हणजे, ‘इस्रो’चे महत्त्व कमी करण्याचा डाव आहे, असा सूर त्यांनी लावला. मात्र, ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष, तसेच नामवंत वैज्ञानिक व्ही. नारायणन यांनी काँग्रेसला स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, "आज भारताच्या वाढत्या गरजा आणि अंतराळ बाजाराचा प्रचंड विस्तार पाहता, ‘इस्रो’ एकटा पुरे पडू शकत नाही आणि राष्ट्राच्या सर्व गरजा ही संस्था पूर्ण करू शकत नाही. त्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेणे, ही काळाची गरज आहे.” ‘इस्रो’च्या प्रगतीला आणि आत्मनिर्भरतेला विरोध करणार्या काँग्रेसच्या या भूमिकेमागील नेमका राजकीय आणि वैचारिक आंधळेपणा नेमका कोणता, याचा धांडोळा घेणे म्हणूनच आज नितांत गरजेचे.
केंद्र सरकारने अंतराळ क्षेत्र सरकारी कक्षात अडकवून न ठेवता, ते देशातील तरुण उद्योजक आणि खासगी कंपन्यांसाठी खुले केले, हा निर्णय भारताच्या अंतराळ अर्थकारणाला कलाटणी देणारा ठरला. एकेकाळी ‘इस्रो’कडे जाण्यासाठी किंवा उपग्रह बनवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचाच परवाना लागत असे आणि सर्व कामे अत्यंत धिम्यागतीने होत असत. केंद्र सरकारने ‘इन-स्पेस’ची स्थापना करून या क्षेत्रात खासगी कंपन्या आणि स्टार्टअप्ससाठी दरवाजे खुले करुन दिले. आज भारतात शेकडो अंतराळ तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स अत्यंत वेगाने काम करत आहेत. रॉकेटनिर्मितीपासून ते उपग्रह अवकाशात सोडण्यापर्यंतच्या अनेक गोष्टी आता खासगी कंपन्या करू लागल्या आहेत. यामुळे ‘इस्रो’वरील ताण कमी झाला असे नव्हे, तर हजारो उच्चशिक्षित तरुणांना संशोधनाच्या आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या. अमेरिका किंवा पाश्चिमात्य देशांमध्ये जे ‘स्पेस एस’सारखे व्यावसायिक क्रांती घडवणारे प्रयोग झाले, त्याचीच बीजे आता भारतात रोवली जात आहेत. मग या बदलाचे स्वागत करण्याऐवजी काँग्रेसला पोटशूळ का उठत आहे? याचे कारण म्हणजे, काँग्रेसच्या विचारसरणीत उद्योजकतेला आणि खासगी बुद्धिमत्तेला स्थानच नाही. त्यांना प्रत्येक गोष्टीत सरकारी नियंत्रण आणि लाल फितीचा कारभार हवा असतो, जेणेकरून भ्रष्टाचाराला चालना मिळेल.
यासंदर्भात काँग्रेसच्या आजवरच्या कारभाराचा इतिहास तपासल्यास, त्यांच्या ढोंगीपणाची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक दशकांत काँग्रेसने ‘इस्रो’ला नेहमीच एका मर्यादित कक्षेत ठेवले. ‘इस्रो’च्या वैज्ञानिकांकडे मोजकी साधनसामग्री आणि तुटपुंजे बजेट होते. ज्या काळात भारताने ‘मंगळयान’ आणि ‘चांद्रयान’ मोहीम यशस्वी केली, त्याही काळात विदेशी आणि विशेषतः पाश्चिमात्य माध्यमांनी भारताची खिल्ली उडवली होती. ‘भुकेल्यांचा देश अंतराळात काय शोधणार?’ अशाप्रकारची तुच्छतादर्शक वाये पाश्चिमात्य वृत्तपत्रांत छापून येत असताना, काँग्रेसने कधीही या मानसिकतेविरुद्ध आवाज उठवला नाही. आज मात्र तीच अमेरिका आणि ‘नासा’; ‘इस्रो’च्या कमी खर्चाच्या आणि अचूक तंत्रज्ञानाचे भरभरून कौतुक करते. जो भारत एकेकाळी तंत्रज्ञानासाठी दुसर्या देशांवर अवलंबून होता, तो आज जगातील अनेक देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडणारा प्रमुख देश बनला आहे. गेल्या १२ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अंतराळ क्षेत्राचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलला. ‘इस्रो’ची घोडदौड थांबवण्याचा सरकारचा कोणताही डाव नसून, ‘इस्रो’ला अधिक सक्षम, स्वतंत्र आणि व्यावसायिक बनवण्याचा हा एक दूरगामी प्रयत्न आहे.
मात्र, काँग्रेसच्या या टीकेमागील दुष्टचक्र धोरणात्मक विरोधापुरते मर्यादित नाही, तर सरकारी आणि संविधानिक संस्थांवर अप्रत्यक्ष हल्ले करून अस्थिरता निर्माण करणे, हाच त्यांचा जुना अजेंडा. आज ‘इस्रो’ला लक्ष्य केले जात आहे, उद्या देशाच्या इतर स्वायत्त संस्थांवर असेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल. काँग्रेस पक्षाच्या या नीतीचे सर्वांत काळे आणि लाजिरवाणे उदाहरण म्हणजे, ‘इस्रो’चे महान वैज्ञानिक नंबी नारायणन यांच्यावर झालेला अमानुष अत्याचार. १९९४ मध्ये काँग्रेसचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात होते, तेव्हा खोट्या गुन्ह्यात अडकवून नंबी नारायणन यांचा ज्या पद्धतीने छळ करण्यात आला, त्यांची मानहानी करण्यात आली आणि भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाला दशकानुदशके मागे लोटण्याचे पाप केले गेले, तो इतिहास अंगावर काटा आणणारा असाच. एका देशभक्त वैज्ञानिकाचे आयुष्य राजकीय षड्यंत्रापोटी उद्ध्वस्त केले जात होते, तेव्हा याच काँग्रेसचे नेते आणि त्यांचे तथाकथित विवेकवादी विचार मूग गिळून गप्प बसले होते. आज केंद्र सरकारने नंबी नारायणन यांना ‘पद्मभूषण’ देत, त्यांच्या कार्याचा यथोचित सन्मान करून ‘इस्रो’च्या वैज्ञानिकांना खरी प्रतिष्ठा परतवून दिली आहे.
काँग्रेसची अंतराळ क्षेत्राबाबतची आजवरची भूमिका ही नेहमीच उदासीनतेची, चालढकल करणारी आणि अंतराळ संशोधन क्षेत्राचे नुकसान करणारीच राहिली आहे. भारताच्या वैज्ञानिकांच्या कर्तृत्वावर विश्वास न ठेवता, त्यांना दुय्यम वागणूक देणार्या काँग्रेसला आज भारत जागतिक महासत्ता बनताना दिसत आहे, तेव्हा त्यांना पोटशूळ उठला आहे. ‘इस्रो’च्या खांद्याला खांदा लावून खासगी क्षेत्र देशाच्या विकासात हातभार लावत असताना, त्याला ‘खासगीकरणाचा डाव’ असे भासवून दिशाभूल करण्याचे काँग्रेसी कुटिल प्रयत्न सुरू झाले आहेत. देशाची जनता आता सुजाण आहे; ती अशा पोकळ आरोपांना भुलणारी नाही. ‘इस्रो’ची ही गरुडझेप अशीच अविरत कायम राहील आणि भारताची अंतराळ संपत्ती देशाचे भविष्य उज्ज्वल केल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेसने कितीही विरोध केला, तरी आत्मनिर्भर आणि बलशाली भारताचा हा रथ आता कुणीही रोखू शकणार नाही, हे वास्तव काँग्रेसने मान्य करायलाच हवे!