भारताची आर्थिक गरुडझेप!

 

 

सध्याचे जागतिक अर्थकारण आणि भू-राजकारण अस्थिर, स्फोटक आणि अनिश्चिततेच्या वळणावर उभे आहे. एकीकडे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे संपूर्ण मध्य-पूर्वेत आगडोंब उसळला आहे; तर दुसरीकडे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने युरोपपासून ते अमेरिकेपर्यंत अर्थव्यवस्था मंदीच्या, वाढत्या महागाईच्या आणि बेरोजगारीच्या छायेत अडकल्या आहेत. अशा अत्यंत प्रतिकूल, निराशाजनक आणि आव्हानात्मक जागतिक संकटकाळात, भारताने एप्रिल ते जून या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तब्बल ७.८ टक्के इतया दणदणीत आणि ऐतिहासिक विकासदराची नोंद करून संपूर्ण जगाला अचंबित केले. भारताच्या या आर्थिक गरुडझेपेमागे देशांतर्गत धोरणांची स्थिरता आणि भक्कम पायाभूत सुविधांची उभारणी ही दोन प्रमुख कारणे आहेत. विशेषतः देशातील उत्पादन क्षेत्र आणि बांधकाम क्षेत्र सध्या सुसाट वेगाने धावत आहे. कारखान्यांमधील वाढते उत्पादन आणि देशभरात युद्धपातळीवर सुरू असलेली महामार्गांची, रेल्वेची व अन्य पायाभूत सुविधांची कामे, यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला मोठी गती मिळाली आहे. जगाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ तग धरून उभी नाही, तर ती सर्वांत वेगाने धावणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे.

 

या आर्थिक यशाचे देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठे सामरिक आणि धोरणात्मक महत्त्व आहे. आजघडीला चीन, अमेरिका आणि युरोपातील प्रगत देश जेमतेम दोन ते तीन टक्के विकासदर गाठण्यासाठी धडपडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली उच्चांकी वाढ कायम ठेवली आहे. विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे, ही आनंदाची बातमी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा पंतप्रधान मोदी हे किर्गिझस्तानमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) महत्त्वाच्या परिषदेसाठी उपस्थित आहेत. जागतिक नेत्यांच्या भेटीगाठी घेताना, भारताचा हा ७.८ टक्क्यांचा विकासदर भारताची जागतिक मंचावरील राजकीय आणि सामरिक ताकद अनेक पटींनी वाढवणारा ठरतो. कारण, आजच्या जगात लष्करी ताकदीइतकेच महत्त्व आर्थिक क्षमतेला आहे. भारत हाच आता जागतिक अर्थव्यवस्थेचे तारणहार इंजिन आहे, हा स्पष्ट संदेश यातून जगभरात गेला. तसेच ही आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी भारताने देशांतर्गत व्यापारनीतीच नव्हे, तर परिणामकारक विदेशनीतीचाही अत्यंत कुशलतेने अवलंब केला. इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक सत्ता समीकरणांचे अचूक संतुलन साधून, देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे दर आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात आलेले यश, हे भारताच्या याच प्रगल्भ मुत्सद्देगिरीचे आणि खंबीर नेतृत्वाचे फळ आहे.

 

या ऐतिहासिक यशाबद्दल पंतप्रधान मोदींनी एका विशेष व्हिडिओ संदेशाद्वारे सर्व देशवासीयांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले. हे यश निव्वळ सरकारचे नसून, ते देशातील कष्टकरी नागरिकांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ आहे, अशी कृतज्ञता त्यांनी व्यक्त केली. संघर्षाच्या संकटाच्या काळात पंतप्रधानांनी दिलेल्या सप्तसूत्रीचा भारतीयांनी अवलंब केला होता, म्हणूनच आज आपण इथवर पोहोचलो आहोत. याच प्रवासाला अधिक गती देण्यासाठी पंतप्रधानांनी आता ‘वेड इन इंडिया’ (वेडिंग इन इंडिया) हा एक अत्यंत कल्पक, व्यावहारिक आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा नवा मंत्र देशवासीयांना दिला. अलीकडे अनेक श्रीमंत कुटुंबे विवाह सोहळ्यांसाठी विदेशात जातात. यामुळे देशाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल विदेशात जातो. हे शाही विवाह समारंभ भारतातच साजरे झाले, तर देशातील पर्यटन, हॉटेल व्यावसायिक, इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि स्थानिक कामगारांना रोजगाराची मोठी संधी मिळेल. यासोबतच, भारतीयांनी सोन्याची खरेदी कमी करावी, असे अत्यंत वास्तववादी आवाहनही त्यांनी केले. भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात करतो, ज्यामुळे देशाचे विदेशी चलन मोठ्या प्रमाणावर खर्च होते आणि व्यापार तूट वाढते. सोन्यात निष्क्रिय पैसा अडकवून ठेवण्यापेक्षा, तो पैसा देशाच्या उत्पादक कामांमध्ये आणि उद्योगांमध्ये गुंतवल्यास ‘आत्मनिर्भर भारत’चे स्वप्न अधिक वेगाने साकार होईल, हा यामागील दूरदृष्टीचा आर्थिक विचार आहे.

 

संपूर्ण देश या आर्थिक यशाचा आनंद साजरा करत असताना विरोधी पक्षांना, विशेषतः काँग्रेसला या यशाचे निर्भेळपणाने कौतुकही करता आलेले नाही. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदींच्या या विकासदराच्या व्हिडिओला ‘प्रसिद्धीसाठी केलेला स्टंट’ असे संबोधण्याचा कोतेपणा दाखवला. ‘झूठ की गूंज’ असा टोमणा मारत त्यांनी नेहमीप्रमाणे वाढत्या महागाई आणि बेरोजगारीवर रडगाणे गाण्याचे काम केले आहे. अर्थात, लोकशाहीत विरोधी पक्ष म्हणून सरकारवर टीका करणे, हा त्यांचा अधिकार आहेच. मात्र, देशाच्या अधिकृत आकडेवारीला आणि राष्ट्रीय यशाकडे आकसापोटी राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते, तेव्हा त्यातून काँग्रेसची वैचारिक दिवाळखोरी आणि खुजेपणाच दिसून येतो. महामारी, युद्ध आणि जागतिक मंदी या तिहेरी संकटातून देशाला सुखरूप बाहेर काढणार्‍या धोरणात्मक आणि रचनात्मक बदलांकडे काँग्रेस सोयीस्करपणे डोळेझाक करत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते, तेव्हा त्याचे फायदे तळागाळापर्यंत झिरपायला काही काळ जावा लागतो, हे अर्थशास्त्राचे साधे सूत्र विरोधक विसरलेले दिसतात. त्यांच्या या नकारात्मक राजकारणाला जनता आता कंटाळली आहे.

 

या यशाने हुरळून न जाता, भारताला भविष्यात अधिक सजगता आणि खबरदारी बाळगावी लागणार आहे. ७.८ टक्क्यांची ही वृद्धी कायम ठेवण्यासाठी आणि ती आणखी वाढवण्यासाठी देशांतर्गत महागाईला (विशेषतः अन्नधान्याच्या आणि भाजीपाल्याच्या किमतींना) कठोरपणे आळा घालणे आवश्यक आहे. इराण-अमेरिका संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक भडकल्या, तर भारताच्या आयात बिलावर मोठा ताण येऊ शकतो. त्यामुळे पर्यायी ऊर्जेवर भर देणे आणि इंधन आयातीचे अत्यंत सूक्ष्म नियोजन करणे गरजेचे. यासोबतच, चांगल्या मान्सूनचा फायदा घेत ग्रामीण भागातील मागणी वाढवणे आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन देणे, यावर सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. जागतिक संकटाच्या या महाभयंकर वादळात भारताची नौका सुरक्षितच नाही, तर ती सर्वांत वेगाने मार्गक्रमण करणारी ठरली आहे. भारतीयांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला साद देत, आत्मनिर्भरतेचा आणि देशप्रेमाचा मार्ग असाच प्रशस्त ठेवला, तर भारताला लवकरच जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यापासून आता कोणतीही जागतिक ताकद रोखू शकणार नाही, हे मात्र नक्की!